काठमाडौं–प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ आज पुनः सुरु हुँदैछ। सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले पुरानै इजलासलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदन दायर भएका थिए।
शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यसबारे सुनुवाइ सुरु भएको हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास तोकेका थिए।
न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासमा राखिएकोमा रिट निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीले विरोध जनाउँदै आएका छन्।
पहिलो दिनको बहसमै रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठ फागुन २३ गते नेकपा विवादमा फैसला गर्न संलग्न भएकाले यो इजलासमा संलग्न हुन नमिल्ने उनको तर्क थियो।
यो विवाद आइतबारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, महादेव यादव, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रिबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस नै गरेर यो विषय उठाएपछि सरकारका तर्फबाट पनि वहस भएको थियो। योसँगै सुरु भएको इजलाश विवाद टरेको छैन।
आइतवारको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बिरोधबारे न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले नै निर्णय गर्ने बताएका थिए। तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले वकिलहरूले आफूलाई मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेकै आधारमा इजलास नछाड्ने बताएका थिए।
प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशहरुले आफूहरु उक्त इजलासमा बस्न मिल्ने बारेमा आदेश लेखेर संवैधानिक इजलासका सदस्यहरुलाई वुझाएका छन्। उनीहरुले ऋषि कट्टेलको मुद्दा नितान्त फरक भएकाले त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरवलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध नराख्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरुले आफूहरु उक्त इजलासबाट हट्नुपर्ने कारण नभएको बताएका थिए। इजलास छोड्नुपर्ने माग उठिरहेको भएपनि केसी र श्रेष्ठले कुनै हालतमा पनि नछोड्ने मुड बनाएका पाइएको छ।
दुई न्यायाधीशले आफूहरुको संलग्नता बारेमा प्रश्न उठेकाले नैतिकता देखाउँदै इजलाशबाट अलग भएको घोषणा गर्ने सवैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु बताउँछन् तर उनीहरुले नछोड्ने अवस्था बन्दै जाँदा इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई भने इजसासमा नबस्ने मुडमा पुगेका छन्।
यसैबीच संवैधानिक इजलास विवादबारे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ। उनीहरूबीच सर्वाेच्च अदालतमा छलफल भएको हो। छलफलमा सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे सहित सदस्यहरू अनन्तराज लुइँटेल र विकास भट्टराई छलफलमा सहभागी भएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
