काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १४ अर्ब बजेट पाएको छ। मन्त्रालयले यो बजेटबाट प्रधानमन्त्री रोजगारदेखि अन्य सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
यो मन्त्रालयका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको छ। सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारी सुनिश्चि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
स्थानीय स्तरमा सञ्चातलन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ।
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ्ग, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
यसका लागि सरकारले थप १ लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि सरकारले ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।
स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चा्लन गर्न सरकारले १ अर्ब छुट्याएको छ ।
योअन्तर्गत तालिम प्राप्त नगर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिएर सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। यो कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको दावी छ।
स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराने बजेटमा उल्लेख छ।
यो कार्यक्रम गतवर्ष पनि ल्याइएको थियो तर, असफल भएको थियो । सरकराले पुनस् पनि यो कार्यक्रम समावेश गरेको छ।
समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएकोछ
श्रमिकको हक, हित, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा,न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानूनको परिपालना सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमाको ब्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी जेष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार पुर्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब विनियोजन गरिएको छ। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्नक परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाइले वृद्धि गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
अशक्त, असहाय एवम् परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्ने भएको छ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने, आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र वासको प्रवन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
बालबालिकाको खोजतलास, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने र यो कार्यमा क्रियाशील संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ।
सबै प्रदेशमा अपाङ्गता पुनरस्थापना केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामाग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको जनाइएको छ । सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्गमैत्री बनाइने छ।
योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐनमा संशोधन गरी प्राध्यापक, शिक्षक लगायत अन्य राष्ट्रतसेवकलाई समेत यस प्रणालीमा आवद्ध गरिने भएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाएर स्वरोजगार व्यक्ति, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गरिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
