राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर गरेको अनुगमनपछि कोरोना महामारीमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अक्सिजनको अभावमा गत बुधबारमात्रै रूपन्देहीमा नौ जना तथा नेपालगञ्जमा ६ जनाको र बिहीबार काठमाडौंका वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा १८ जनाको मृत्यु भएको सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा शय्या र अक्सिजनको अभावमा मृत्यु हुनेक्रम बढिरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकाका मेडिकेयर, मेडिसिटी, ओम, हेल्पिङ ह्याण्डस, दीर्घायु, करुणा, बयोधा, मध्यपुर ठिमी, स्टारलगायतका अस्पतालहरु तथा रुपन्देहीको युनिभर्सल अस्पतालले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताएको, यो क्रम बढिरहकाले यस्तो अवस्थालाई गम्भीर रुपमा ख्याल गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। महामारी शुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अक्सिजन आपूर्ति बढाउन सरकारबाट सार्थक पहल नहुँदा आमनागरिकले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको आयोगको अनुगमनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगको अनुगमनबाट फेलापरेका तथ्य र सरकारका कमजोरीबारे आयोगका सदस्य लिली थापासँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
आयोगले महामारी, त्यसमा पिल्सिएका नागरिक र सरकारको भूमिकालाई कसरी अनुगमन गरिरहेको छ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अहिले विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र स्थलगत अनुमगन गर्ने कार्य एकैपटक गरिरहेको छ। खासगरी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा नपाएका र अक्सिजन अभावका बारेमा हामीले अनुगमनलाई फोकस गरेर काम गरिरहेका छौं। त्यस्तै, स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम आयोगले गरिरहेको छ। आयोगले देशभरका आफ्ना अनुमगनमा देखिएका समस्याहरु लिएर हरेक दिन सरकारलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ।
अनुगमनबाट आयोगले कस्तो रिपोर्टिङ पाइरहेको छ? त्यसमा सरकार कहाँ कहाँ चुकेको देखिन्छ?
हरेक प्रदेशबाट आईसीयूको अभावदेखि अक्सिजन नपाउँदा आफन्तहरु गुमाउन परेका गुनासो आइरहेका छन्। आयोगले विभिन्न ठाउँमा गरेको अनुगमनमा धेरैतिर अक्सिजन र आईसीयु नपाएको तथ्य फेला परेको छ। हामीले देशभरको अनुगमनपछि सरकारलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका छौं। खासगरी सीसीएमसीका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलाई आयोगका तर्फबाट अनुगमनमा पाइएको कुराहरुलाई लिएर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं।
नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर चल्दै गर्दा जसरी महामारीसँग जुध्ने योजना र तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएको हाम्रो अनुगमनमा देखिएको छ। यो कुरा हामीले उपप्रधानमन्त्रीलाई ध्यानार्कषण गराएका छौं। भारतमा दोस्रो लहर चल्दै गर्दा पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन नसकेको अनुमगनमा देखिएको छ।
आयोगले स्वास्थ्य सेवाबाहेक अरु धेरै कुराको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। आयोगले महामारीलाई केन्द्रित गरेर सबै राजनीतिक दलहरुलाई पनि एकजुट भएर महामारी विरुद्ध एकीकृत हुन ध्यानार्कषण गराएको छ। अहिले महामारीको अवस्था भएको र नागरिक मर्माहत रहेकाले सबै दल मिलेर यो संकटको समयमा काम गर्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई उनीहरुको स्रोतहरु आपतकालीन महामारीमा खर्चनका लागि पहल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं। सरकारले समाज कल्याण परिषद्लाई यसको निर्देशन दिएको जानकारी पाएका छौं। आयोगको ध्यानाकर्षणपछि हरेक एनजीओ र आईएनजीओले अब आफ्नो बजेटको २ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा लगाउनु पर्ने भएको छ।
अक्सिजनको आपूर्ति कसरी सहज पार्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छौं। उपचारका लागि बेड नै अभाव भएको अवस्थामा सरकारलाई सम्बन्धन नपाएका मेडिकल कलेजहरुलाई पनि कोभिडको उपचारमा प्रयोग गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं। त्यस्तै, मेडिसिनका विद्यार्थीहरुलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन भनेका छौं। ३ वर्षसम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई समेत प्रयोग गरेर महामारीविरुद्ध लड्न सरकारलाई आयोगका तर्फबाट सुझाव दिएका छौं। आयोगले दिएका सुझावमध्ये पाँचवटा कुरा सरकारले अघि बढाएको पाएका छौं।
आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा सरकारले पहिलो लहर आउँदा समेत तयारी नगरेको र सरकारको कमिकमजोरी देखिएको भनिएको छ। के सरकार चुकेकै हो?
सबैभन्दा ठूलो कुरा, यो अवस्थामा संविधानले दिएका धेरै अधिकार हनन् भएका छन्। संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकारसहित रोजगारको अधिकार हनन् भएको छ। सरकार चुकेको भन्दा पनि यो रुपमा आउँछ भनेर अन्दाज नगरेको देखिएको छ। सरकारले पहिलो लहर अन्त्य भएपछि दोस्रो लहर आउने परिकल्पना गरेको भए केही तयारी पक्कै गर्ने थियो होला।
अहिले धेरै मानिस बेरोजगार भएका छन्। दैनिक ज्यालादारीका श्रमिक भोकभोकै छन्। तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता मानिसहरुका लागि कुनै पनि प्याकेज ल्याएको देखिएन। आयोगले यी कुराहरुलाई सम्बाेधन गरि तत्काल प्याकेज ल्याउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। दैनिक काम गरेर खाने वर्गका लागि प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यस्तै, सीमा व्यवस्थित गर्न हामीले शुरुदेखि नै सरकारलाई भन्दै आएका थियौं। अहिले पनि यो कुरालाई भनिरहेका छौं। त्यस्तै, भारतलगायत अन्य क्षेत्रबाट आएका मानिसलाई व्यवस्थित आइसोलेसनमा राख्ने कुरामा सरकारको ठूलो कमजोरी भएको हामीले पाएका छौं। सरकारलाई हामीले अब पनि गर्न सक्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं।
बाँच्न पाउने अधिकार खोसिँदा सरकारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन सिफारिस गर्नु भयो त?
हामीले यी सबै कुराका लागि भेटेरै उपप्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं। आयोग आफैंले पनि मानव अधिकार र नागरिक अधिकार हनन् हुने कार्य नहोस् भनेर अनुगमनसमेत गरिरहेको छ। आइसोलेसन, अस्पताल र अन्यको व्यवस्थापन राम्रोसँग होस् भनेर अनुगमन रिपोर्टका आधारमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्य अझै जारी नै रहन्छ। अक्सिजन प्लान्ट बढाएर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ, तत्काल अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन भनेका छौं। सरकारले हामीसँगको कुरामा अब यो समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएको छ। अहिले चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरु ल्याउन थालेको पनि छ।
हामीले सरकारलाई अहिलेको छोटो समयको व्यवस्थापनसँगै ‘लामो समय’ सोचेर आफैं अक्सिजन प्लान्ट बनाएर काम गर्न भनेको छौं।
अघिल्लोपटक क्वारेन्टिनमा बस्दा महिलामाथि हिंसा र यौनजन्य घटना सार्वजनिक भएकाले अहिले समयमै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराँउदै अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं। अहिले हरेक दिन सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं। मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।
आयोगको अनुगमनमा देखिएको वास्तविक तस्वीर के हो?
अस्पतालमा पुग्दो मानवस्रोत छैन। स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुले १४-१५ घन्टा काम गरिरहेका छन्। कोभिड भएका बिरामी र नभएका बिरामी एउटै अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यो कार्य निकै जोखिमपूर्ण भएको अनुगमनबाट हामीले पाएका छौं। गंगालाल अस्पतालमा मुटु रोगीको उपचार गर्ने कि कोभिडका बिरामीको गर्ने? त्यस्तै, थापाथली प्रसूती गृहमा प्रसूतीको उपचार गर्ने कि कोभिडको भन्ने समस्या देखिएको छ। यसका लागि अलग्गै व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं।
कोभिडका लागि अलग्गै भवन भएपनि त्यो पर्याप्त नहुने देखिएको छ। यो गल्ती कोरोनाको पहिलो लहरबाटै सिक्नुपर्ने थियो तर, सरकारले नसिकेको देखिन्छ। अब पनि नसिक्ने हो भने ढिला भइसक्छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि नगरेको देखिन्छ। कतिपय संस्थाहरुले अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी प्रयोग गरिरहेपनि सरकारले त्यसनिम्ति पहल गरेको देखिएन। यस्ता थुप्रै कुरा छन्। मुख्य कुरा सरकारले योजना बनाउने हो, त्यसमै पनि ऊ चुकेको देखियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
