काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी अहिले बजेट तयारीको क्रम छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणसँगै अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव संकलनको काम तिब्रताका साथ गरिरहेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरू पनि बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। साथै, संघीय संसद्को अर्थसमितिले पनि अहिले निरन्तर रूपमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च तथा नयाँ बजेटको प्राथमिताको विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
‘बजेट निर्माणले अहिले तिब्रता पाएको छ,’ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता र कोभिडले धरासय पारेको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्नेगरी बजेट आउँछ। बजेट कुनै एक विशेष वर्ग वा समुदायलाई लक्षित गरेर भन्दा पनि सम्रग नेपालको विकासलाई आधार बनाएर बजेट आउँछ।’
बजेट छलफलकै क्रममा मन्त्री पौडेलले मंगलबार मात्रै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए। पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा मंगलबार चार जना पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल तथा परामर्श गरेका हुन्। छलफलको क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले पपुलर बजेटको सट्टा राज्य कोषमा थप दायित्व थपिने गरी कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउन सुझाव दिएको दिएका थिए।
‘कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न प्याकेज घोषणा, विकासबजेट खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने र राज्य कोषमा थप दायित्व थपिने गरी कुनै नयाँ कार्यक्रम नल्याउनु उचित हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘आकारमा ठूलो बजेटभन्दा पनि रियालिस्टिक बजेट ल्याउनुपर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा कोभिड-१९ महामारी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बजेटको प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ।’
छलफलकै क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्नका लागि एकमुष्ठ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए। पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले कोभिड-१९ महामारीबाट जनजीवन सहज र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए।
अहिले अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला सामाजिक सुरक्षालगायत थप दायित्व थप्न नहुने पनि उनीहरूको जोड थियो। बजेटमा 'हावा योजना'भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम समेट्न पर्ने कांग्रेस नेता समेत रहेका महतको भनाइ थियो। महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा स्रोतले धान्न नसक्ने र बढी पपुलर हुने प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले वास्तविक बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए।
साथै, बजेट प्राथमिकताका विषयमा राजनीतिक दलसँग पनि छलफल शुरु गरेका छन्। यसैक्रममा बुधबार उनले जनता समाजवादी पार्टीका संघीय सांसदहरूसँग आगामी बजेटको प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा जसपाका नेताहरूले स्वरोजगारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा सहभागी नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आगामी बजेट मुलत: कोभिडले धरासयी पारेको अर्थतन्त्रसँगै चुरे संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको बताए।
अर्थमन्त्री पाैडेलले जसपाका सांसदहरूले दिएको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बजेट निर्माणका क्रममा आफूले यसलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
केही समय अगाडि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले पनि नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि अहिले चलिरहेको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट निर्माण हुने प्रतिबद्धता गरेको थियो। बजेटले पहिलो प्राथमिकता स्थास्थ्य क्षेत्रलाई नै दिनु पर्ने पूर्वअर्थसचिव शंकर अधिकारी बताउँछन्। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय र खोप व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमितामा राखेर बजेट आउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिले संघीय संरचनालाई पनि छरितो बनाउनपर्ने अधिकारी बताउँछन्। ‘संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था बनाउनु पर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सांसदहरूमार्फत् खर्च हुने बजेट छ। त्यसलाई कटौती गर्नुपर्छ। किनकी, अहिले स्थानीय तहहनै सक्रिया रहेका करण उनीहरूमार्फत् नै काम गर्नु पर्छ।
पूर्वअर्थसचिव शंकर अधिकारी। फाइल तस्बिर।
बजेट आकार बढाउने प्रवृत्ति बढेको छ। बजेटको आकार धेरै असन्तुलित हुन नहुने अधिकारीको तर्क छ। ‘बजेट सन्तुलित नै हुनुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘कोरोनाको लहर बढ्दो छ। लकडाउन गर्ने अवस्था नभएको समयमा अर्थतन्त्रको चलायमान बढ्दै जान्छ।’
विकास खर्च बढाउका लागि आयोजनाहरूमा सही तवरबाट खर्च गनुपर्ने अधिकारीले बताए। बजेट तय गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका आयोजनामा मात्रै बजेट तय हुनुपर्ने र खर्च गर्न नसकिने आयोजनामा नाम मात्रै राखेर बजेट विनियोजन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
प्रोजेक्ट बैंकलाई यथार्थमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको तर्क छ। पूर्वतयारी भएको योजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले पुँजीगत खर्च पनि बढी हुने अवस्था आउने अधिकारीले नेपाल लाइभसँग बताए।
तर, अहिलको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भने पनि दिगो खालको सामाजिक सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। अहिलको अवस्था भत्ता बढाउने सक्ने स्रोत नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
