हामी तंग्रिन शुरु भएका मात्रै हौं, हिँड्न वा दौडिन थालिसकेका छैनौं

अन्तर्वार्ता - विचार

शेखर गोल्छा शनिबार, चैत २८, २०७७ १८:१३

हामीले कहिल्यै नभोगेको महामारी कोभिडले निम्त्याएको आर्थिक र सामाजिक जोखिम व्यहोर्न बाध्य भयौं। जोखिम यस्तो कि जसले घरभित्रै कैद गर्‍यो। हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू खल्बलिए। अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक गिरावट आयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार पनि करिब ९६ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पोहर साल यतिबेला बन्द थिए।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सबै कामविहीन बने। राजधानी वा अन्य शहरहरू पसेका अधिकांश मानिस हातमुख जोर्न गाउँ फर्किन बाध्य भए। हामी तमाम उद्योग वाणिज्य र वस्तुगत संघहरू एवं व्यवसायीले काम विहीनहरूको आवागमन र अन्य आवश्यकता पुरा गर्न सहयोग गर्‍याैं।

कठिन समय भएपनि उपभोग्य सामानको उत्पादन र वितरणलाई हामीले अवरुद्ध हुन दिएनौं। जसले गर्दा आमसर्वसाधारणले लकडाउनका कारण अभाव भोग्नु परेन। तथापि, धेरै उद्यम बन्द हुदा समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर पर्‍यो। गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र दुई प्रतिशतले संकुचित भयो। यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि साढे ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मकनै रह्यो।

तर, दोस्रो त्रैमासदेखि अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको छ। गतवर्ष महामारी नहुँदाको बेलाको भन्दा यस वर्षराजश्व ३.५ प्रतिशतले बढेको छ। अधिक तरलताको अवस्थामा कमि आइरहेको छ। गत पुसमा २ खर्ब ३० अर्बको अधिक तरलता थियो। अहिले करिब ४८ अर्बमा झरेको छ।

अर्थतन्त्र र हाम्रो सामाजिक जीवनमा यति छिट्टै यति सकारात्मक परिवर्तन होला भन्ने हामीले सायदै सोचेका थियौं। सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत् ल्याएका कार्यक्रमले पनि केही सहज बनायो। जबकि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हामीले राजश्व पछि बुझाउँदा पनि हुन्थ्यो। तर, हामीले सल्लाह गर्‍याैं। संकटका बेला हामी सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ। जोखिम बाँड्याैँ भने असर कम गर्छ। हामी चाँडै तंग्रिन पनि सक्छौं।

शुरुमा सम्झेका पौरखी र साहसी उद्यमी लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको योगदानले यो सम्भव भयो। हामी यति चाँडै तंग्रिदै छौं। हामी तंग्रिन शुरु भएको मात्रै हो। हिँडन वा दाैडिन थालिसकेका छैनौं। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएको छ। यो नेपाल पनि भित्रिन समय लाग्दैन। तर, हामीले विगतको पाठबाट सिक्यौं र अहिलेदेखि नै सावधानी अपनायाैं भने त्यसलाई रोक्न अवश्य सक्छौंं। मलाई विश्वास छ।

बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनु हुँदैन। हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं। म पनि चाहन्छु, यहाँहरू पनि चाहनुहुन्छ। तर, सम्पन्नता कसरी सम्भव छ? हामीले वर्षौदेखि सुधारका लागि विभिन्न प्रयोग गर्‍याैं। धेरै नीति नियमका दस्तावेज बनायौं। तर, पनि उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन। तर, हामीभन्दा बढी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या झेलेका देशहरू हेर्दाहेर्दै हामी भन्दा धेरै अगाडि बढिसके। बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इथियोपिया, रुवान्डा जस्ता देश यसका उदाहरण हुन्।

अब हामी पनि एउटा प्रष्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लाग्नु आवश्यक छ। त्यसैको शुरुवात हो हामीले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिले भन्दा अझ बढी, व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो। त्यसैले त हामी नयाँ नाराका साथ प्रस्तुत हुँदैछौं।

हो, सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल। हामीले सम्मान आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र सम्मानित हुँदै गयो भने समुन्नति पनि सँगसँगै आउनेछ।

नेपाललाई समुन्नत बनाउन एक/दुई वर्षको परिश्रमले पुग्दैन। त्यसका लागि एक दशककै दूरदर्शिता, प्रष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। सोही आवश्यकता अनुसार हामीले परिकल्पना गरेका छौं, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० को।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग भेट्दा उहाँले सँधै भन्ने गर्नुहन्छ, शेखरजी निजी क्षेत्र र मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले के गर्नुपर्‍यो लेखेर दिनुहोस्।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले अब आर्थिक रूपान्तरणको दस्तावेज नै बनाएका छौं। यो सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पनासहित आगामी दशकको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र हो। अब यसको सफलताका लागि यहाँको प्रतिवद्धता आवश्यक छ। सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी वर्गको दरिलो साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ। मलाई विश्वस छ, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मात्र दस्तावेज होइन, यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रकै हो।

राष्टिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० को निर्माण गर्नु भनेको जम्मा पाँच प्रतिशत काम हो। ९५ प्रतिशत काम त बाँकी छ। अर्थात् वास्तवमा यसको काम अब शुरु भएको छ। साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या समाधान हाम्रो प्राथमिकतामा छ। अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रका मूलभूत समस्या हामीले केलाएका छौं।

वित्तीय सहजतासँगै राजश्व छुट र आवश्यकता अनुसार नगद अनुदान समेतको व्यवस्था हुने गरि लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक छ। हामी सहकार्य गरौं। यसैगरी बैंक, वित्तीय तथा बीमा समितिको पहलमा बैंकर्सको पनि सहभागिता रहने गरि वित्तीय गुनासो सुनुवाइ तथा व्यवस्थापन ईकाई गठन भइसकेको छ।

उद्योग क्षेत्रका परम्परागत समस्यासँगै अहिले जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या भएको छ। मूल्य अकासिएको छ। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा के समस्या छन् केलाऔं र समाधान निकालौं। अव्यवहारिक अनुगमनले व्यवसायीलाई समस्या पारेकोप्रति हामी सम्वेदनशील छौं। व्यापार समितिले कालाबजारी र उपभोक्ता ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रावधानको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरि काम थालेका छौं।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष मेरो आग्रह छ, व्यवसायीप्रति पहिले नै खराब भावना राखेर गरिने अनुगमनले कसैलाई फाइदा हुँदैन। यसमा सुधार आवश्यक छ। पहिले त यसको नियमावली नै बन्नु पर्छ। हामीलाई थाहा छ, न्यून बिजकीकरण लगायतका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई समस्या छ। यसको न्यूनिकरणका लागि पनि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं। भिसिटएसको कार्यान्वयनमा निक्कै समस्या आएको छ। व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। यो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।

हामी आफै पनि जिम्मेवार व्यवसायी बन्न खोजिरहेका छौं। दुई वर्षअघि नयाँ कानुन आएपनि एकद्वार नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत छन्। पाच लाख डलरभन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाउने प्रावधानले विशेषगरि स्टार्टअपको विस्तार रोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार अबका दिनमा थप चुनौतिपूर्ण देखिएको छ। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि तेस्रो मुलुकमा भन्साररहित सुविधा कटौती हुँदै जानेछ।

कोभिडले थला परेका बेला स्तरोन्नतिका लागि हतार गर्न नहुने हामीले माग राखेका थियौं। तर, सरकारले हामीसँग राय लिने औपचारिकतामात्रै पुरा गर्‍यो। यस्ता औपचारिकतामा मात्रै निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने परम्पराले पनि हाम्रो विकास हुन नसकेको हो। निजी क्षेत्रको मर्मलाई सरकारले महसुस गर्नुपर्छ। यसले हालको आकलन अनुसार करिब २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुने छ। यस्तो निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो। तर, अब यसमा चर्चा गरेर केही हुँदैन। अब सबै मिलेर योजना बनाऔं र निर्यात बढाउने उपाय खोजौं।

रोजगारदाता परिषद्ले मुलुकको रोजगार क्षेत्र सुधार एवं उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला निर्धारणका लागि पोजिसन पेपर बनाउँदैछ। यस्तो अवधारणा अपनाएका मुलुकहरूमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित भएका छन्। अहिले कोभिड-१९ का कारण दुवै पक्ष समस्यामा छन्। त्यसैले, न्यूनतम ज्याला बढाउने लगायतका विषयमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा शनिबार महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।