अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नु निरर्थक जस्तै हो। विश्वभरका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यही मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरी आफ्ना संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि संविधानतः यो अधिकारलाई प्रथमिकताका साथ स्वीकार गरिएको छ। त्यसैले विधिशास्त्रीहरूले सबै स्वतन्त्रताहरूको मूल आधार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भनेका छन्।
शासकीय दृष्टिकोण, व्यवहार, जारी गरिएका कानुन र कतिपय कानुनको दुरूपयोगका कारण हामीकहाँ यस अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरण। केही समयअघि राष्ट्रपतिलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएकै कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनी एक पात्र मात्रै हुन् अभिव्यक्ति दिएकै कारण सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका नागरिकले राज्यको दबाबमा हिरासत भोग्नुपरेका थुप्रै उदाहरण छन्।
झाँक्रीको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रपतिलाई मानमर्दन हुने धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग भएको भन्दै राज्यविरूद्धको कसूरअन्तर्गत उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेको पाँच घण्टामै उनी रिहा भइन्।
लामो संघर्ष र धेरैको बलिदानबाट आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा स्वस्फूर्त आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति राख्न पाउने भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकार आफू सच्चिनुभन्दा आफ्नो कमजोरीप्रति औंला उठाउने, सरकार सञ्चालकको आलोचना गर्ने जोकोहीलाई पक्राउ गर्दै थुन्ने कुबाटोमा लागेको छ। राज्यका कुनै संस्थाको बारेमा आफ्नो धारणा राखेकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गरिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यको ठाडो हस्तक्षेप हो। आलोचना सहन नसक्ने राज्यले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हतकडी लगाएर मौलिक हकको समेत धज्जी उडाएको छ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यको काम कारबाहीको बारेमा प्रश्न उठाउनु र कुनै सार्वजनिक धारणा बनाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई संकुचित पार्न र राज्यमाथिको आलोचना दबाउन राज्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पटक-पटक अवरोध गर्दै आइरहेको छ।
राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। तथापि, यसको परिपालना भने उचित रूपमा भएको छैन। यस अनुबन्धमा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ (क) मा समेत यो अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ, जुन आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धिसमेत हो। तर, व्यावहारिक रूप भने नेपालको संविधानको मर्म, विश्वव्यापी मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत राज्यले कानुनको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइ यसैलाई अस्त्र बनाएर व्यक्ति पक्राउ गरिरहेको स्थिति छ।
देवानी कानुन आकर्षित हुने मुद्दामा साइबर कानुन!
सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको तथा आलोचना गरेकै आधारमा धरैलाई सत्ताको निर्देशनमा सर्वसाधरणको आवाज बन्द गराउन प्रहरीले सरकारको आडमा कानुनको चरम दुरूपयोग गर्दै आएको छ।
प्रहरीले सत्ता खुशी बनाउन सार्वजनिक पदधारण गरी राज्य संयन्त्रका उपल्लो तहबाट अवकासप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा राज्यको कामकारबाहीको विरुद्ध अभिव्यक्ति राखेकै भरमा जोकोहीलाई पक्राउ गरी आलोचना दबाउने काम गरिनै रहेको छ।
आलोचना गरेकै आधारमा सामान्य नागरिकदेखि पूर्वसचिव, शिक्षकसम्मले हिरासतको कष्ट भोग्नुपरेको छ।
राज्यले नागरिकको अभिव्यक्तिलाई कुण्ठित गर्न कहिले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७, राज्यविरुद्धको कसूरलगायतका कानुनको दुरूपयोग गर्दै आएको छ। आलोचना दबाउन सबैभन्दा बढी सजाय हुने कानुनलाई प्रयोगमा ल्याउँदै सरकार र सत्तामाथि उब्जाउने प्रश्नलाई निस्तेज पार्न सरकारले उक्त कानुनको दुरूपयोग गरेको हो। चिया पसलदेखि सभा सम्मेलनसम्म व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न सरकारले आफू अनुकुल कानुनको सहारा लिने गरेको छ।
गाली बेइज्जतीसम्बन्धी देवानी कानुन आकर्षित हुने मुद्दामासमेत प्रहरीले सत्ताको आडमा साइबर कानुन र राज्यविरुद्ध लगायतका कानुनको दुरूपयोग गर्दै हिरासतमा राखेका उदाहरण धेरै छन्। आलोचना गरेकै आधारमा सामान्य नागरिकदेखि पूर्वसचिव, शिक्षकसम्मले हिरासतको कष्ट भोग्नुपरेको छ। शक्तिकेन्द्र रूझाउनेदेखि आफ्नो काम देखाउनेसम्ममा प्रहरीले आफू अनुकुल कानुनको प्रयोग गर्ने गरेको छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढ्दो छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूलाई लागेको विषय लेख्ने, पोस्ट गर्ने तथा सेयर गर्ने धेरै छन्। यसरी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमलाई आधार बनाएर आलोचकको मुख बन्द गर्ने उद्देश्यले मुद्दा चलाउनु कानुनको दुरूपयोग भएको साइबरविज्ञ, कानूनविद् तथा मानव अधिकारवादीको दाबी छ।
फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण वा सरकार र भिआइपीहरूको विरोध गरेकै कारण साइबर अपराधको मुद्दा झेल्नेहरू धेरै छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा विशिष्ट व्यक्तिको अपमान र मानमर्दन गरिएको गाली बेइज्जतीका कारण पक्राउ पर्ने र मुद्दा खेप्नेको संख्या ठूलो छ।
सभा सम्मेलनमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेको, सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा सरकारले नागरिकमाथि धरपकड गर्दै कारबाही गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। सभा सम्मेलन मात्रै होइन सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रहरीले सरकारविरुद्धको आवाज बन्द गराउन विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी कारबाही गर्दै आएको छ। यसअघि साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, र्यापर भिटेन (समिर घिसिङ) र पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परे।
उपाध्याय सरकारविरोधी कुरा लेखेकै आधारमा पक्राउ परे। भिटेन अश्लील गीत गाएको भन्दै पक्राउ परेका हुन् भने पत्रकार पाठक तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फेसबुकमा ‘जथाभावी’ टिप्पणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन्। उनीहरू जस्तै सरकारको विरोध गर्ने तथा अरूको फोटो, विचार सेयर गरेकै कारण धेरैले प्रहरी हिरासतसम्म पुग्नुपरेको छ।
सरकारबाटै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ‘कू
अरूको न्युज पोर्टल ह्याक गर्ने प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञलाई चाहिँ साइबर मुद्दा नलाग्ने, निमुखा र पहुँचविहीन नागरिकले प्रहरी हिरासत भोग्नुपर्ने भन्नेसम्मका प्रश्नहरू यतिबेला उठिरहेका छन्। कानुन समान हुन्छ भनिए पनि करणी त कथनी विल्कुल फरक देखिन्छ।
सरकारविरुद्ध बोल्ने/लेख्नेलाई कारबाही गर्ने तथा न्युज पोर्टल ह्याक गरी जघन्य कार्य गर्ने आइटीविज्ञ जस्ता धेरै व्यक्ति सरकार तथा प्रधानमन्त्रीकै पेरिफेरीमा उम्किने परम्पराले नागरिकको आवाज दबाउन सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ‘कू’ गरेको प्रस्ट हुन्छ। यस्तो गम्भीर र कारबाहीयोग्य घटनामासमेत प्रहरीले कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन। यस विषयले पनि प्रहरीले शक्तिकेन्द्र खुशी पार्न आफू अनुकुल कानुनको प्रयोग गर्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ।
सरकारले नागरिकको मौलिक हक, संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।
सरकारले हालैमात्र सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने गरी सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेको विषय बाहिर आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना र विरोध भइरहेका बेला सरकारले निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न र आलोचना दबाउन खोजेको हो।
मन्त्रालयले ल्याउन लागेको उक्त निर्देशिकामाथि सरोकारवालाहरूको आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो निर्देशिकाले सरकारको आलोचना र टिप्पणीहरूलाई आमरूपमै निरूत्साहित गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हत्याउन सरकारले ल्याउन लागेको कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
यसरी सरकारले सत्ताको दुरूपयोग गरी आफ्नो आलोचना दबाउन नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन् गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको स्पष्ट देखिन्छ। लोकतन्त्रमा विपक्षी वा सत्ताइतरको आलोचनात्मक आवाज सुन्नु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो कार्य सभ्य समाजको एउटा आधारशिला हो भने स्वयं सरकारको लागिसमेत आत्मसमीक्षाको सुअवसर पनि हो।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुदै बोल्न पाउने हकलाई निषेध गर्न ऐन/कानुनकै दुरूपयोग हुनुले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाउनु हो। राज्य सञ्चालककै निर्देशनमा संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास गर्दै प्रहरीले संविधानको मर्मविपरीत कानुनको गलत प्रयोग गर्दै आलोचना दबाउँदै जाने हो भने देश पूरानै निरंकुशकाल बन्ने प्रायः निश्चित छ। त्यसैले नागरिकले अभिव्यक्त गर्ने हकको सुनिश्चितता र सम्मान गर्दै कानुनको दुरूपयोग गरी नागरिकको आवाज बन्द गर्ने सिलसिला सँधैका लागि बन्द गरिनुपर्छ।
नागरिकको मौलिक हक, संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गर्दै उल्लेखित अवस्थालाई हटाउनु नितान्त जरूरी छ, जुन वास्तविक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुन्दर एवं सभ्य समाज निर्माणको यो एउटा महत्त्वपूर्ण शर्त हो।
(दाहाल पत्रकार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
