काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा केही समय पहिलेसम्म खेलसम्बन्धी २०९ वटा संघ आवद्ध थिए। तर, राखेपले २०७५ असार २६ गते २६ वटा खेल संघ खारेज गरेपछि अहिले १८५ खेल संघ बाँकी छन्।
१८५ आफैमा निकै ठूलो संख्या हो। यतिका संघले गर्छन् चाहिँ के? अनि ती संघ कुन हालतमा छन् अहिले? नेपाली खेल क्षेत्रको नियामक निकाय, तिनै संघहरूको अभिभावक मानिने राखेपलाई नै यसबारे जानकारी छैन। धेरै खेल संघ तथा संस्था त नाममात्रका छन्। उनीहरूको आफ्नो कार्यालय छैन। कैयौं त व्यक्ति विशेषको झोलामा मात्र संघ वा संस्था बनेर रहेका छन्। अझ रोचक चाहिँ तिनको उद्देश्य नै कार्यक्रम गर्ने क्यालेन्डर मात्र राखेपलाई दिएर बजेट खाने हुन्छ।
राखेपमा आबद्ध खेलकुदका संघ–संस्थाले प्रत्येक वर्ष आफूले गर्ने कार्यक्रम, आर्थिक आयव्ययको विवरण राखेपमा बुझाउनु पर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रत्येक संघले आफूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण गतिविधि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेर राखेपलाई पठाउनुपर्छ। तर, राखेपमा दर्ता रहेका कैयौं खेल संघहरूले वर्षमा एउटा पनि कार्यक्रम गरेको देखिँदैन। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा ‘काम नगर्ने खेल संघ–संस्थाको दर्ता खारेजसम्म गर्न सक्ने’ प्रष्ट उल्लेख छ।
खेलकुद विकास ऐन, २०४८ मा पनि ‘आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताबको श्रेस्ता नराख्ने वा रकम हिनामिना गर्ने खेलकुदसम्बन्धी संस्थाको नाम राखेपले आफ्नो लगतबाट कटृा गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। तर, खेलकुद विकास ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा हुँदासम्म धेरै संघ तथा संस्थाले राखेपमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नै बुझाएनन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागू भएको आठ महिना पुग्यो। यो ऐनमा खेल संघहरूलाई थप कडाइ गरिएको छ। तर, त्यसको पनि पालना भएको छैन।
संस्था नै झोलामा बोकेर हिँड्नेहरूका लागि पछिल्लो समय कोरोना महामारीले थप अनुकुल बनाइदिएको छ।
जसले पनि खेल संघ तथा संस्था खोल्ने प्रबृत्ति रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्र शर्मा बताउँछन्। ‘यहाँ खेलकुदको विकास भन्दा पनि म चाहिँ फलानो संघको अध्यक्ष भन्नका लागि पनि संघ खोलेको देखिन्छ’, पूर्व सचिव शर्मा भन्छन्, ‘भोलि गएर राखेपको सदस्य हुँदै सदस्य-सचिव हुन पाइन्छ भन्ने हिसाबले खोलेको देखिन्छ।’
राखेपको खेलकुद विकास विभागका प्रमुख डेम बहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘वर्ष दिनमा एक पटक एउटा मात्रै कार्यक्रम गर्ने खेल संघ–संस्थाहरू धेरै छन्। अब तिनलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। राखेपको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक संस्कारबाट चलेको देखिन्छ। अब मुख्य लिडर नै राजनीतिबाट आइसकेपछि यहाँ हुने गतिविधि पनि राजनीतिकै शैलीमा हुने हुन्।’
खेलकुदका संघ–संस्थाहरूले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा नगरेको राखेप नै स्वीकार्छ। अहिलेसम्म करिब ६० प्रतिशत खेल संघहरूको मात्र नियमित अडिट रिपोर्ट आउने गरेको राखेप बताउँछ। हुन त वर्ष दिनमा एक पटक मात्र कार्यक्रम वा प्रतियोगिता गर्ने, राखेपको आँखा छल्नलाई मात्र त्यसो गर्ने संघहरूको कमी छैन। अब लागू भएको नयाँ ऐनले भने उनीहरूलाई छुट नदिने बस्नेतको दाबी छ। भन्छन्, ‘अहिलेको ऐनले २ वर्षभित्र स्थानीय स्तरमा संघ गठन गर्न नसक्ने, तोकिएको नियम पालना गर्न नसक्ने संघलाई खारेज गरिनेछ भनेको छ। मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने संघहरू स्वतः कारबाहीमा पर्नेछन्।’
खारेजीमा परेका संघ
खेल सम्बन्धी संघ–संस्थाहरूले चित्तबुझ्दो र निश्चित मापदण्ड टेकेर काम र गतिविधि गरेका छैनन् भने राखेपले उनीहरूलाई निलम्बन गरेर दर्ता नै खारेज गर्न सक्छ। अहिलेसम्म राखेपले त्यस्ता २६ वटा संघ–संस्थाहरूलाई खारेज गरेको छ। खारेजीमा पर्नेमा नेपाल बाघचाल संघ, नेपाल बृज संघ, नेपाल सिन्जिनकाई कराते संघ, नेपाल लागु पदार्थ तथा एड्सविरुद्ध खेलकुद संघ, अखिल नेपाल विद्यालय खेलकुद संघ छन्।
त्यस्तै नेपाल कर्पोरेट खेलकुद संघ, गोर्खा एक्सन मार्सल आर्ट संघ नेपाल, नेपाल स्टिक स्पोर्ट्स एसोसिएसन, नेपाल फुटबल संघ, नेपाल आर्म रेस्टलिङ संघ, नेपाल आसिहारा काइकन कराते डो संघ खारेजीमा परेका छन्।
खेलकुदका संघ–संस्थाहरूले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा नगरेको राखेप नै स्वीकार्छ।
त्यसैगरी, नेपाल जेनुइन मार्सल आर्ट एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसन, नेपाल फ्युजन मार्सल आर्ट संघ, एभियस स्पोर्ट्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल एमच्योर किक बक्सिङ संघ, नेपाल खेलकुद योग संघ, विद्यालय बास्केटबल महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय विद्यालय ब्याडमिन्टन महासंघ, नेपाल विद्यालय फुटबल महासंघलाई पनि राखेपले खारेज गरेको थियो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय विद्यालय जिम्न्यास्टिक महासंघ, नेपाल विद्यालय ह्यान्डबल महासंघ, राष्ट्रिय विद्यालय तेक्वान्दो महासंघ, मोर्डन पेन्टाथलन एसोसिएसन नेपाल, नेपाल विद्यालय कबड्डी संघ, राष्ट्रिय विद्यालय क्रिकेट संघ र राष्ट्रिय विद्यालय बुद्धिचाल संघ पनि खारेजीमा परेका छन्।
‘विगतमा निस्क्रिय भएका कारण हामीले केही संघहरूलाई खारेज गरेका छौं’, बस्नेत भन्छन्, ‘प्रतियोगिता नगरेको, साधारण सभा नगरेका, आफ्नो आयव्यय नराखेका, चुनाव नगराएका संघ–संस्थाहरूलाई खारेज गरेका हौं।’
संघ दर्ता गर्न ‘माथि'कै दबाब
अरु क्षेत्र जस्तै खेलकुदमा पनि राजनीति यसरी घुस्यो कि सम्भावना भएका खेलदेखि खेलकुदका राम्रा संस्था त्यसबाट नराम्ररी प्रभावित बने। राजनीति हावी हुँदा सम्भावना बोकेका खेलाडीको खोजी गर्ने काम ओझेलमा परेको छ। कतिसम्म भने, खेल पदाधिकारीहरूकै कारण राम्रो गर्न सक्ने सम्भावित खेलाडी अगाडि आउनै सकिरहेका छैनन्।
खेल संघहरू अहिले राजनीतिको केन्द्र बनेका छन्। त्यहाँभित्र हुने विवाद र राजनीतिले खेलाडी प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्। राखेप आफै विवाद बढाउने भूमिकामा देखिन्छ। त्यसका उदाहरण हुन्– नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र नेपाल कराते महासंघ।
राखेपले कारबाही गरेर खारेज गरेका कतिपय संघ नै फेरि दर्ता भएका पनि छन्। जस्तो कि, नेपाल लागु पदार्थ तथा एड्स विरुद्ध खेलकुद संघलाई राखेपले खारेज गरेको थियो। तर, पछि यही संस्था ‘नेपाल लागु पदार्थ तथा एड्स विरुद्ध खेलकुद महासंघ’ भनेर राखेपमा २०७४ सालमा दर्ता भएको छ। त्यस्तै, २०६८ सालमा स्थापना भएको नेपाल खेलकुद योग संघलाई राखेपले खारेज गरेको थियो। तर, यही संघ २०७३ सालमा पुनः राखेपमा दर्ता भएको छ।
राखेपमा यस्ता संघहरू पनि छन् जसले कहिल्यै प्रतियोगिता गरेको देखिँदैन। गरिहाले पनि टिपटापे हुने गरेको छ।
राखेपले कतिपय संघलाई खेलकुद क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै खारेज गरेको थियो। तर, पछि पुनः दर्ता भएको देखिन्छ। यसले राखेपकै पदाधिकारीको नियतमा प्रश्न उब्जाएको छ। ‘खेलसँग विद्यालय जोडेर दर्ता भएका संघहरू खारेज भएका थिए। योग संघ पनि खेलकुदको एउटा सहयोगी पाटो हो, तर खेलकुद चाहिँ होइन भनेर खारेज भएकै हो,’ राखेपको खेलकुद विकास विभाग प्रमुख बस्नेत थप्छन्, ‘खारेज भएको संस्था फेरि दर्ता हुन आयो। खारेज भएको संस्था दर्ता गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि माथिको दबाबमा भयो। यो बारेमा हामी कर्मचारीले भन्ने भनेको यति नै हो।’
संस्था नै झोलामा बोकेर हिँड्नेहरूका लागि पछिल्लो समय कोरोना महामारीले थप अनुकुल बनाइदिएको छ। किनभने, महामारीको बहानामा कार्यक्रम र प्रतियोगिता पनि गर्नु परेन। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, टेबलटेनिस, बास्केटबल, गल्फ, जुडो, सुटिङ, एथ्लेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेनिस, बक्सिङ, पौडी, कराते, तेक्वान्दो, आर्चरी, उसु, भारोत्तोलन, शारीरिक सुगठन, साइक्लिङ लगायतका खेलहरूको राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदै आएपनि अन्य खेलले भने राखेपको राष्ट्रिय प्रतियोगिता कुरेर बस्नुपर्छ।
नेपाल हात्ती खेल संघ, नेपाल परेवा उडान संघ, नेपाल आइस हक्की संघ, नेपाल कुराँस संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ लगायतका केही संघहरू वर्ष दिनमा एउटा कार्यक्रम गरेर ठूलै उपलब्धि गरेको ठान्छन्।
राखेपमा यस्ता संघहरू पनि छन् जसले कहिल्यै प्रतियोगिता गरेको देखिँदैन। गरिहाले पनि टिपटापे हुने गरेको छ। डान्स स्पोर्ट्स संघ नेपाल, नेपाल उडबल संघ, तङ्–ईल मो–दो संघ नेपाल, नेपाल सुमो संघ, नेपाल कम्व्याट संघ, नेपाल चकबल संघ, पेताङ फेडेरेसन अफ नेपाल, जु–जित्सु नेपाल संघ, नेपाल र्याकेट बल संघ, नेपाल ओरियन्टियरिङ फेडेरेसन, नेपाल ब्रेकिन एण्ड डान्स स्पोर्ट्स संघ लगायत नामै नसुनेका संघहरू पनि राखेपमा दर्ता भएका छन्। यी संघहरूले अहिलेसम्म कार्यक्रम गरेको देखिँदैन। संघको कार्यालय, छाप, विधान, गर्ने काम केहीको टुंगो छैन। राखेपमा यस्ता धेरै संघहरू अस्तित्वमा छन्।
खेल संघ–संस्थाविरुद्ध राखेप गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पूर्व सचिव शर्मा बताउँछन्। ‘कुन कुन खेल संघहरूले राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरेका छन्, कुन संघहरूले गरेको छैनन् भनेर खोजीनिती गर्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव शर्मा थप्छन्, ‘प्रतियोगिता नगर्ने संघ–संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ। उनीहरूको बजेट रोकिदिनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748772552.png)
-1748772756.png)
-1748772544.png)
-1748593223.png)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
