यतिबेला नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, दुवै कुरा अस्थिर छन्। अनि दुवै शक्तिसंघर्षमा छन्। सरकार आन्तरिक राजनीतिमा रहेका आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई अवसरवादी हिसाबले उपयोग गर्ने काम गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले पनि नेपालभित्रका राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिहरुलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल, अवसरवादी ढंगले प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
यो अवस्था अहिले मात्र उत्पन्न भएको होइन, सुगौली सन्धिदेखिकै निरन्तरता हो। नेपालमा राणा शासन हुँदासम्म भारत बेलायतको उपनिवेश थियो। राजनीति उनीहरुकै दबदबामा थियो। उपनिवेशकालीन भारतमा रहेको त्यही 'लिगेसी'लाई स्वतन्त्र भारतले पनि बोक्यो। भारतमा बेलायतकै जस्तो रणनीति कायम रह्यो। विकसित नयाँ परिस्थिति, नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई निखार्दै त लगे, तर ७० वर्ष नेतृत्व गरेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले छिमेकसहित नेपालको नीतिलाई ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को परिधिभित्र राख्यो। नेपालभित्र व्यवस्थाका रुपमा पनि, शासकीय रुपमा पनि दिल्लीले नियमित अस्थिरता कायम गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम गरिरह्यो। शासकीय अस्थिरताभित्र पनि ऊ विभिन्न ढंगले खेल्न थाल्यो।
दिल्लीको नेपाल सम्बन्धी (विदेश) नीति नै नियन्त्रित अस्थिरताको नीति जस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको नेपालभित्र, शासन व्यवस्थामा अस्थिरता सिर्जना गर्ने नीति हो। यसको आयाम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि जोडिन पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले पनि नेपाललाई भारतीय परिधिभित्रको राज्यको रुपमा, भारतकै 'सुरक्षा छाता'को रुपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने काम भयो।
उत्तरी छिमेकमा माओले बेइजिङ लिएपछि त्यसको लिगेसी बोक्दै आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) बनिसकेपछि उसले नेपालमा सत्तामा रहेको शक्तिसँग नजिक रहेर लामो समय आफू ‘लो प्रोफाइल’मा रहने कूटनीतिको अभ्यास गर्यो। चीनले नेपालमा ठूलो लगानी गरेन। विकल्प पनि दिएन। तर, पछिल्लो दशक बेइजिङ काठमाडौंमा धेरै सक्रिय देखियो। उसको सौम्य, ‘लो प्रोफाइल’मा बस्ने कूटनीतिक आचरण एकाएक परिवर्तन भएर नेपालको आन्तरिक मामलामा सूक्ष्म व्यवस्थापनको कोशिससम्म पुग्यो। जब उसले राजतन्त्रलाई गुमायो, सँगै आफ्नो भरपर्दो सहयात्री शक्ति, सदीक्षा राख्ने शक्ति नेपालमा स्थापित होस् भन्ने चाह्यो। चीनको नेपाल नीतिमा आएको बदलाव त्यसकै संकेत थियो।
पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने चिनियाँहरुको प्रयत्न नेपालभित्र ‘मित्रवत स्थिरता’को खोजी गर्ने नीतिको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने चिनियाँहरुको प्रयत्न नेपालभित्र ‘मित्रवत स्थिरता’को खोजी गर्ने नीतिको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। नेपालमा स्थिरता त होस्, तर त्यो शक्ति आफू अनुकुल होस् भन्ने चिनियाँ दृष्टिकोण प्रष्टै देखिन्छ। जसरी चीनले हिजो त्यस बेलाको दरबारलाई त्यस्तो मित्रशक्ति ठानेको थियो, त्यसैगरी अहिले पनि स्थिरता दिने मित्रवत शक्ति होस् भन्ने चाहिरहेको छ।
सारतः दिल्ली र बेइजिङ दुवैले नेपालमा आफू अनुकुलको अस्थिरता र स्थिरता चाहन्छन्। त्यो मित्रवत स्थिरता खोजी गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक सूक्ष्म व्यवस्थापनको तहमा ओर्लिएर काठमाडौं पठाइएका बेइजिङका दूत नेपालको एउटा पार्टीको एकताको पक्षमा वा विग्रहको पक्षमा वा सत्ताको पक्षमा लागेको प्रष्ट देखियो।
बेइजिङको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न चाहने र हिजो दिल्ली प्रशासनको प्रभाव क्षेत्रका रुपमा लिइने काठमाडौंमा, त्यो यथास्थितिलाई बेइजिङले चुनौती दियो। त्यसले बेइजिङको प्रसारलाई रोक्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावशाली शक्तिहरु जो छन्, उनीहरुलाई पनि सशंकित बनाउने काम गर्यो। बेइजिङले नेपालमा आफ्नो राजनीतिक प्रसार विस्तारका लागि चाहेको कुनै आयोजना र बेइजिङको प्रसार रोक्न चाहने अर्को आयोजना (बिआरआई र एमसीसी)को प्रतिस्पर्धा चलिनै रहेको छ। एक हिसाबले यो सामान्य विषय हो, नेपालभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुबाट गरिने कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो।
अस्थिरता : षडयन्त्र बाहिरबाट, कर्ता नेपाली
नेपालभित्र यहाँका राजनीतिक शक्तिहरु आफ्नो प्रतिस्पर्धामा थिए। संविधान निर्माण भएर आम निर्वाचन भइसकेपछि दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकताबाट बनेको नेकपा, नेपालमा स्थिर शक्तिका रुपमा देखापर्यो। त्यसले देशभित्र ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ चाहने, त्यसका पक्षपातीलाई सशंकित बनायो। अर्को कुरा, त्यसले निश्चित परियोजना सफल हुने देखाएन। नेपालमा कुनै एक परियोजना आइ नै सकेको थियो। अर्को, कुनै परियोजना भने सफल नहुने परिस्थिति देखा पर्यो। काठमाडौं खाल्डोभित्र भइरहेको यस्तो भू-सामरिक शक्ति संघर्षसँगै सत्तारुढ दल, नेकपा भित्रको शक्ति संघर्ष पनि अघि बढिरहेको थियो।
अर्थात् नेपालभित्रकै शक्तिसंघर्ष, यहाँको एउटा पार्टीभित्रको शक्ति विन्यास चाहिँ सरकारमा पनि प्रतिविम्बित होस् र सरकारका नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि प्रतिविम्बित होस् भन्ने कुरामा चलिरहेको आन्तरिक शक्ति संघर्ष थियो।
यी दुवै शक्ति संघर्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक संसद विघटनले अर्थात् नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र बाह्य शक्तिको संघर्ष एउटा यस्तो बिन्दुमा आएर ‘कन्भर्ज’ हुने वातावरण बनाइदियो, त्यो कन्भर्जेन्सले नेपाललाई संकटमा पुर्यायो। नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष एउटा तहमा सैद्धान्तिक थियो, सँगै त्यो शक्तिसंघर्ष शक्ति विन्यासबाट नियन्त्रित पनि थियो। सोझो अर्थमा भन्दा नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक तिहाइ शक्ति थिए भने पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल दुई तिहाइ शक्तिमा थिए। तर एक तिहाइ शक्ति बोकेर बसेका ओलीले राज्य सञ्चालनमा दुई तिहाइभन्दा बढी ओगटेका थिए।
सँगसँगै यही बेला यो व्यवस्थाको स्थिरतालाई लिएर प्रश्नहरु उठ्न थाले। संविधान भित्रबाट सोच्ने कि बाहिरबाट सोच्ने? यो पनि बहसको एउटा विषय थियो। संविधान जोगाउन यो स्थिरतालाई कायम राख्ने विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थियो। यो बेग्लै हो कि, पार्टीभित्रको नेतृत्व चाहिँ पार्टीकै शक्ति विन्यासको कुरामा केन्द्रित थियो। तर, त्यसले यस्तो अवस्था देखायो कि शासकीय अस्थिरता र व्यवस्थागत अस्थिरता आउन नदिने एउटा कुरा थियो भने आफूअनुकूल नहुँदा व्यवस्था पनि भाँडमा जाओस् भन्ने अर्को पक्ष देखियो। यो दुवै खालको संघर्ष सँगसँगै चल्यो। आफूअनुकुल नभइसकेपछि गैरसंवैधानिक बाटोबाट भए पनि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा आफू विजयी हुने बाटोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगे।
मूलतः यो संविधानले नेपालभित्रको नियन्त्रित अस्थिरता रोक्ने कोशिस गरेको थियो। त्यसो हुन नदिने पक्षमा नियन्त्रित अस्थिरताका पक्षपातिहरु पहिल्यैदेखि सक्रिय थिए। जस्तो कि, संविधान बनिरहेका बेला काठमाडौंमा को ओर्लिए? त्यो कोशिस नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेले गरेका थिए। किनभने यो संविधानले तीन वटा कुराको ग्यारेन्टी गरेको थियो। एउटा संसद् भंग गर्न नपाउने, अर्को दल विभाजनको कानुन कडा गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध पहिलो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको थियो।
आफूअनुकुल नभइसकेपछि गैरसंवैधानिक बाटोबाट भए पनि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा आफू विजयी हुने बाटोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगे।
अस्थिरता केही कुराले ल्याउँथ्यो भने त्यो संविधान र कानुन हुन्थ्यो, बोलेका कुराले अस्थिरता ल्याउँदैन्थ्यो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, अविश्वासको प्रस्तावको विषय र संसद् विघटन गर्न नपाउने– यी तीन वटै कुरा यो संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि थिए। यसले तुलनात्मक रुपमा शासकीय स्थिरता पनि सुनिश्चित गरेको थियो।
नेपालभित्र नियन्त्रित अस्थिरता चाहनेहरुलाई यो कुरा सह्य थिएन। उनीहरुका लागि यो उपलब्धि नै चुनौती बन्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष स्वेच्छाचारी शासन चलाउन पाइएन, पार्टीभित्र पनि आफूले भनेको भएन भनेर संसद् विघटन गरिदिए। यो विघटन कसैको इशारामा गरियो त नभनिहालौं। तर संयोगले त्यस्तै संकेत गर्यो। किनभने नियन्त्रित अस्थिरताका लागि यो संवैधानिक आधार भत्काउनु अनिवार्य थियो। अर्थात्, नेपालको संविधानमाथि प्रश्न उठाउनु, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दल विभाजनलाई सजिलो बनाउनु र यो संविधानको संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने मर्मलाई समाप्त पार्नु थियो। ती तीन वटै कुरा प्रतिनिधि सभा विघटनको एउटै तीरले प्राप्त गर्यो।
यसरी यस्तो नियन्त्रित अस्थिरता ल्याउन चाहनेको अनुकुल हुनेगरी काम कसले गर्यो? अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले नै यो काम गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन पनि उनैले गरे। अदालतले विघटनलाई के गर्ला भन्ने विषय अहिले अदालतमै विचाराधीन छ। तर, अदालतले यसलाई सदर गर्यो भने प्रत्येक दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने भयो। अर्थात्, नियन्त्रित अस्थिरताको अवस्था प्रारम्भ गर्ने कुरा केपी ओलीको अगुवाइमा भयो।
अदालतले यो विघटनलाई सदर गरेमा व्यवस्थाको अस्थिरता पनि सधैंका लागि हुने भयो। नभए पनि यो समयका लागि शासकीय रुपमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना भयो। यी तीन वटै कुरालाई केपी ओलीले सदर गर्नु संयोग मात्रै नहोला।
यो कुरामा बेइजिङको रणनीति उत्ताउलो देखियो। उनीहरु प्रत्येकलाई भेट्न पुग्ने, मुलतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा निर्भर गर्ने अवस्थामा देखिए। पछिल्लो तीन–चार वर्ष उनीहरुले आफूलाई त्यहीँ केन्द्रित गरे। फलतः प्रधानमन्त्री ओलीको एउटै निर्णयले बेइजिङले पछिल्लो समयमा हासिल गरेको पहुँच एकै चोटमा गुमाउन पुग्यो।
नेपालमा पुनरोत्थान चाहनेले दक्षिणका हिन्दुवादी शक्तिहरुको आड लिने जुन कोशिस थियो, त्यो मुखरित भएर बाहिर आएको छ। यसले अदालतमा पुनरोत्थानलाई सहयोग गरेन भने अहिलेसम्म विश्वास गरौं, प्रतिनिधि सभा विघटनालाई सदर गर्दैन।
सँगसँगै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जसका लागि आफ्नो सिंगो महत्वाकांक्षी परियोजना अगाडि सार्न सक्ने अवस्था थिएन, यो परिस्थिति उसलाई पनि अनुकुल भयो।
काठमाडौं खाल्डोमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्ष र आन्तरिक संघर्ष एउटै बिन्दुमा आइपुग्यो। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको डिजाइनका रुपमा मात्रै हेर्नुहुँदैन, यी दुई वटा कुरा एकै ठाउँ आइपुगेका हुन्। यो संकटले दुवै तहमा नियन्त्रित अस्थिरता ल्यायो। अब यो विघटन सदर भयो भने व्यवस्था नै के पो हुने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
केपी ओली स्वयं र उनीसँग जोडिएका मान्छेले नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन भनेर बोल्न थालिसकेका छन्। ओली स्वयंले पशुपतिमा गएर एक घन्टा लामो संकटमोचन पूजा गर्दैछन्। पशुपतिमा सुनको जलारी बनाउनेतिर ओली केन्द्रित भइसकेका छन्। राम मन्दिरतर्फको ओली आकर्षण पूरानो हुनै थालिसक्यो। ओलीले चितवन पुगेर सिलान्यास गर्न शान्ति मन्त्र ‘स्वस्ति नः इन्द्रो...’ भन्न थालिसके। यसमार्फत उनले नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरामा सहयोगीको भूमिका बहन गर्न थालेका छन्।
अस्थिरताका पक्षपातीको विजय उल्लास
अस्थिरतामा नियन्त्रण गर्ने दिल्ली प्रशासनको आड लिएरै नेपालमा आफ्नो शासन लम्ब्याउनुपर्ने नै भयो। अहिले दिल्लीको कमान सम्हालेका प्रशासकले रुचाउने कुरा हो, हिन्दुत्व। दिल्लीमाथि नै यतिखेर हिन्दुत्ववादी शक्तिको नियन्त्रण छ। त्यो हिन्दुत्ववादी शक्तिलाई ‘म तिम्रो पक्षमा काम गर्छु’ भनेर यताबाट पूजा लगाउने काम गर्न थाले। सँगसँगै नेपालभित्रका पुनरोत्थानवादी शक्ति, मुलतः राप्रपा लगायतका राजावादी शक्तिहरु, हिन्दुराज्य भनिरहेका शक्तिहरु र नेपालभित्रका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी तथा संविधान नै नबनोस् भन्ने चाहेका नेपाल बाहिरका पनि हिन्दुवादी अतिवादीहरु यहाँ नियन्त्रित अस्थिरताका पक्षमा थिए। यी दुवैथरी शक्तिको गठजोडका रुपमा नेपालको अहिलेको संकट यो ठाउँमा आइपुगेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्ष र नेपालभित्रको शक्तिसंघर्ष कुन ठाउँमा पुगेको छ भने यो संविधान जोगाउन चाहने एक ठाउँ उभिने, यो संविधान मासेर हिन्दुराष्ट्रको पुनरोत्थान गर्न चाहनेहरु एक ठाउँ उभिने स्थिति देखापरेको छ। यो दुई वटा शक्तिको ध्रुवीकरण क्रमशः हुँदैछ नेपालभित्र।
नेपालमा पुनरोत्थान चाहनेले दक्षिणका हिन्दुवादी शक्तिहरुको आड लिने जुन कोशिस थियो, त्यो मुखरित भएर बाहिर आएको छ। यसले अदालतमा पुनरोत्थानलाई सहयोग गरेन भने अहिलेसम्म विश्वास गरौं, प्रतिनिधि सभा विघटनालाई सदर गर्दैन। यदि अदालतले गैरसंवैधानिक कदमलाई सदर गर्यो भने नेपालमा अस्थिरताका पक्षधर र पुनरोत्थानवादीहरु झन् बढी सक्रिय हुन्छन्। अनि यस्तो शक्तिसंघर्षले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने छ।
यो सँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक परिवर्तनपछि त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि फेरि प्रहार हुने राजनीतिभित्रको सामान्य प्रक्रिया हो। इतिहासले पनि त्यही देखाउँछ। यस्ता प्रक्रियाहरुमा हामी कता जाँदैछौं भनेर घोत्लिने हो भने फेरि लामो मुठभेडतर्फ जाने संकेत देखिएका छन्।
एक त यो संकट नै आन्तरिक संघर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षको कन्भर्जेन्स हो। त्यही नै अहिलेको परिस्थिति हो। यसमा एउटा शक्ति प्रतिरक्षात्मक भइसक्यो। नियन्त्रित अस्थिरता नियन्त्रणको खेलमा यस्तै व्यवस्था अभ्यास गरिरहेका, समीकरण बनाउने र भत्काउने खेलमा जो अभ्यस्त छन्, उनीहरु नै अब बलियो भएर आउँछन्। र, अर्को शक्ति केही समयका लागि प्रतिरक्षात्मक हुन्छ।
अर्को, रणनीतिक हिसाबले यसलाई टिकाउने एकथरी शक्ति रहन्छन्। त्यो टिकाउँदा प्रभाव क्षेत्र पनि टिक्ने र अर्को शक्तिको प्रसार रोक्ने काम पनि हुन्छ। दिल्लीभित्रका हिन्दुत्ववादीको चाहना विभिन्न तरिकाले मुखरित भएकै छ। विभिन्न मान्छेहरुले लेखेरै, बोलेरै नेपालमा हिन्दु राज्यको र राजतन्त्रको पुनरावृत्तिको संकेत गरिरहेका छन्। नेपालमा त्यसको सम्भावना छ भन्ने बुझाउने कोशिस भने केपी ओली स्वयंले गरिरहेका छन्। त्यो माहोलको नेतृत्व म गर्न सक्छु भन्ने सन्देश पठाउन शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसले लिने योभन्दा अगाडिको बाटो कहाँ जान्छ भन्ने स्पष्ट संकेत कुनै पनि शक्तिले गर्न सकेका छैनन्। यो अस्थिरतालाई डोर्याएर कहाँ पुर्याउने भन्नेमा उनीहरु प्रष्ट भइसकेका छैनन्।
दिल्लीको धारणा बोक्नेहरु औपचारिक हिसाबले बोलेका छैनन्। दिल्लीसँग निकट रहेकाहरुले भने प्रष्टै भनेका छन्, ‘नेकपाको एकता बेइजिङ चाहन्थ्यो, हामीले भत्कायौं, अब यो हाम्रो पक्षमा छ।’ हिन्दु राज्य फर्काउनुपर्छ भनेर औपचारिक पदमा बसेकाहरु बोलेका छैनन्, निकट रहेकाहरु भने प्रष्ट बोलिरहेका छन्। नियन्त्रित अस्थिरताका पक्षधरहरु विजय उल्लासमा छन्।
एउटा जाति र धर्मको नाममा गरेको राजनीतिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई कहाँसम्म पुर्यायो? भनिरहनुपर्दैन, त्यसले उनलाई सिनेटमा बन्दुक बोकेर पुग्ने अवस्थासम्म पुर्यायो।
आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षले निम्त्याउने संकट कस्तो हुन्छ भनेर हामी दुई–तीन ठाउँको उदाहरण हेर्न सक्छौं। तीमध्ये एक हो, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भूराजनीतिको यस्तो संवेदनशील ठाउँमा छ, जुनमाथिको नियन्त्रण विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले अनिवार्य ठाने। हिजोको शीतयुद्धलाई हेर्ने हो भने अफगानिस्तानमाथिको नियन्त्रणलाई पश्चिमा र सोभियत संघ दुवैले उत्तिकै महत्व दिए। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्ष र आन्तरिक शक्तिसंघर्षको कन्भर्जेन्सको नतिजा अफगानिस्तानमा कहिल्यै स्थिरता आएन। हेरौं, आज अफगानिस्तान कुन ठाउँ पुग्यो? त्यही संघर्षको कन्भर्जेन्सका रुपमा अफगानिस्तानभित्र धार्मिक कट्टरता आज कुन ठाउँमा छ? त्यसलाई कदापि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न, गर्नुहुँदैन।
नेपालमा भूराजनीतिक शक्तिसंघर्ष र आन्तरिक शक्तिसंघर्ष चुलिँदै जाने, तीमध्ये एउटा हिन्दुत्ववादी शक्तिले भारतको हिन्दुत्ववादी शक्तिको आड लिन नेपालभित्र धर्मको राजनीति सु्रु गर्ने जुन खेल खेलिँदैछ, त्यसले मुलुकलाई अफगानिस्तानको बाटोमा हिँडाउँछ। त्यसो हुँदा नेपालभित्र शक्तिसंघर्षको कन्भर्जेन्सले सिर्जना गरेको संकटभित्र पलाउने राजनीतिक महत्वाकांक्षा एउटा कुनै शक्तिकेन्द्रको चाकडीका लागि मात्र हुँदैन। त्यसले नेपाललाई लामो मुठभेडतर्फ लैजाँदै छ। नेपालमा पनि धार्मिक कट्टरपन्थको सुरुआत गर्ने कोशिस हुँदैछ। जहाँ-जहाँ धर्मका नाममा शक्तिहरु उदाइरहेका छन्, त्यहाँ-त्यहाँ द्वन्द्व बढ्दै छ।
एउटा जाति र धर्मको नाममा गरेको राजनीतिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई कहाँसम्म पुर्यायो? भनिरहनुपर्दैन, त्यसले उनलाई सिनेटमा बन्दुक बोकेर पुग्ने अवस्थासम्म पुर्यायो। भारत त्यही तहमा छ, धार्मिक कट्टरताको। मध्यपूर्व त देखिसकेका छौं। हाम्रोमा पनि यो खेलभित्र परेर पुनरोत्थानवादी र धर्मको राजनीति गर्ने भनेको लामो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र अफगानिस्तान पथमा हिँड्ने हो।
(अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकार पौडेल लुसान विश्वविद्यालयबाट ‘इन्टरनेसनल पोलिटिकल इकोनोमी’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
