पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यसलाई प्रतिगमनको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा लिँदै सडकमा प्रदर्शन हुन थालेका छन्। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय भएका कैयौं अनुहारहरु ती प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। र, प्रदर्शनमा सरकारको तीव्र दमन पनि देखिएको छ। प्रदर्शनकारीको लहरमा नछुट्ने अनुहार हो, सञ्जीव उप्रेती। जो आफ्ना अभिव्यक्तिहरुमा लोकतन्त्रका अपूर्णताका विषयमा बारम्बार आफ्ना धारणा राखिरहन्छन्। उनीसँग पछिल्लो प्रतिगमन, नागरिक आन्दोलन, शासकीय कमजोरी लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल, डिबी खड्का र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
तपाईंहरुले भन्ने गरेको प्रतिगमन एकैपटक आएको हो कि क्रमिक रुपमा?
यो क्रमिक रुपमै आएको हो। तर यसको प्रारम्भ चाहिँ सन् २०१० पछि नै भएको हो। किनभने, २०६२/६३ को आन्दोलनमा एक किसिमको आदर्श थियो। हामी अब गणतन्त्रमा गयौं, राजतन्त्र फ्याक्यौँ। अधिनायकवाद यो देशमा चल्दैन। हामी न्याय र लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढिरहन्छौं भन्ने थियो। पहिलो संविधानसभाको संरचनाले पनि त्यो कुरा देखाउँछ। तर २०१० पछि प्रतिगमनको सिलसिला सुरु भयो। अहिले हामीले विरोध गरिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना चाहिँ प्रतिगमनको पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो।
तर, नागरिक समाज यसमा मात्रै सीमित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन आदर्शको लागि हामीले २०६२/६३ मा लडेका थियौं, त्यो आदर्शलाई कहाँ छाड्यौं त? कसको कारणले छाड्यौं? त्यसको बारेमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ। अहिले केपी शर्मा ओली अगाडि देखिनुभए पनि अहिलको स्थितिमा आइपुग्नमा अरु नेता पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ।
यसबीच धेरै वर्ष बिते, प्रतिगमनलाई किन रोक्न सकिएन?
यसका विभिन्न कारण छन्। मुख्यतः पार्टीहरु नै पछाडि सरे। किन सरियो भनेर उहाँहरुले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो। किनकि, नागरिक समाजको त सीमाहरु हुन्छन्। लहर त हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, उहाँहरुले नै गर्ने हो।
नागरिक समाज चाहिँ किन बोलेन त भनेर प्रश्न उठ्छ। तर हामी पनि सिक्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौं। हाम्रो आन्दोलनका अगुवाहरु हुनुहुन्छ, डा देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम श्रेष्ठ, विमल अर्यालहरु। उहाँसँग छलफल गर्नुभयो भने केही कुराहरु निस्केलान्। तर एउटा अनुमान के भने, अन्तरिम संविधान आएपछि उहाँहरु पनि ढुक्क भएर बस्नुभयो। राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भएकाले देश अग्रगमनको बाटोमा छ भन्ने भयो। अब गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरुले नै हो। त्यसैले उहाँहरु चुप बस्नुभयो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
अरु मुलुकका नागरिक समाज पनि हेरियो भने यसको प्रकृति नै अहिलेको जस्तै 'मुभमेन्ट' मा जागृत हुने अस्थायी समाज रहेछ भन्ने देखिन्छ। किनकि, यहाँ तलब हुँदैन, पद हुँदैन। निरन्तर प्रश्न उठाइरहनुपर्ने हो। त्यो किन भएन भनेर नागरिक समाज आफैं बेलाबखत ह्वात्त हठ्ने संस्था हो।
२०१० पछि प्रतिगमन सुरु भयो भन्नुभयो। त्यो खास पात्रको उदयको कारणले हो कि प्रवृत्तिको कारणले हो?
प्रवृत्ति सुरुदेखि नै थियो। २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा आउने कतिपय मान्छेहरु सुरुदेखि नै संघीयताकै विपक्षमा थिए। कतिपय मान्छेहरु राजतन्त्रकै समर्थनमा रहेको पनि हामीले देखेकै हो। सुरुमा सेरेमोनियल राजतन्त्र भन्नेहरु पछिपछि गणतन्त्रवादी हुनुभएको पनि हो।
सामन्तवादको हजारौं वर्षको इतिहास छ। निश्चित जातिका मान्छेले राज्य संरचनामा लाभ पाइरहेका थिए। त्यो गुमेको त मान्छेहरुलाई मन पर्दैन नि। त्यसैले प्रतिगमनतिर जाने ‘टेन्डेन्सी’ पहिलेदेखि नै थियो। गणतन्त्र आएपछि पनि त्यो कायमै रह्यो। पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि त्यो टेन्डेन्सी बढ्दै गयो।
केपी शर्मा ओली, जो पछिल्ला उपलब्धिप्रति अपनत्व राख्दैनन्, उनकै हातमा त्यसको तालाचाबी कसरी पुग्यो?
यो प्रश्नको इमानदार जवाफ प्रचण्डजी लगायतले दिनुपर्छ। उहाँहरुले जसरी पार्टी ल्याएर विलिन गर्नुभयो र तालाचाबी दिनुभयो, उहाँहरुलाई सोध्नुपर्छ। किनभने, उहाँहरुलाई केपी ओलीको बारेमा थाहा थियो। जनमानसलाई थाहा नभए पनि नेताहरुलाई त ओली संघीयता विरोध हुनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो। ओलीको अहिलेको क्रियाकलापले हामी त उग्र हिन्दु राष्ट्रवादतिर गइरहेका छौं जस्तो देखिन्छ। त्यसमा उहाँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन, मलाई त विश्वास छैन। त्यसलाई उहाँले साधनको रुपमा उपभोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
उहाँ थरीथरीका कुरा गर्नुहुन्छ। नक्सा जारी गर्दाका बेला उहाँ खुबै भारतको विरोध गर्नुहुन्थ्यो। अहिले फेरि भारतसँगै साँठगाँठ गरिरहनुभएको छ। जसले गर्दा उहाँको पोजिसन नै स्पष्ट भएन। यस्तो खालको टेन्डेन्सी उहाँमा पहिलेदेखि नै थियो। त्यसैले अहिलेको कुरा नयाँ होइन।
ओलीलाई साथ दिन त अरु नेता बाध्य थिए नि। ओलीको लोकप्रियता बढ्दै गर्दा उनलाई साथ नदिएको भए त अरु नेता सिद्धिने थिए नि, होइन?
राजनेताले त आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति सकिएला कि, अर्को वर्ष म चुनाव जित्दिनँ कि, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर सोच्नुभन्दा आफ्नो सिद्धान्तका लागि उभिनुपर्यो नि त। नेताले गलत कुरालाई गलत भन्न सक्दैन र भोट गनेर बस्छ भने त उसले अरु नै कुनै व्यापार गरेको राम्रो। यो क्षेत्रमै नआएको राम्रो।
अहिले हामीले तेस्रो जनआन्दोलन भनेर सांकेतिक रुपमा भनेका छौं। यसअघिका जनआन्दोलनमा हामीले व्यवस्था फाल्ने भनेका थियौं। जनतालाई पनि अपिल गर्यौं। अहिले त लोकतन्त्र छ। तर अहिले के फाल्नका लागि आन्दोलन गर्ने कि, केपी ओलीविरुद्ध मात्रै लड्ने हो?
केपी ओली विरुद्ध मात्रै लड्ने विल्कुलै होइन। उनी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अहिले केपी ओली प्रवृत्ति भनेर छापामा पनि देखिन्छ। त्यो लगातार चलिरहेको छ। यो बढ्दै गयो भने वाक स्वतन्त्रता खोसिन सक्छ। अहिले जसरी कुराकानी गर्न नपाइन सक्छ। जुन नेता पनि यस्तै हो भनेर बस्यौं भने स्थिति अहिलेको जस्तो रहँदैन, बढ्दै जान्छ। संकटकाल लाग्न सक्छ। हाम्रा स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्छ।
हामी केका लागि लड्ने त? मेरो विचारमा, २०६२/६३ मा हामी जेका लागि लडेका थियौं, अहिले पनि त्यसकै लागि लड्ने हो। लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुवैका लागि लड्ने हो। त्यतिबेला पनि राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याएपछि लोकतन्त्र आउँछ भन्ने थियो। त्यसपछि, सीमान्तकृत भएका महिला, दलित, जनजाति, नेवार लगायत जोजो बहिस्करणमा परेका छन्, जसजसलाई अपमानबोध भएको छ, जसजसलाई म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने महसुस भइरहेको छैन, उनीहरु मुलधारमा आउनुपर्यो। त्यो सामाजिक न्याय हो।
लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय एकदमै जोडिएका छन्। हामीले भनेको लोकतन्त्र वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो। तर लोकतन्त्र भनेको सबैले न्याय पाउनु पनि हो नि। एउटा मान्छे टुप्पोमा बसेर भ्यु-टावरबाट दूरबिन लगाएर हेरिरहेको छ र अर्कोतिर सुकुम्बासी बस्तीमा खान नपाएर प्याकप्याक गरिरहेको छ भने त्यो कसरी लोकतन्त्र हुनसक्छ? त्यो त लोकतन्त्रको नाटक मात्रै हुन्छ। न्याय सहितको लोकतन्त्रको लागि हामी पहिले पनि लडेको हो। तर अहिले राजाजस्तो प्रवृत्ति लिएर ओलीजी आउनुभएको छ। उहाँ श्री ३ जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब अधिनायकवाद र अन्यायका विरुद्ध पनि लड्नुपर्छ।
नागरिक आन्दोलन कमजोर भएको बेला प्रतिगमनलाई सहज भएको हो कि?
अहिले हामी ब्यानर लिएर माइतीघरमा निस्कियौं। तर सबै सचेत नागरिक, नागरिक समाजकै हिस्सा हुन्। कसैले फेसबुक, ट्विटरमा लेखिरहेका होलान्। पत्रकारहरुले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका होलान्। यी सबै नागरिक समाजकै हिस्सा हुन्। किनकि नागरिक समाज भनेको त ‘लुज नेटवर्क’ हो। सचेत नागरिक रहेसम्म यो चलिनै रहन्छ।
हामीलाई कुन केसमा बोलेको, कुन केसमा नबोलेको भनिन्छ। तर सोमबारको प्रदर्शनमा, माइतीघरका प्रदर्शनमा पनि म त्यही अनुहारहरू देख्छु, जो निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्दा, अकुपाइ बालुवाटारको अभियान चल्दा पनि बोल्ने लेख्ने गरिरहेको देखेको थिएँ। त्यसैले सचेत नागरिकले आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरुको आवाज नसुनिएको मात्रै हो। तर एकल रुपमा आउँदाभन्दा ब्यानर लिएर आउँदा सरकारले सुन्दोरहेछ। वास्तवमा सरकार त एउटा दुइटा आवाजले, हेलो सरकारमा गरिएको पोस्टले सचेत भए हुन्थ्यो नि। तर आवाज सुन्ने हाम्रोमा परम्परा भएन। बरु माथिबाट आवाज आइरहन्छ, हामी सुनिरहनुपर्ने हाम्रो परम्परा भयो।
हामीले ल्याएको र ल्याउन चाहेको लोकतन्त्रको स्वरुप कस्तो हुने भनेर पर्याप्त नभएर यस्तो भएको हो कि?
हो। लोकतन्त्र आएपछि हामी सबैको कमजोरी भएको हुनसक्छ। नागरिक अगुवाहरुको पनि कमजोरी हुनसक्छ। हामीले अब लोकतन्त्र आयो, अन्तरिम संविधान पनि बन्यो र देश एकदम ट्र्याकमा छ भनेर सोच्यौं। तर, प्रतिगमन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर सोच्न पनि गाह्रो भयो। किनकि, त्यसका बिउहरु पहिल्यै त्यहीँ थिए।
हामी केका लागि लड्ने त? मेरो विचारमा, २०६२/६३ मा हामी जेका लागि लडेका थियौं, अहिले पनि त्यसकै लागि लड्ने हो। लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुवैका लागि लड्ने हो।
लोकतन्त्र भनेको के हो तरु आवधिक चुनाव, कार्यपालिका-व्यवस्थापिका-न्यायपालिकाको कार्यविभाजन, शक्ति पृथकीकरण, वाक स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हो भनियो। खानै नपाएको मान्छेको त आवाजै हुँदैन। बोल्न पनि सक्दैन। यो कुरालाई लोकतन्त्रले याद गर्नुपर्छ कि पर्दैन? दलित, पिछडिएको छ भने त निकै गाह्रो छ। मधेसमा अहिले पनि बलात्कारको घटना भएको देखिन्छ। तर बलात्कारमा पर्नेहरुले पनि न्याय पाउँदैनौं भन्ने सोच्नुहुन्छ। आम मानिसलाई त अदालतको न्यायप्रणालीमै विश्वास छैन। न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वास नै छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी लोकतन्त्र हुन्छ? दैनिक जीवनमा लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो छ, त्यसको छनक कस्तो छ? त्यसबारेमा बहस नै पर्याप्त भएजस्तो लाग्दैन।
हामीले लोकतन्त्र ल्याउँदा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति र आवधिक निर्वाचन गर्ने प्रावधिक संरचना मात्रै बनाएछौं, होइन?
वास्तवमा लोकतन्त्र हो भने यो देशको संरचनामै परिवर्तन आउनुपर्यो नि। एकैपटक आउन सक्दैन भन्ने म बुझ्छु। तर त्यसको प्रारम्भ त हुनुपर्यो नि। तथ्यांक नै हेरियो भने महिलाको हातमा धेरै कम मात्रै सम्पत्ति रहेको देखिन्छ। दलितको हातमा पनि कम मात्रै सम्पत्ति देखिन्छ। संरचनाले मानिसलाई असर गर्छ। जीवनका सम्भावनालाई नै सीमित पार्दै लैजान्छ। कोही मान्छे संरचनामै तल परेपछि जति गरे पनि उँभो जाने सम्भावना रहन्न। यसलाई त कसरी वास्तविक लोकतन्त्र भन्न सक्छौं र? यहाँ कतिपयले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय छुट्टाछुट्टै कुरा हो भन्छन्। कांग्रेसतिर ढल्किएको मान्छेले लोकतन्त्र र कम्युनिस्टतिर ढल्किएको मान्छेले सामाजिक न्यायमा जोड दिन्छन् भन्ने हाम्रो सरलीकृत बुझाइ छ। यो भाष्य शीतयुद्धताका विकास भएको हो। यसलाई हामीले कतिको मान्ने भन्ने कुरा छ।
समाजको पिँधमा भएको मान्छेलाई उसको जीवनको विकासको अवसर पुग्नुपर्यो। ऊ तल परुञ्जेल कठपुतलीजस्तो मात्रै हुन्छ। लोकतन्त्रमा सबैको आवाज सुन्नुपर्यो। उसलाई विश्वास हुनुपर्यो कि मेरो आवाज सुनिन्छ। म अन्यायमा परें भने, न्यायालय पुगेपछि मलाई न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्यो। त्यो विश्वास नै छैन भने कसरी लोकतन्त्र हुन्छ?
जो नेतृत्वमा पुगेका छन्। उनीहरुमध्ये कतिको त महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार नै विभेदपूर्ण देखिन्छ। उनीहरुबाट कसरी लोकतन्त्रको मूल मर्म (समानता, विभेदरहित समाज)को अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
हरेक पार्टी र तिनको नेतृत्वपङ्ति हेर्दा समान खालका मान्छेहरु नै धेरै छन्। पुरुष धेरै छन् । निश्चित जाति र पृष्ठभूमिका व्यक्ति धेरै छन्। वञ्चितीकरणमा परेको मान्छे नेतृत्व तहमा पुग्यो भने परिवर्तन हुने हो। तर, केही अपवादबाहेक त्यस्तो देखिँदैन। नेताहरुको विचारधारा पनि उस्तै देखिन्छ।
समाजवादको, लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको कुरा गरे पनि मनमा पुरानै खालको विचार छ। व्यापारीहरुसँग साँठगाँठ छ। भ्रष्टहरुसँग पनि साँठगाँठ छ। ठूलै भ्रष्टाचारीसँग ‘नेक्सस’ छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष पार्टी दह्रो हुनुपर्ने थियो। कांग्रेस पनि एकदमै ढुलुमुलु गरिरहेको छ। त्यहाँको नेतृत्व पनि उस्तै मानसिकताको छ।
हामी आफैं पनि भन्ने गर्छौं‚ विरोधको तरिका र स्थान बदलिनुपर्छ। सडकमै पुगेर गरिने आन्दोलन पुरातन भयो। अन्तको कुरा राज्यले सुन्ने अवस्था नदेखेर ‘जस्तालाई त्यस्तै’ गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा आउनुपरेको हो?
राज्यले सुन्ने भए अरुतिरको (जस्तै, सामाजिक सञ्जाल)को विरोधले फरक पार्थ्यो। निर्मला हत्याकान्ड, रुकुम हत्याकान्ड आदिमा साथीहरु आफैं लाग्नुभयो। स्वतन्त्र अनुसन्धान पनि गर्नुभयो। त्यहाँसम्म पुगेर यथार्थ पत्ता लगाउनुभयो। त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। नागरिक समाजसँग आवद्ध अन्य विभिन्न समूह र साथीहरु पनि यस्ता घटनामा आफ्नै तहबाट अनुसन्धान गर्ने र विरोध गर्ने गरि नै रहनुभएको छ। तर एउटा ब्यानर लिएर आएन भने संगठित हुन र आवाज उठाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। आवाज उठाएपछि कुनै न कुनै ब्यानर चाहिँदो रहेछ।
सडकमा यसरी आइएन भने शासकलाई ‘इग्नोर’ गर्न सहज हुँदो रहेछ। ‘केही पागल मान्छेहरु कराइरहेका छन्, ट्विटरमा आएर भुकिरहेका छन्’ भनिदिन्छन्। फेरि उहाँहरुको आफ्नै साइबर सेना पनि रहेछ, फेसबुक र ट्विटरमा। उहाँहरु एकोहोरो आक्रमण गरिरहनुहुन्छ। उहाँहरुको कुनै तर्क हुँदैन।
एकोहोरो गाली गरिरहनुहुन्छ। क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट गरे हुन्छ नि भनेर केहीसँग मैले दोहोरो संवाद गर्ने प्रयास गरें। उहाँहरु त सिधै ‘तपाईंहरु डलरबादी हो, डलर खाएर कुरा गर्नुहुन्छ’ भनिदिनुहुन्छ। यस्तासँग तर्क गरेर साध्य भएन नि। सडकमै निक्लिनुको कुनै विकल्प नरहने रहेछ। त्यसैले हामी सचेत नागरिकले बोल्ने बाहेक अरु के उपाय लाग्यो र? विकल्प नभएर हो, चाहेर होइन। जीवन र परिवारलाई जोखिममा राखेर नत्र किन निस्किन्थ्यौं?
२०६२/६३ पछि केही साझा मान्यता तय भएका थिए। जस्तो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राज्य पुनःसंरचना आदि। अहिलेको आन्दोलनमा पनि त्यस्तै केही साझा मान्यता तय भएका छन् वा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ?
यसका बारेमा विस्तृत होमवर्क त हुने क्रममै छ। एउटा कुरामा के स्पष्ट छ भने संसद् पुनःस्थापना गरेर मात्रै हुँदैन, किनभने फेरि त्यही पुराना पात्रहरु आउने हुन्। अनुहार न फेरिने हुन्। संसद् पुन:स्थापना हुनुपर्छ भनेर त्यस्तै पात्र भनिरहनुभएको छ, हामी पनि भन्दैछौं। त्यसैले स्वर मिलेजस्तो देखिन्छ। तर उहाँहरुलाई पनि हामीले प्रश्न सोध्ने हो। हामी सन् २०१० बाट कति पछाडि हट्यौं? यसबाट अगाडि जान के–के गर्दै हुनुहुन्छ? यी कुरा व्यापक सार्वजनिक बहसको विषय पनि बन्नुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना त होला, त्यो एउटा कुरा भयो। खास हामी पुग्नुपर्ने कहाँ हो?
पुग्न त हामी सन् २०३० सम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो तर अहिलेलाई कमसेकम सन् २०१० सम्म त पुगौं। हामीले सबै कुरामा २०१० मा पुगौं भनेका होइनौं, सामाजिक न्यायको मुद्दामा त हामी अलिकति पछाडि फर्किनुपर्छ। जहाँनेरबाट यो प्रतिगमन सुरु भएको छ
दलहरुले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरु स्पष्ट नहुँदा आन्दोलन सशक्त हुन सकिरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष त झन् अलमलियो। उनीहरुको यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
नागरिक समाज र दलहरुमा फरक यही हुन्छ। उहाँहरुलाई हरेक पाँच वर्षमा भोट लिनुपर्ने हुन्छ। जित्नुपर्छ । पार्टीहरुको आफ्नै संरचना हुन्छ, अर्थ प्रणाली हुन्छ। त्यसैले उहाँहरुले प्रक्रियाको विरोध गर्नुपर्यो भनेर गरिरहनुभएको छ, तर यहीँभित्र अवसर पनि देखिरहनुभएको छ। कतिलाई निर्वाचन भए त आफूहरु जित्थ्यौं भन्ने लागेको होला। यसैगरी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने होला।
हामीले ती पार्टीका युवा नेतासँग कुरा गर्दा पनि अजेन्डा नै पाएका छैनौं। अहिलेलाई ओलीजीको अजेन्डा आफू टिकिरहने हो, प्रचण्ड र नेपालको अजेन्डा उहाँलाई हटाउने हो। कांग्रेसको पनि यस्तै हो। देशका लागि के हो त अजेन्डा रु प्रश्न गर्नुपर्ने छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, ओलीलाई हटाएर मात्रै सबै समस्या समाधान हुनेवाला छैनन्। त्यसैले यहाँनेर नागरिक समाज चाहिएको हो। ऊ अग्रमोर्चामा देखिनुपर्छ। किनभने हामीहलाई भोट चाहिएको छैन।
तपाईंको नजरमा पार्टीहरुले ‘प्रतिगमन’ भन्ने कुरालाई देखाउने दाँत बनाएका हुन्, चपाउने दाँत त अझै कुर्सीकै दौड हो?
अहिलेसम्म दृष्यक्रमले त्यही नै देखाउँछ। हिजोसम्म त प्रचण्ड र माधवजीले आफनो सेटिङ मिलाउने कोशिस त गरिरहनुभएकै हो। को कुन पदमा रहने भन्ने कुरा थियो। बामदेवजीले हिजोआज बोलेको सुनें, जुन समूहले अध्यक्ष दिन्छ, त्यहीँ गएर एकताको प्रयास गर्छु भनेको।
यो प्रतिगमन भन्ने शब्द उहाँहरुले गम्भीर भएर प्रयोग गरिरहनुभएको छ कि यत्तिकै भन्नेमा पनि शंका छ। किनकि लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्रलाई त हामीले चुइगम जस्तै चपाउने काम गरिरहेका छौं। एउटा मन्त्र जस्तै फलाकिरहेका छौं। देखिइरहेको छ पनि त्यस्तै। प्रतिनिधि सभा अघिको घटनाक्रम हेर्दा नै देखिन्छ, उहाँहरु त कुर्सीका लागि लडाइँ गरिरहनुभएको थियो। अहिले पनि उहाँहरुको अवस्था हेर्दा त्यही जस्तो देखिन्छ।
तपाईंहरुले ‘प्रतिगमन’ भनेर एउटा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई मात्रै भनिरहनुभएको छैन, समग्र संरचनाको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले तपाईंहरुको आन्दोलनले ओलीलाई हटाउन त सघाउला, नयाँ आउनेहरुले कस्तो प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्छ?
राजनीतिज्ञको विकल्प राजनीतिज्ञ नै हो। गर्ने पनि उहाँहरुले नै हो। त्यसैले अब उहाँहरु त्यो ठाउँमा पुग्दा गर्ने अग्रगमनका मुद्दाहरू सार्वजनिक बहसका विषय हुनुपर्छ। के हामीले चाहेका छौं? २०६२/६३ मा हामीले के चाहेका थियौं? संविधान जलाउनेहरु पनि छन् नि? उनीहरुका असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्ने? कस्तो किसिमको संरचना बनाउने? कसरी संविधानलाई पुनःलेखन गर्ने वा सवैका असन्तुष्टि नरहने गरी बनाउने? भन्ने कुरामा उहाँहरुलाई प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नागरिक आन्दोलनमा जसरी नयाँ अनुहारहरु देख्न पाइन्छ, त्यसैगरी राजनीतिमा नयाँ अनुहार किन नदेखिएका होलान्?
राजनीतिक पार्टीहरुमा युवाहरु आउनुपर्छ। जति युवाहरु नेतृत्व पंक्तिमा पुगे, त्यति नै यो देशलाई फाइदा हुन्छ। अहिलेका नेताहरु पुरानै ढाँचाको भइसक्नुभयो। अहिलेको संसार परिवर्तन भइसक्यो। युवा पुस्ता माथि जानुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालत पुगेको छ। ‘अदालतले सही निर्णय लिइहाल्छ नि, किन आन्दोलन गर्नुपर्यो’ भनेर ढुक्क हुने अवस्था किन नआएको होला?
सबैभन्दा सही कुरा त यही हुन्थ्यो नि। मुद्दा न्यायालयमा गएको छ, दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइहाल्छ भन्ने अवस्था भए त राम्रै हुन्थ्यो नि। तर, बलात्कारका घटना हुन्छन्, कोही पक्राउ पर्दैन। पक्राउ परिहाले पनि सफाइ पाउँछन्। एउटा प्रतिवेदन छापिन्छ, तर दोषीलाई कारबाही हुँदैन। त्यस्तो संस्थालाई कसरी विश्वास गर्नेरु किनभने यहाँको न्यायपालिकामा विश्वास भएन।
अदालत होस् कि विश्वविद्यालय वा प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कुरा गर्दा पनि सार्वजनिक संस्थाहरु दरिलो भएनन्। संस्थाहरु सधैं राजनीतिबाट प्रभावित रहे। ती दलीय भागबन्डाका स्थल बनेका छन्। न्यायाधीश पनि आफ्ना निकट र टाढाको भनेर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुने गरेका छन्। त्यस्ता खालका संस्था भएमा कसरी विश्वास गर्ने?
यस्ता निकायहरुलाई हामीले किन बलियो बनाउन सकेनौं?
हाम्रो देशमा गरिबी छ, अभाव छ। त्यस्तो देशमा के हुन्छ भने चलखेल गर्ने उपयुक्त वातावरण हुन्छ। बिगारेको त राजनीतिक दलहरुले नै हो। संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइएन, त्यहाँ दखल दिइयो। आफूले भनेको मान्छेलाई माथि पुर्याउने, अरुलाई तल झार्ने काम राजनीतिज्ञले नै गरिरहनुभएको छ। संस्थाहरु बिगार्ने उहाँहरु नै हो ।
लोकतन्त्र जनतासँग जोडिन के–के हुनुपर्छ?
सबैभन्दा पहिला राजनीतिज्ञहरुको विचार नै परिवर्तन हुनुपर्यो। लोकतन्त्र केही मान्छेहरुका लागि मात्रै होइन, सबैका लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्यो। सबैको आत्मविकासका लागि के–के कुराले अवरोध गरिरहेको छ, त्यसलाई हटाउने कुरा पनि लोकतन्त्र हो। दबिएको आवाज उठाउने कुरा लोकतन्त्र हो। जुन संस्थाले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछन्, न्यायालय, विश्वविद्यालय, ब्युरोक्रेसीलगायतलाई सक्षम बनाउनुपर्यो।
नेताहरुको जीवनशैली र व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्यो। लोकतन्त्रमा नेता र जनताबीचको दूरी झन् फराकिलो हुँदै गएको छ। जीवनशैली त अझै धेरै फरक देखिँदै गइरहेको छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट स्थापित भएको गणतन्त्रमा व्यवहार पनि कम्युनिष्ट आदर्श अनुसार हुनुपर्यो।
कमरेडहरुमा नै एउटा माथिल्लो दर्जाको कमरेड, अर्को तल्लो दर्जाको कमरेड देखिन्छ। उनीहरु जनताका जीवनसँग कसरी जोडिन सक्छन्?
कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने एउटा गज्जबको शब्द छ, कमरेड। सबैलाई कमरेड अर्थात् साथी। त्यो मलाई पनि मन पर्छ। कमरेड भनेको हाम्रो बीचमा कुनै पदीय ‘हाइरार्की’ र सोपानतन्त्र छैन भन्ने हो नि। त्यो त कम्युनिष्टले बुझ्नुपर्ने हो। सबैभन्दा राम्रो त कुनै पनि ‘हाइरार्की’ नभएको संसार हुनुपर्ने हो। तर, त्यो सम्भव छैन भनेर हामीले बुझेका छौं। ‘युटोपिया’मा नपुगौंला। जति सकिन्छ, सोपानतन्त्र भत्काउने प्रयास हुनुपर्यो। कमरेडहरुमा नै एउटा माथिल्लो दर्जाको कमरेड, अर्को तल्लो दर्जाको कमरेड देखिन्छ। उनीहरु जनताका जीवनसँग कसरी जोडिन सक्छन्?
यसरी हेर्दा त कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ‘कमरेड’ शैली होइन, शब्द नै विस्थापित हुन थाल्यो। अब त ‘बा र सन्तान’हरुको सम्बन्ध बन्न थाल्यो नि!
त्यही त। यसले त झन् प्रश्न गर्ने परिपाटीलाई नै अवरोध गर्छ। कमरेड अर्थात् साथीलाई पो गलत गर्दा प्रश्न गर्न सकिन्छ, बालाई सकिन्छ त? पितृसत्तात्मक समाजमा त बाले भनेको सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लैंगिक पनि छ । बा भन्ने बित्तिकै त्यो त राजनीतिक संस्था होइन, पारिवारिक संस्था भयो। त्यहाँ राजनीतिक संस्कार होइन, पारिवारिक संस्कार लागू हुने भए। बाले जे भने पनि मान्नुपर्ने भयो। ढोग्नुपर्ने होला सायद। आधुनिक राजनीतिक संस्कारतिर नगएर झन् पछिल्तिर फर्कियौं। हिन्दुत्वको बहस पनि सुरु गर्ने संकेत देखिन थालेको छ। प्रतिगमन राजनीतिक कुरामा मात्रै देखिएको छैन, सांस्कतिक रुपमा झन् धेरै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
