काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्राथमिकतामा नपर्दा नियमनकारी निकाय बीमा समिति २० दिनयता नेतृत्वविहीन छ। अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउन नसक्दा नियमनकारी निकाय नेतृत्वविहीन भएको हो। समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पुस २४ गते अवकाश पाएका थिए।
बीमा ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्ष नै बीमा समितिको मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुने कानूनी व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पटक-पटक छलफल भएर पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन्। 'बीमा समिति नेतृत्वविहीन भएको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग पनि पटक-पटक छलफल भएको छ,' उनले भने, 'के कारणले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन बुझ्न सकिएन।'
समिति नेतृत्वविहीन हुँदा समितिका नियमित काम नै अवरुद्ध हुन थालेका छन्। बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने समितिले बीमा कम्पनीहरूका विषयमा परेका उजुरीमाथि छलफल र निर्णय गराउन सकेको छैन। समितिले विभिन्न बैंकमा मुद्दति निक्षेपको नवीकरण तथा नयाँ प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको छैन।
'दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक काम गर्न सकिएको छैन,' समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भन्छन्, 'समिति बैठकमा लैजानुपर्ने कुनै पनि विषयमा मैले निर्णय गरेको छैन।'
भित्रभित्रै दौड, बाहिर चर्चा छैन
समितिको नेतृत्वका लागि विभिन्न व्यक्ति दौडमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष महेश गुरागाईं दौडमा छन्।
शिवाकोटी राष्ट्र बैंकको गभर्नरकै दौडमा थिए। तर, उनको चाहना तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूरा हुन दिएनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिवाकोटीलाई 'अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने' आश्वासन दिएको चर्चा केन्द्रीय बैंकभित्र हुने गरेको छ। जसका कारण उनलाई बीमा समितिको अध्यक्षको रूपमा हेरिएको छ। उनले फागुन १८ गते राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाउँदैछन्।
राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त निरौला अहिले कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष छन्। उनी पनि सत्तारूढ नेकपा निकट नै हुन्। उनले पनि निमयनकारी निकायको नेतृत्व गर्न चाहेका छन्।
पुनर्बीमाका अध्यक्ष गुरागाईं अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष भइसकेका उनी पनि समितिको नेतृत्वको दौडमा छन्।
विकल्पमा सहसचिवलाई जिम्मेवारी?
अर्थ मन्त्रालयमा तत्काल नियुक्ति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएको छ। ठोस निश्कर्षमा नपुगेको यो छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई कायम मुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठले बताए।
'निर्णय भएको होइन, तत्कालका लागि सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिने कि भन्ने विषयमा कुराकानी भएको हो,' सल्लाहकार श्रेष्ठले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
