काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल पक्षबीच एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने होडबाजी चलेको छ। पार्टी कानुनतः विभाजन नभएपनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाएर कारबाही गर्ने शृंखला भने रोकिनुको साटो बढेको छ। आइतबार मात्र निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ, ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष रहेको नेकपा (विभाजनअघिको)लाई आधिकारिक मान्दै।
आइतबार प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधरण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दिएको अधिकारलाई समेत प्रयोग गरेर यो पक्षले ओलीलाई साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको हो।
‘उहाँलाई यससँगै अध्यक्ष पदबाट हटाइएपछि पनि उहाँले संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्ध, राष्ट्र र जनताको विरुद्ध र पार्टीविरुद्ध पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रम र हितका विरुद्ध लगातार गतिविधि गर्नुभएकोले विधान अनुसार तपाईंलाई पार्टी सदस्यताबाट नै किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएन,' प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यस स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आजको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान अनुसार उहाँलाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।’
ओलीलाई राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक पार्टी सदस्य समेत नहुने गरी कारबाही भएको हो। २०२५ सालदेखि सक्रिय राजनीति गरेका ओलीले पहिलो पटक पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही भोगेका छन्। अब ओली पक्षको बैठकले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई पनि कुनै न कुनै कारबाही गर्ने नेताहरूको आँकलन छ।
यसअघि गत माघ ३ गते बसेको यो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय बमोजित गत माघ ५ गते लिखित पत्र लिई स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने र केन्द्रीय सदस्य श्रीराम ढकाल प्रधानमन्त्रीको निवास, बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास प्रवेश गर्न नदिएपछि तीन दिनभित्र जवाफ दिने गरी गेटमै पत्र दर्ता गराएर उनीहरु फर्किएका थिए। त्यसको जवाफ नदिएपछि ओलीलाईं आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो।
पार्टी कानुनतः विभाजन नभएपनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाएर कारबाही गर्ने शृंखला भने रोकिनुको साटो बढेको छ।
पुस ७ गते प्रचण्ड–माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो। पार्टी विधान बमोजिम गतिविधि गरेको भन्दै ओलीलाई हटाएर अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई चयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो।
त्यस्तै, पार्टी उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत अरु पद भने यथावत नै राखिएको थियो। प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको दुई दिनपछि ओली पक्षले आफ्नो केन्द्रिय कमिटी बैठकबाट प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। ओली पक्षले त्यसअघि पुस ७ गते नै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई नियूक्त गरेको थियो।
दुवै पक्षले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई भने हटाएका छैनन्। ओली पक्षले भने केन्द्रीय कमिटी थपेर १५ सय १ सदस्यीय बनाएको छ। प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व तह हेरफेर गरेर दुबै पक्षले आ–आफ्नो पक्षको नेतृत्व राखेका छन्।
भागबन्डाको लफडाले निम्तिएको कारबाही शृंखला
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता घोषणा हुदाँ ओली र प्रचण्डबीच आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। ओलीले पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि दोस्रो कार्यकाल प्रचण्डले सम्हाल्ने सहमति थियो। सहमति भएको २ वर्षसम्म केही समय ओली र प्रचण्डवीच सुमधुर सम्बन्ध रह्यो। तर, सहमति लागू गर्ने समय नजिक आउँदै गर्दा उनीहरुवीच एकापसमा आशंका बढ्न थाल्यो। पार्टी र सरकार दुबैमा ओली नै हावी हुँदै गएकाले त्यतिञ्जेल प्रचण्ड भूमिकाविहिन जस्तै भईसकेका थिए।
यस्तो चाल पाएका प्रचण्ड ओलीलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भए। सहमति बमोजिम आफूले प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना नदेखेपछि प्रचण्ड आफैले पाँचै वर्ष ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। आफू पूर्णरुपमा पार्टीको काममा केन्द्रित हुने उनको निर्णय थियो। ओली आफैले चाहेजस्तो प्रस्ताव प्रचण्डले गरेपछि दुई नेतावीच कार्यविभाजन सहज रुपमै भएको थियो।
२०७६ मंसीर ४ मा पाँच वर्षसम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको काममा केन्द्रित हुने सहमति भएको महिना दिन नबित्दै सभामुखको पदलाई लिएर नेकपामा विवाद बढ्यो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महाराले बलात्कार प्रयासको आरोप लागेर राजीनामा दिएपछि सभामुख कसले लिने भन्ने विषयमा लामै रस्साकस्सी चल्यो। असोज १४ गते महराले राजीनामा दिएपनि यहीकारण माघ १२ गते मात्र सभामुखबारे टुंगो लागेको थियो। जसमा प्रचण्डले चाहेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाइयो।
त्यो असन्तुष्टि ओलीले बाहिर नदेखाए पनि प्रचण्ड पक्षका नेतालाई सभामुख दिन उनी सहजै तयार भएनन्।
सभामुखको विषय सेलाउन नपाउँदै फेरी वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषय थपियो। त्यो विषयले समेत ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्दैै गएपछि उनी आफ्नै पार्टीका नेताहरुसंग चिढिँदै गए। यो विवाद नसुल्झिँदै गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा बबण्डर मच्चियो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बहुमत सचिवालय सदस्यले दबाब बढाए। अध्यादेश फिर्ता गरेपछि मात्र त्यो विवाद साम्य बन्यो।
त्यही वेलादेखि नै नेकपा विभाजनको रेखा कोरिएको नेताहरु बताउँछन् । फेरी असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएपछि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। त्यतिबेला पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे पनि गत भदौ २६ गते ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिले त्यसलाई टार्यो।
त्यहीबीचमा नेकपामा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई लिएर विवाद चुलियो। पर्साका नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको हत्या, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, राजदूत नियूक्ति आदी विषयले विवाद बढाउन आगोमा घिउको काम गरे। त्यसको उत्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देखिएको हो।
अहिले नेकपा ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षमा विभाजित छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई खुइल्याउन व्यक्तिगत लान्छना र गालीगलौज गर्ने अभ्यास सामान्य बनेको छ। तर, कानूनी रुपमा भने आइतबार, ११ माघसम्म नेकपा एउटै पार्टी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
