अधिवेशन सुरु भएको ९औं दिनमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। यसबीचमा सो सभाका चार वटा मात्रै बैठक बसे। ती बैठकहरुमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीव्र आलोचना भएको थियो। जुन अपेक्षित पनि थियो।
प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभालाई जिम्मेवारी थप भएको थियो। उसैले सरकार समक्ष जनताको प्रश्न पुर्याइदिने भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत पनि देखिएको थियो। त्यहाँबाट उठ्ने प्रश्न र आफूमाथि पर्ने दबाबको आँकलन गरेरै हुनुपर्छ अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिइयो।
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गराउने सरकारको कदम संविधान विपरीत होइन। तर अब प्रधानमन्त्री ओलीका हरेकजसो कदमले संवैधानिकभन्दा पनि, नियतको परीक्षण माग गर्छन्। उनका नियतमाथि अब शंका गर्नुपर्ने भएको छ।
संसद्प्रति जवाफदेही बन्ने स्वभाव प्रधानमन्त्री ओलीको थिएन। उनले यसअघि संसद्मा सम्बोधन गर्दा पनि सांसद्हरुलाई अपमानित गर्ने, होच्याउने जस्ता स्वभाव प्रदर्शन गर्ने गरेका थिए। संसदीय समितिहरुमा पनि उनलाई ल्याएर प्रश्न सोध्ने कैयौं प्रयास असफल भएका थिए। उनले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै ढंगले अघि बढेका थिए। भन्नलाई त उनी संसद्लाई सार्वभौम भन्ने गर्थे। तर त्यो सार्वभौमिकताको सिमाना उनको चाहनाभन्दा पर हुन सकेको थिएन। जसबारे विगतमा प्रशस्त बहस भइसकेका छन्।
गत असारमा संघीय संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य गरिँदा उनले प्रचलनअनुसार सभामुखसँग समेत परामर्श गरेका थिएनन्। जसबाट उनी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न उत्साहित हुने र जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुलाई आफ्नो तजबिजीमा चलाउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट पारेको थियो। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि त आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका अन्य संस्थाको अस्तित्व पनि नचाहने उनको स्वभाव उजागर भएको छ। राज्यका अंगहरुबीच 'चेक एण्ड ब्यालेन्स'को मर्म बोक्ने लोकतन्त्रका लागि यो कठिन परिस्थिति हो।
सरकार र जनताबीचको पुल हो, संसद्। जनताको प्रश्न, जनताको गुनासो, जनताको अपेक्षा, जनताको सपना त्यही पुल हुँदै सरकारको आगनमा पुग्छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली त्यही पुल भत्काएर आफ्नो स्वर्ग खडा गर्ने प्रयत्नमा छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संस्थालाई नै अन्त्य गरेर उनी दैनिकजसो रवाफ प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
जसले आफूलाई जन्मायो, उसैलाई खाएर मोटाउने माकुरे स्वभाव लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्दैन। अहिले लोकतन्त्रको अपेक्षा विपरीतका काम भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी भएर र संसद्को शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सत्ताको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक गोरेटोमा हिँड्नुभन्दा बाटो भत्काउँदै हिँडिरहेका छन्। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपाली जनताको दशकौंको चाहनामा यस प्रवृत्तिले अप्ठ्यारो थपेको छ।
गत पुस १७ गते संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्रै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको थियो। जसले एक अंशमा मात्रै भएपनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। तर त्यसको अधिवेशन पनि केही दिनमै अन्त्य गरिएको छ। यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमकै निरन्तरता हो। स्मरणीय छ, संविधानमा राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न रहने प्रावधान छ। यतिबेला राष्ट्रिय सभालाई ओलीले पुर्याउने हानी भनेको अधिवेशन अन्त्य नै थियो, विघटन नै गर्न भने संविधानले रोकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शृंखलाबद्ध कदमका निष्कर्ष भनेको उनमा रहेको जवाफदेहिताविहीन शासनप्रतिको मोह नै हो। त्यसप्रति उनको आशक्ति आगामी दिनमा अझै तीव्र हुने देखिन्छ। किनकि, एउटा गल्ती छोप्न सयौं गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ उनको हकमा पनि लागू हुनेछ। उनको गतिलाई कुन बिन्दुमा रोक्ने भन्नेचाहिँ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नागरिकको सशक्त जागरुकता कुन बिन्दुमा सुरु हुनेछ भन्ने कुराले दर्शाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
