प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो, अदालतमा बहस गर्नु परेपनि तयार छौँ

ब्लग

रामचन्द्र पौडेल मंगलबार, पुस २१, २०७७ १५:१९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आँखा छापेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभएको छ। अब प्रतिनिधिसभा छैन भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने कार्य अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले उहाँहरूको आफ्नै पार्टीमा तरंग आएको छ।

नेकपाले दुई तिहाई मत ल्याएको थियो। कांग्रेसलाई सानो पार्टी भएको भनेर चिन्ता भएको थियो। तर यो घटनाले फेरि अवसर आएको जस्तो भएको छ। यसमा मैले पार्टीभित्र फाइदा सोच्ने बेला होइन। राष्ट्र, व्यवस्था र लोकतन्त्र र संविधानमा के भयो भनेर सोच्ने हो। गत निर्वाचनमा म पनि हारेको वा हराइएको व्यक्ति हुँ। हारेकै भएपनि मैले लोकतन्त्र, जनता र संविधानबारे सोच्ने हो। जनतामाथि धोकाधडी भएको छ। विश्वासघात भएको छ।

संविधानलाई रछ्यानमा मिल्काउने धृष्टता भएको छ। हाम्रो पार्टीमा यसको सर्वसम्मत भएको छ। मोही माग्ने ढुङ्गो लुकाउने कुरा छैन। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्चिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिहाल्नु नहोला भन्ने आश थियो। अनुमोदन गरिदिनु भयो। राष्ट्रपतिबाट आश सकियो। अब सर्वोच्च मात्र हो। संविधानको आधार नलिई गरिएको कार्य अदालतका न्यायामुर्तिहरुले विचार गरी फैसला गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा छ।

संविधानका अक्षर, भावाना र मनसाय पनि हेर्नुपर्छ। फैसला गर्दा संविधानमा किन र केका लागि यो व्यवस्था गरियो र धारा राखियो त्यही व्याख्या हुनुपर्छ। हामी भन्छौँ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यसमा हामी एकमत भएका छौँ।

संविधान निर्माणमा सक्रिय सहभागी भएका व्यक्तिहरू यहीँ हुनुहुन्छ। संवैधानिक समिति थियो। त्यसको अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै हुनुहुन्थ्यो। नेताहरुलाई विवाद मिलाउन भनेको थियो। ठूलाठूला विवाद आएमा नेताहरुलाई अधिकार दिएको थियो। कांग्रेसका तर्फबाट म पनि उक्त समितिमा थिएँ।

लोकतन्त्रको मोडल र प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा प्रचण्डले राष्ट्रपतीय प्रणाली र माधव-केपी अ‍ोलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भन्नुभएको थियो। मैले हुँदैन संवैधानिक रुपमा समावेशी शासन व्यवस्था राख्नपर्छ भनेको थिएँ। समावेशी व्यवस्था बनाउनुपर्ने भनेको थियो। देखाउनका लागि सोकेसमा राख्न मात्र व्यवस्था होइन। प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने? कुरा त्यही समयमै आएको हो। उत्तरदायी नहुने हो भने, समावेशी लोकतन्त्र नहुने भनेपछि सबैजना सहमत भएका थियौं।

संसदप्रति जवाफदेही सरकार हुने भनिएको छ। तर बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको अनुभव भएको छ। राजनीतिक अवस्था सधैँ अस्थिर हुन लागेका केही परिर्वतन गर्ने कुरा थियो। हाम्रै पार्टीकै कुरा गर्दा हामी बहुमत हुँदा पनि काम गर्न खोज्दाखोज्दै सभापतिले विघटन गर्नुभएको थियो। तर त्यो संविधान र यो संविधानको मर्म एकै होइन।

पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। महत्वकांक्षी नेताले आफ्नो महत्वकांक्षामा ठेस लागेमा त्यसो गरेका थिए। दुर्भाग्य नेताहरु महत्वकांक्षाभन्दा बाहिर निस्केनन्। महत्वाकांक्षा प्रतिनिधिसभामाथि पोख्ने गरेको पाइयो। लोकतन्त्र हो कि ठालुतन्त्र हो मैले बुझ्न सकिनँ। जनताले पनि सोचेनन्। संविधान, संसद् र लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई खेलौना बनाउने प्रवृत्ति आएको थियो। त्यही समयमा यो अवस्था आउन सक्ने विकल्पमाथि व्यापक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव २ वर्षपछि मात्र ल्याउने र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीसहित आउने भनिएको थियो। परम्परागत संसदिय अभ्यास यसैगरी सुधार गरिएको हो।

अर्को कुरा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन। एउटा अवस्थामा मात्र पाइन्छ। संविधानको धारा ७६ को ५ सम्मका व्यवस्थाबाट पनि देशले प्रधानमन्त्री पाउन सकेन भने मात्र विघटन गर्न मिल्ने हो। कसले बहुमत ल्याउने भनी दावा गर्न आह्वान गर्दा पनि विश्वासका मत लिन सकेन भने प्रतिनिधिसभाले सरकार चुन्न नसक्ने अवस्था भएमात्र विघटन गर्ने भनिएको छ। अन्य कुनै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

हामीले विगतका कमजोरी राख्दैनौँ भनेर यस्तो व्यवस्था गरेर संविधान बनाएका हौँ। हामी यही छौँ। हामी अदालत गएर बहस गर्न पनि तयार छौँ। न्यायमुर्तिहरूसम्म यो कुरा यही मञ्चबाट पुगोस् भन्न चाहन्छु।

प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। कसैमाथि विशेषाधिकार लोकतन्त्रमा राख्ने कुरा हुँदैन। बराबरबाट एक जना प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो व्यवस्था हो। अध्यक्ष हुँदैमा वा सभापति हुँदैमा कोही विशेष हुँदैन। समाज र पार्टीको लोकतान्त्रीकरण होस् भन्ने चाहनाअनुसार नै संविधान बनेको हो। यो अनर्थ भयो। अदलतले उल्टाउनुपर्छ। हामी अदालतमाथि भरोसा गर्छौँ। अदालतको बारेमा नबोलौँ भनेर केही साथीले भनेका छन् तर फैसलाबारेमा बोल्न मिल्दैन तर वकालत गर्न त पाइन्छ नि! जिकीर राख्ने अधिकार हो। हामीले कुनै न कुनै रुपमा यसलाई राख्न पाइन्छ।

हामीले सबै ठाउँबाट आफ्नो वकालत गर्नपर्छ। हामी वडासम्म पुग्नेछौँ। पार्टीले यही निर्णय गरेको छ। सबै पालिका र प्रदेशका विरोधको कार्यक्रम हुन्छ। त्यो अब राजधानी केन्द्रित हुनसक्छ। यसमा स्पष्ट छ कि यो असंवैधानिक हो, यसलाई सच्चाउनुपर्छ। नसच्चिए राजनीतिक संकट आउँछ।

मलाई बिपी कोइरालाको सम्झना भएको छ। यो भुमरी अहिले घुम्दै आएको छ। युरोपमा शीतयुद्ध थियो। त्यो नेपालमा पनि आएको छ। अमेरिका र रुसको थियो हिजो। आज अमेरिका र चीनको छ। शक्तिकेन्द्रहरुको खेल चल्दैछ। क्रीडाभूमि बन्दै छ। अफगानिस्तानले नव्यहोरेको दुर्भाग्य नेपालीले भोग्नुपर्ने हुन सक्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले मनपरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अनि अदालतले त्यसविपरीत फैसला गरेमा के मान्ने? हाम्रो मनले त मान्दैन नि। संकटको भुमरीतिर जान नदिन र संविधानलाई बचाउन प्रतिनिधसभा, अदालत र न्यायमुर्तिले राष्ट्रप्रतिको विवेक राखेर फैसला हुनपर्छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक हो। अलोकतान्त्रिक हो। यो अनुचित र जबरजस्ती कार्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुनुपर्छ।

(जसपाले आयोजना गरेको 'सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट' विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता पौडेलले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।