काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्चलतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बचाउमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् भने सभामुखले विपक्षमा विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको बताउँदै सर्वोच्चमा परेका रिट खारेजीको माग गरेका छन्। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले भने संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै अदालतमा जवाफ पठाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
पुस १० गते संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार भएको जिकीर गरेकी छन्। आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले पेस गरेको लिखित जवाफमा यस्तो दाबी गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित मूल्य हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो,' प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यता भएकाले अदालतले सोही रुपमा फैसला गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकीर छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट (०५१ सालको रिट नं २३०४)मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य व पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्यांकन गर्न मिल्ने देखिन्न,’ विगतको नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा भनिएको छ।
संसद् विघटनविरुद्ध २०५९ सालमा परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले नयाँ निर्वाचनमार्फत् जनादेश प्राप्त गर्न र त्यसको औचित्य जनताले जाँच्ने भनी फैसला गरेको पनि ओलीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता दाबी ओलीको जवाफमा समावेश छ। ‘यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन। त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ ओलीले भनेका छन्। धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्था छ।
'नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ,’ ओलीले लिखित जवाफमा यो धारा उल्लेख गरेर संसद् विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दाबी गरेका छन्।
सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध गरी काम गर्न नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीले जिकिर गरेका छन्।
ओलीले संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई असफल बनाउनु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको जिकिर गरेका छन्।
‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्न विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन,’ उनले भनेका छन्।
तीन वर्षसम्म काम गर्न नदिएकाले आफूले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको उनको जिकीर छ। ‘म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही साथीहरुले काम गर्न दिनु भएन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘पटकपटक राम्रा काम गर्दा पनि पार्टीभित्र असफल बनाउने भएपछि बाध्यातात्मक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुँ।’
सापकोटाको जवाफ
प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन्। सर्वोच्चमा दर्ता भएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकीर गरिएको छ। संसद् अधिवेशन बोलाउने समयमा भएको विघटन संविधानले नचिन्ने उनको जिकीर छ।
संविधानका धारा ७६ र ८५ को प्रयोग असान्दर्भिक र असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले संविधानले बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अरु विकल्पमा नगई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भनिएको छ। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको असंवैधानिक भएकाले पुनः जिवित गराएर संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आएको सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेकोभन्दा बाहिरको अवस्थामा विघटन गरिनु संविधान र लोकतन्त्रका मर्मविपरीत भएको सापकोटाको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधार देखाएर नेपालको संविधान मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र सरकारलाई नभएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख तथा संसद् सचिवालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेसी पुस २२ गतेका लागि तोकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि भने निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो। इजलासले सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाउने आदेशसमेत गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
