शिक्षक आन्दोलन : तीन दिनभित्र शिक्षकका जायज माग पूरा गरी विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, वैशाख ११, २०८२ २०:४०

काठमाडौं– गत चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुका जायज माग पूरा गरी विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । साथै कक्षा १२ को परीक्षा नसार्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा उचित र आवश्यक निर्णय गरी ३ दिनभित्र शिक्षकहरू विद्यालय फर्की पठनपाठन गराउने वातावरण सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी गर्ने लगायत माग राखी आन्दोलनरत रहेको र हालसम्म टुंगिने अवस्था नदेखिँदा यसले देशभरका लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै अधिवक्ता चौधरीले गत चैत १० गते रिट दायर गरेका थिए ।

उनले रिटमा आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको र विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकमा गम्भीर असर परेको भन्दै समयमै पढ्न,लेख्न पाउने वातावरण मिलाइदिन माग गरेका थिए ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिन भित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू,आदेशमा भनिएको छ,तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू ।

यस्तै शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिंदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने आदेश समेत सर्वोच्चले दिएको छ ।

उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेश गर्न भनिएको छ ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले चार बुँदे आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति

सुशासन कायम गर्न सूचनाको हक आवश्यकः गृहमन्त्री लेखक

भूकम्पको धक्का महसुस