काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई अदालतले मान्यता दिए निर्वाचनको औचित्य नहुने टिप्पणी अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा थापाले अदालतले संसद् पुर्नबहाली नगरे गलत नजिर स्थापित हुने बताए। संसद् विघटन गर्दा संविधान कुल्चने अवस्थाले चुनावपछि आउने सरकारले पनि विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्ने उनको तर्क थियो।
सर्वोच्चमा बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले संसदप्रति सरकार उत्तरदायी हुने संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लंघन गरेको बताए। उनको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न थियो, ‘संसदप्रति उत्तरदायी हुने सरकारले संसदमा फेस नगरी संसद् विघटन गर्न कसरी सक्छ?’
प्रधानमन्त्रीको कदम अरुलाई पनि सकाउने र आफु पनि सकिने गरी आएको उनको टिप्पणी थियो। थापाले संविधानलाई निर्चोने प्रयास गरेको उनले व्यंग्य गरे। आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यको भेलामा प्रधानमन्त्रीले ‘पिलो निचोर्दा, तौल नघट्ने’ बताएका थिए। त्यसैतर्फ संकेत गर्दै थापाले भने, ‘संविधानलाई प्रधानमन्त्रीले निचोर्दा संविधानको तौल पनि घट्दैन।’
पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। शनिबारका दिन फलाना/फलानालाई भेटेर सहमति भएन भन्दै प्रधानमन्त्रीले आइतबार संविधानमाथि प्रहार गरेको उनले आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्रीले पठाएको तोक (प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस)लाई रोक्ने कार्य अदालतले गर्नुपर्ने थापाको भनाई थियो। उनले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको तर्क राख्दै भने, ‘संसद विघटनको तोक लगाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ छ?’ ओलीले संविधान विपरीत कार्य गरेकाले संसद् नमरेको थापाको दाबी थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।