भ्याक्सिन भण्डारण क्षमता बढाउन ४ करोड बजेट विनियोजन

कोरोना अपडेट

भ्याक्सिन भण्डारण क्षमता बढाउन ४ करोड बजेट विनियोजन माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्मका कोल्ड चेन बनाउने तयारी

कल्पना पौडेल बिहीबार, मंसिर १८, २०७७, १४:३८

काठमाडौं- सरकारले कोभिड—१९ भ्याक्सिनको सुरक्षित भण्डारणका लागि कोल्ड चेनको क्षमता बढाउने भएको छ। सरकारले माइनस तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिन आएको खण्डमा त्यसका लागि क्षमता बढाउने लागेको हो। तर, विश्वमा हाल फाइजरकोबाहेक अन्य भ्याक्सिनले आपतकालीन प्रयोगको मान्यता पाएको छैन।

नेपालले कुन भ्याक्सिन ल्याउने टुंगो नभएपनि पूर्वतयारी गर्दै माइनस २० डिग्रीसम्म भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिनका लागि तयारी थालिएको हो। सरकारले माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्मको भ्याक्सिनको भण्डारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न र कोल्ड चेनको व्यवस्थापन गर्न ४ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरिसकेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित कोभिड भ्याक्सिन सल्लाहकार समितिका संयोजक डा श्यामराज उप्रेतीले यदि कोभिड भ्याक्सिन माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने खालको आयो भने नेपालमा केही उपकरण थपेर क्षमता बढाउन सकिने बताए।

‘हामीले भ्याक्सिन भण्डारण गर्न भण्डारणको आँकलन गरिसकेका छौंँ। २ देखि ८ डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने अहिले भएको कोल्ड चेनले नै पुग्छ। हामीलाई थप गरिराख्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘माइनस २० डिग्रीमा राख्नुपर्ने भ्याक्सिन आयो भने चाँहि केही संरचना थप्नुपर्ने हुन्छ। कोल्डचेनको व्यवस्था गरेर ल्याउने योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्ने अनुमान छ।’

उनले फाइजरले बनाएको माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा राख्न मिल्ने भ्याक्सिनका लागि तयारी नगरिएको बताए। ‘यस्तो खालको कोल्ड चेन विश्वका धेरै देशमा उपलब्ध छैन। नयाँ बनाउन पनि समय लाग्छ। हामीले त्यसका लागि तयारी गरेका छैनौँ।’

नेपालले कुल जनसख्ंयाको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिइने योजना बनाएको छ। कोभ्याक्स फ्यासिलिटिमार्फत २० र बाँकी सरकारले आफै खरीद गर्ने गरी ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।

सुरुमा २० प्रतिशत भ्याक्सिन निशुल्क आउने र उक्त भ्याक्सिन जोखिमका आधारमा स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक दुरी कायम गरेर काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु दीर्घरोगी र वैदेशिक श्रममा जाने श्रमिकका लागिका दिइने योजना बनाइएको छ।

त्यसबाहेक, सरकारले खरिद गर्ने खोप लागि पनि सरकारले जोखिमको आधारमा दिने योजना बनाएको छ।