विगतमा गैरजिम्मेवार राज्य प्रणालीको विकास भयो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ

विचार

डा युवराज खतिवडा मंगलबार, मंसिर १६, २०७७ १२:५४

कोभिड-१९ महामारीको समाप्तिपछि पनि विश्वको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शासकीय र वातावरणीय पक्षहरू नयाँ परिदृश्यमा प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने आँकलन गरिँदैछ। यसका पछाडि केही तथ्यगत विषय उठेका छन्। यो लेखमा मैले केही यस्ता प्रश्न र तिनका जवाफ राख्ने प्रयास गरेको छु।

पहिलो विषय, कोभिड महामारी फैलिएसँगै त्यसको रोकथामका लागि चालिएका उपाय र तिनका प्रभावकारिता हेरेर शासकीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। राज्य सबैभन्दा सानो इकाइ हो, जनता सार्वभौम हुन्, त्यो सार्वभौमिकताको असीमित एवं अनुत्तरदायी उपयोग गर्न पाइन्छ र बजार प्रणालीको बाहुल्यता रहन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य हुने तथा नयाँ शासकीय प्रणालीको अभ्युदय हुने हो कि भनेर प्रश्न गर्ने जमात बढ्न थालेको छ। गैरजिम्मेवार राज्य प्रणाली विकसित भएको रहेछ कि भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको देखिन्छ।

दोस्रो विषय, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ, विकासको योजना सरकारले अघि बढाउँछ र मूलभूत राजकीय क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बलियो हुनुपर्छ भन्ने विषय जोडबलले चल्यो। तर सन् १९७० को दशकको मध्यतिर आउँदा प्रतिस्पर्धा, कुशलता र उत्साहको वातावरणलाई प्रस्रय दिइनुपर्छ र यसैले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास हुन्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गयो।

सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटले त्यसलाई एक पाइला रोक्न खोजे पनि निर्वाधरूपमा अघि बढ्यो। तर सन् २००८ वित्तीय संकटले फेरि राज्यको उपस्थिति बलियो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने महसुस गरायो। फेरि सन् २०१० पछि राज्यको उपस्थितिलाई सीमित बनाउँदै बजार प्रणाली एवं निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता बलियो भयो।

नियमन, अनुगमन, कानुन र सुरक्षाबाहेकका क्षेत्रमा राज्यले हेर्नु पर्दैन भन्ने अवस्थामा पुग्यो। अहिले, कोभिडले नागरिक सुरक्षाका लागि राज्य बलियो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा पुनर्स्थापित भएन र भन्ने प्रश्न उठेको छ। नागरिकको भौतिक सुरक्षा मात्रै नभइ स्वास्थ्य, खाद्य, जनजीवन र रोजगारीको सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो। केही पाश्चात्य मुलुकमा कोरोना नियन्त्रणमा देखिएको भद्रगोललाई लिएर यो प्रश्न उठेको छ, जसलाई नजिकबाट हेर्नुपर्नेछ।

तेस्रो विषय, सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकाको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दा त्यो कतातिर प्रबल भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९७० को दशकपछि राज्यको भूमिका सर्वसाधारणको उपयोगिताको क्षेत्र र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा हुनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि सर्न थाल्यो। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउन खोजियो।

निजी क्षेत्र अघि बढ्दा जुन वर्ग छुट्छ, त्यसलाई सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट जोगाउने हो भन्ने मान्यता प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भनिएका स्केनडेभिएन देशहरूबाट आए। निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको सामाजिक आर्थिक सेवा दिन सक्दो रहनेछ, त्यसो हुनाले राज्यले साझेदारीमा जानुपर्दोरहेछ भन्ने प्रश्न पनि उठाका छन्।

चौथो विषय, हरेक संकटपछि आर्थिक वृद्धि, आय र सम्पत्तीको वितरणमा नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्छ। आर्थिक संकट केहीका लागि अवसर र बाँकीका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्छ। कोभिड पछाडि प्रतिव्यक्ति आय घट्ने निश्चित छ, जुन अहिले नै देखिएको छ। आम्दानी र अवसर गुम्दा त्यसले असमानता अझै बढाउँछ। सबैभन्दा कमजोर वर्गको अवसर छिटो गुम्ने भएकाले असमानता अझ बढ्छ। विश्व्यापीरूपमा असमानता घटाउन चालिएका प्रयास निरर्थक हुने वा अझै असमानता बढ्दै जाने हो कि भन्ने प्रश्न छ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, नयाँ किसिमका दिनचर्या, शासकीय पद्धतिमा परिवर्तन, प्रविधिमा आधारित सुशासन सञ्चालन गर्ने विषय अगाडि आउँदा कामका अवसर गुम्ने जोखिम हुन्छ। परम्परागत हिसाबले हुने अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार, कामकाज, व्यवसायका कारण जतिले रोजगारी पाएका छन्, अब त्यो गुम्ने भयो। नयाँ सामान्य अवस्थामा हुने प्रविधिको प्रयोगले सीप भएका व्यक्तिले मात्रै रोजगारी पाउने र अन्य बेरोजगार हुने जसका कारण असमानता, गरिबी र सामाजिक विकृति बढाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

पाचौँ विषय, सन् २००० देखि वातावरण र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा जोडबलले उठ्यो। पछिल्ला वर्षमा विश्वको आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो भने केही मुलुकहरू दोहोरो अंकको आर्थिक वद्धि हासिल गर्न थाले। निरन्तरको उच्च आर्थिक वृद्धि जलवायु परिवर्तनको एउटा कारक बनेको थियो। आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण भए पनि वातावरण जोगाउन यसतर्फ लगानी बढाइएको थियो।

हरित विकासको अवधारणा, कार्बन व्यापारको विषय यही कारणले अगाडि आएका थिए। कोभिडका कारण औद्योगिक उत्पादन घट्यो, जैविक ऊर्जाको प्रयोग कम भयो जसका कारण वातावरण जोगियो। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सामाजिक र आर्थिक मुद्दातर्फ केन्द्रित हुने र वातावरणको मुद्दा ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ।

छैटौँ विषय, विश्वव्यापीरूपमा शक्ति संरचनामा हुन सक्ने फेरबदल अहिले बहसको एउटा विषय बनेको छ। प्रविधिमा कसले छिटो फड्को मार्ने, छिटो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ‍र न्यून लागतमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्नेले नै अब शक्ति आर्जन गर्छन्। व्यापार युद्धमा जसले जित्छ, ऊ नै शक्तिशाली हुने अवस्था आएको छ। अबको ४/५ वर्षमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति हुन्छ भन्ने एउटा अनुमान छ।

अन्य एसियाली मुलुकको वृद्धिदर युरोप र अमेरिकाको भन्दा छिटो हुँदा शक्ति एसियातिर सर्दैछ भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको छ। आर्थिक शक्ति एउटा देशबाट अर्कोमा सर्दा एउटा ध्रुवबाट शक्ति अर्को ध्रुवमा सर्छ कि बहुध्रुव जन्मन्छन् भन्ने विषय पनि उठेको छ। अबको विश्वको शक्ति सन्तुलन दुई ध्रुवीय वा एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय हुन्छन् र उदयीमान राष्ट्रहरू कोभिडपछि नयाँ प्रकारले अघि आउँछन् भन्नेतर्फ बहस बढेको छ। राजनीतिकरूपमा विगतका शक्ति राष्ट्रहरू आर्थिक शक्ति सन्तुलनका कारण विश्वमा सामरिक र राजनीतिकरूपमा परिवर्तन देखिन्छन् भन्ने विषय पनि उठेको छ।

सातौँ विषय, विश्वको व्यापार, लगानी र सहायताका प्रवृत्ति अब कुन दिशामा अघि बढ्छन् भन्ने एउटा विषय छ। विगतको व्यापार मूल्य श्रृङ्खला र आपूर्ति श्रृङ्खलाले जोडेको थियो। एउटा पूर्ण उत्पादनका लागि चाहिने फरकफरक वस्तु अलगअलग देशमा उत्पादन हुने र एउटा देशमा एसेम्बल हुने गरेको थियो।

कोभिडको असर अझै केही समयसम्म रहिरहँदा पुराना प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न छ। मुलुकभित्र बचत कम हुँदै जाँदा लगानी कम हुन जान्छ। उपभोक्ताको खरिद क्षमता कमजोर हुँदा व्यापार खस्किन्छ, जुन अहिले पनि देखिएको छ। कोभिडका कारण लगानीको वातावरण धुमिल भइरहँदा लगानीकर्ताको उत्साह घट्ने र विगत दशकमा देखिए जस्तो लगानी वृद्धि हुँदैन कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ देखिएका छन्।

आठौँ प्रश्न, माथि उल्लेखित सबै कारणले विकासशील राष्ट्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने मूल प्रश्नसँग नेपाल जोडिन्छ। विकासशील राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच, लगानी आप्रवाह, सहायता प्राप्ति, श्रम र पर्यटनमा के असर पर्छ भन्ने विषय ठूलो बनेको छ। यी देशका आर्थिक वृद्धि कमजोर हुँदा धनी र गरिबबीचको असमानता पनि बढ्ने जोखिम छ। मुलुकभित्र परिवार-परिवारबीचको असमानता बढ्दै जाने र मुलुक-मुलुकबीचको असमानता पनि बढ्दै जाँदा दीगो विकासका लक्ष्य पुरा हुँदैनन् कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। प्रविधिले आर्थिक वृद्धिलाई नेतृत्व गर्दा रोजगारीका अवसर कम हुँदै जाने र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको आधारभूत वर्गमा बेरोजगारी बढ्दा गरिबी निवारणमा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ। गरिबी निवारणका लागि चालिएका कदममा गम्भीर धक्का त पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

उल्लेखित प्रश्नहरूमा मैले केही दृष्टिकोण दिन खोजेको छु।

आर्थिक मन्दी पछाडि विश्वको आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन भएकै हो। मूलभूतरूपमा मुलुकहरूका आर्थिक प्रणाली अब परिवर्तन हुन्छ जस्तो देखिँदैन। सापेक्षमा की क्षेत्रमा सरकारको भूमिका बढ्ने र घट्ने हुन सक्छ। सरकारको क्षमता र स्रोत यसमा निर्भर गर्छ। त्यसो हुनाले पुँजीवादी अर्थप्रणाली वा मिश्रित अर्थ प्रणाली समाजवादी अर्थ प्रणालीतर्फ जाला या समाजवादी अर्थ प्रणाली अझ बलियो होला जस्तो देखिँदैन। सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढ्नेछ।

कोभिडको उपचारको भ्याक्सिन कसले छिटो उत्पादन गर्छ र बजारमा त्यसले लाभ लिन्छ भन्ने अहिले प्रतिस्पर्धा छ। कोभिडको भ्याक्सिन पछाडि ठूलो अर्थतन्त्र छ। भ्याक्सिनको औसत प्रति डोज लागत २० डलर मात्रै हिसाब गर्ने र विश्वका ३ अर्ब मान्छेमा त्यो आपूर्ति गर्न सक्ने हो भने ६० अर्ब डलरको व्यापार त्यहाँ छ। यसबाहेक भ्याक्सिनको आपूर्ति, व्यवस्थापनसँग जोडिने अन्य खर्च त छँदैछ। जसले छिटो उत्पादन गर्न सक्छ, उसले यो खेल जित्छ। त्यसका अतिरिक्त छिटो भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्ने देशले केही आर्थिक शक्ति आर्जन गर्छ।

जुन देशले छिटो भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु र बिक्री गर्छु भनेको छ उसले विश्वव्यापीकरणको विरोध गर्दैन, जसको क्षमता छैन उसले विरोध गरेर अर्थ छैन। यसले विश्वको अर्थराजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन हुँदैन। व्यापार र लगानी केही समय संकुचित भए पनि यो बढ्छ। प्रविधि हस्तान्तरण, उपभोक्ताको सार्वभौम छनौटको अधिकार र व्यापारको विषय डर, त्रासले रोकेर रोकिँदैन। अहिले इ-कमर्सले विश्वव्यापीरूपमा जोड्दै लगेको छ। विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा केही ढिलाइ भए पनि यसले निरन्तरता पाउँछ।

कोभिडले सरकारको प्राथमिकतामा परिवर्तन गराउँछ। आर्थिक वृद्धिको चक्करमा परेर नेपालमा लामो समय सामाजिक क्षेत्र ओझेलमा परेको सत्य हो। एसिया र युरोपका देशहरूमा पनि यही भएकै हो। सामाजिक क्षेत्र पछाडि पर्‍यो भनेर कोपनहेगनमा २०२० कम्प्याक्ट भएको थियो। यसले राज्यले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्यो। विकसित, विकाशील सबै देशहरूले त्यसमा सहमति जनाए। सरकारले आफ्नो बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र दातृ निकायले पनि त्यसै अनुपातमा सहायता परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने विषय त्यसमा छ। मानव विकासका लागि लगानी बढाउनुपर्छ भनेर यो अवधारणा अघि सारिएको थियो।

शिक्षा, स्वास्थ्यको बजारीकरण गरिरहँदा त्यसले प्रतिस्पर्धा बढायो, मानिसको पहुँच पनि बढ्यो। तर, आम्दानी नहुने, बिमाको दायरामा आउन नसकेका र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू यो सेवाबाट बञ्चित भए। सबैका लागि आधारभूत सेवा भन्ने विषयबाट चुकेको सत्य हो, यसले निरपेक्ष गरिबी पनि बढ्दै गयो। सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र दीगो विकासका लक्ष्यमा यि दुवै क्षेत्रलाई समेटियो। तैपनि त्यो स्वीकार गरिएको थिएन। विकासशील देशहरूका रक्षाको बजेट स्वास्थ्यको बजेटभन्दा धेरै छ। नेपालमा पनि चालु आर्थिक वर्षबाट त्यसलाई पछिल्लो तीन वर्षमा ४०/४२ अर्ब रूपैयाँबाट दोब्बर बनाइयो। स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, औषधिलगायका क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्छ।

कोभिडपछि बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले सामाजिक क्षेत्रमा बढाएका छन्। द्विपक्षीय दातृ निकायले आर्थिक क्षेत्रमा गर्ने लगानी सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरेका छन्। आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्ने लगानी सामाजिक क्षेत्रतर्फ मोड्ने हो भने लगानीको पूर्ण प्रतिफल आउँदैन। विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्दैगर्दा त्यससँग जोडिएर आउने आधारभूत पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले एकपक्षीय ढंगले लगानी गरेर विकास हुँदैन। क्षेत्रगत प्राथिमकता निर्धारण गरेर सबै क्षेत्रबाट लाभ लिने गरी सामाजिकसँगसँगै आर्थिक र भौतिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो आवश्यकताअनुसार दातृ निकायको सहायता एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सार्ने भन्दा पनि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

कोभिडसँगै जटिल विषय उठेको छ, ऋण। विकासशील देशहरूले कोभिडको भ्याक्सिन पनि ऋण लिएरै किन्नुपर्नेछ। बजेट सहायता या अन्य ऋणको पैसाले भ्याक्सिन किन्ने हो। मानव पुँजी विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो लगानी हो तर कोरा वित्तीय अर्थमा हेर्ने हो भने यो उपभोग हो। यसको प्रतिफल आउन लामो समय लाग्छ। स्वस्थ, दक्ष नागरिक बनेर त्यसले ऋण तिर्न सक्ने गरी उत्पादनमा योगदान गर्न लामो समय लाग्छ। अल्पकालीन ऋणका भुक्तानी तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। जसरी २०७२ को भूकम्पले ३ खर्ब रूपैयाँ ऋण बढायो, त्यसरी नै कोभिडले पनि ऋणको चाप पार्छ। उद्योग व्यवसाय खुम्चिँदा राजस्व परिचालन कम हुन्छ। खर्चको माग बढ्दै जाने तर राजस्व कम हुने अवस्थामा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। सहायता दिने मुलुकको क्षमता पनि कमजोर हुँदा ऋण नै लिनुपर्ने हुन्छ।

जो व्यक्ति रोजगारी वा स्वरोजगारीमा रहन्छ र उसको आर्जनले दैनिकी गुजार्न सक्छ भने ऊ गरिब हुँदैन। आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यले दिने अवस्थासम्म मान्छे गरिब हुँदैन। औपचारिक क्षेत्र र सीपयुक्त काममा लागेको व्यक्तिलाई यो समस्या हुँदैन। अहिले पनि सीप भएको व्यक्तिले अहिले पनि रोजगारी गुमाएको छैन। प्रविधिमा आधारित भएर उसको काम चलिरहेको छ। अदक्ष मानिसहरू काम गर्ने उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पनि नआएका उनीहरू गरिबीको चपेटामा पर्छन्। गरिबी निवारणमा राज्यको पनि निश्चित क्षमता हुन्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने भयो।

स्रोत अन्यत्र परिचालन गर्नुपर्दा त्यसले गरिबी निवारणको लक्ष्य समयमा हासिल नहुने अवस्था आउँछ। विश्वका डेढ/दुई प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखाभित्र पर्छन् भन्ने अनुमान छ। अबको केही समय गरिबी निवारणको प्रयास उल्टो बाटोतर्फ जाँदैछ। अघिल्लो ५ वर्षमा गरिबी निवारणमा जति प्रगति भयो, त्यो कोभिडका कारण एकै वर्षमा मेटियो। यसको असर आगामी वर्ष रहिरहन्छ। गरिबी बढेसँगै असमानता बढिरहन्छ। कोभिडको सकारात्मक लाभ लिने एउटा वर्ग छ भने असीमित वर्गले नोक्सानी व्यहोरेको छ।

नेपालको सन्दर्भ
आर्थिक वृद्धि संकुचित हुन्छ, जसको असर गरिबी र बेरोजगारीमा पर्छ। विगतमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले १ प्रतिशत विन्दूले निरपेक्ष गरिबी घटाउँदै लगेको हो। आर्थिक वृद्धि शून्य हुँदा गरिबी घट्ने दर पनि शून्यमा आउने भयो। आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुँदा गरिबी बढ्न जान्छ। आर्थिक वृद्धि नकारात्मक होला भन्ने विषयमा अहिले बहस गर्ने भन्दा पनि तथ्यांक पर्खनु पर्छ। आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भयो भने गरिबी त्यसैअनुसार गरिबी बढ्छ र आर्थिक वृद्धि शून्यप्राय रह्यो भने गरिबी घटाउने प्रयास रोकिन्छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिबी १६.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो त्यो रोकियो।

कोभिडबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी घटेको छ। पर्यटन र निर्माण क्षेत्र अघि बढाउन समय लाग्छ। ९० प्रतिशत कृषि अनौपचारिक रहेकाले त्यस क्षेत्रका गतिविधि चलिरहेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र छिटो पुनर्स्थापित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गति लिन समय लाग्ला तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि, बजार र उत्पादन छिटो लयमा फर्किन सक्छ। कोभिड पछाडि ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिक विस्थापित भएका छन्। त्यो रिक्तता स्वदेशी श्रमिकले पूर्ति गर्नुपर्छ।

स्वदेशी श्रमिकलाई सीपमूलक तालिम दिन सकिन्छ। यसैका चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अन द जब ट्रेनिङका कार्यक्रम राखिएका हुन्। सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी एउटा क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको मान्छेलाई अर्को क्षेत्रमा लैजान सकियो भने बेरोजगारी विकराल हुँदैन। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सिमित भएकाले मानिसहरू केही न केही काम गर्नैपर्ने अवस्थामा रहन्छन्।

उच्च एक अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको योजनामा गम्भीर धक्का पुगेको छ। सन् २०२५ मा मध्यम आय भएका मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य प्राप्तिमा ढिलाइ हुनेछ। सन् २०२१ मा पनि पन्ध्रौँ योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन। अहिलेको आर्थिक पुनर्स्थापना 'भी' आकारको हुने देखिँदैन। व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र सहायताका विषय विश्वव्यापीरूमा ढिलो हुँदा आन्तरिक बजारको प्रयासले मात्रै दोहोरो अंकको नजिकै आर्थिक वृद्धि पुग्दैन।

नेपाल सन् २०२२ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने विषय थाँति राख्ने किन नराख्ने भन्ने विषय उठेको छ। नेपाल अब स्तरोन्नति हुनबाट रोकिनु पर्दैन तर सशर्तरूपमा। अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुन १२५० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्छ। आउने वर्ष सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुँदा खर्चयोग्य आय करिब त्यसको नजिक पुग्छ, बाँकी दुई सूचक हासिल भइसकेका छन्।

जुन मुलुक विपदसँग संवेदनशील छन्, त्यस्ता देशलाई संक्रमणकालका लागि विकसित देशले सुरक्षाका उपाय राखिदिनुपर्छ भन्ने मेरो शर्त हो। संवेदनशील मुलुकहरूका लागि सहुलियतपूर्ण सहायताका ढोका द्वपक्षीय र बहुपक्षीयरूपमा खुला हुनुपर्छ। यस्ता देशहरू फेरि अतिकम विकसित राष्ट्रमै नफर्किउन् भन्नका लागि शीघ्र सहयोगका कार्यक्रम चाहिन्छ। कोभिड सुरु भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले शीघ्र सहयोगका कार्यक्रम अघि बढाएका थिए। अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएका मुलुकहरू पनि फेरि पुरानै अवस्थामा नफर्किउन भन्नाका लागि यस्तै सहयोग कार्यक्रम तय हुनुपर्छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरूका भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि अहिले देखिएको छ। अपवादबाहेक धेरै स्थानीय तह जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको पाइएको छ। केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली भएको भए अहिले जे जति काम भएका छन् त्यो हुने रहेनछ। विपदमा स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी हुने रहेछन् भन्ने कुरा पनि कोभिडले पाठ सिकाएको छ।

दीगो विकासको लक्ष्य हासिल हुने विषय पनि बहसमा छ। चरम गरिबी ढिलो चाँडो अन्त्य हुन्छ। चरम गरिबी अन्त्य हुनका लागि अर्को १० वर्ष समय छ। अहिले नै त्यो हासिल हुँदैन भन्ने अवस्था छैन। सबै किसिमका गरिबी अबको पाँच वर्षमा आधा घटाउछौँ भन्दा त्यहाँ मानवीय गरिबीको पाटो जोडिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा थप स्रोतबाट लगानी गर्दा ठूलो समस्या हुँदैन। गरिबी घटाउन सामाजिक सुरक्षा सबैका लागि बनाऊ भन्ने नारा छ, त्यो क्रमश: हुँदै जान्छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ पनि काम भइरहेका छन्। कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार कमजोर भए पनि आन्तरिक बजार आत्मनिर्भरतर्फ जान्छ, यो राम्रो विषय हो। शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि राम्रो हुँदै जान्छ। अब वातावरणको मुद्दा आफैँ व्यवस्थित हुन थालेका छन्। प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता कायम हुँदै जान्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही क्षेत्रमा चुनौती छ। कोभिडपछाडि असमानता घटाउने विषय चुनौतीपूर्ण छ। मुलुक-मुलुकको बीचमा र मुलुकभित्र असमानता घटाउने विषय सहज हुँदैन। श्रमशक्तिको उत्पादकत्व बढाउने र समावेशी विकासको विषय चुनौतीपूर्ण छ। मानिसहरूको आवतजावत कम हुँदा व्यापार, कामको अवसर सबै घट्छ। श्रमशक्तिको कुशल व्यवस्थापन नुहँदा त्यसले उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा मिश्रित प्रभाव रहन्छ।

कोभिडले केही कुरामा आँखा खोलिदिएको छ। राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, राज्यको दायित्व के हो, नागरिकको स्वतन्त्रताको उपयोग कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा अहिले देखिएको छ। नागरिकले पाएका सार्वभौम स्वतन्त्रता स्वास्थ्यको जोखिमले खुम्च्याइदियो। जीवन र स्वास्थ्यविना अरु स्वतन्त्रता गौण हुने रहेछन्। जैविक स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका बीचमा सन्तुलन कायम हुनुपर्छ भन्ने आँखा खोलिदिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, मानव स्रोत, अनुसन्धान, सेवा प्रवाह जस्ता क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार गर्ने मौका अहिले आएको छ।

विश्व समुदाय परेको बेला अघि आउँदो रहेछ भन्ने देखियो। सन् १९९७ र सन् २००७/२००८ पछिको विश्व समुदायको सहयोग उदाहरणीय छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ऋणको प्रक्रिया अघि बढाएको ४५ देखि ६० दिनभित्र सहायता परिचालन गरेको विगतमा देखिएको थिएन, अहिले देखियो। यसले उनीहरू पनि नयाँ परिस्थिति सामना गर्न भिन्न ढंगले लाग्छन् भन्ने देखायो। कोभिडले मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ, तर यसले विश्व समुदायलाई नै ठूलो पाठ सिकाएको छ, नेपालले धेरै कुरा सिकेको छ।

सेजन अर्थनीति २०७७ बाट साभार

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।