काठमाडौं- वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हवाला दिँदै व्यापारीले पिउने पानीको मूल्यवृद्धि गरेको विषयमा संसदिय समितिले आफैं बजार अनुगमन गरेर विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले वाणिज्य विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसहितको संयुक्त टोली बनाएर बुधबारबाट पानी उद्योगको अनुगमन शुरु गर्ने तयारी गरेको हो।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यका अनुसार व्यापारीले पानीको आफुखुसी मूल्य बढाएको र गुणस्तरका विषयमा समेत अनुगमन गर्नेछ। केही समयअघि पानी उद्योगीहरुले जार र बोतलको पानीमा मूल्य बढाउन व्यापारीहरुलाई पठाएको गोप्य पत्र विभागले बजारबाटै बरामद गरेको थियो।
विभागले बरामद गरेको पत्रअनुसार नेपाल बोटल वाटर संघले आफू मातहतका पानी व्यापारीलाई जार र बोतलको पानीमा मूल्य बढाई बजारमा कार्टेलिङ गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ। सो पत्रका विषयमा विभागले बोटल वाटर संघलाई कात्तिक ५ गते स्पष्टिकरणसमेत सोधेको थियो। प्रवक्ता आचार्यले संघबाट स्पष्टीकरण विभागमा आईपुगेको र सोहि स्पष्टिकरणलाईसमेत आधार मानी संसदिय समितिले अनुगमन गर्न लागेको बताए।
वाणिज्य विभागले गत साउनमा जारको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिजार ५० रुपैयाँ र बोटलको मूल्य १६ रुपैयाँ तोकेर भदौ १० गतेबाट कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। तर संसदिय समितिले उक्त मूल्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि विभागले पनि व्यापारीलाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लागू नगर्ने भनेको थियो। तर व्यापारीले भने विभागले गत साउनमा पानीको मूल्यका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको पानालाई फोटोकपी गरेर त्यसैका आधारमा मूल्य तोक्न भनेर पत्राचार गरेको गोप्यपत्र विभागले व्यापारीहरुबाटै बदामद गरेको थियो।
‘पानीको मूल्यमा कार्टेलिङ गरेर पानी व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको भेटिएको थियो। बोटल वाटर संघले सो पत्रको जवाफ पनि दिइसकेको छ। अब थप अध्ययन संसदीय समितिसँगको संयुक्त अनुगमनका क्रममा हुन्छ’ प्रवक्ता आचार्यले भने। संसदमा विचाराधीन नै रहेको विषयलाई व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेको भन्दै विभागले व्यापारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।
नेपाल बोतल बाटर उद्योग संघले भने विभागले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन नगर्नू भनेर पत्र प्राप्त नभएको र संसदीय समितिको निर्देशनबारे पनि जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ। ‘वाणिज्य विभागले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भदौ १० गतेबाट लागू हुने गरी पानीको मूल्य तोकेको थियो। हामीले त्यही कार्यान्वयन गरेका हौं। संसदीय समितिले त्यो मूल्य कायम नगर्नू भनेर निर्देशन दिएको बारे हामीलाई जानकारी छैन’ संघका एक पदाधिकारीले भने।
त्यस्तै पानीको गुणस्तरबारे पनि संसदीय समितिसहितको अनुगमन टोलीले अध्ययन गर्नेछ। वाणिज्य विभागले अहिले गरिरहेको बजार अनुगमनका क्रममा धेरै जसो पानी कम्पनीले इजाजतबिनै भूमिगत पानी तानेर सिधै जार तथा बोटलमा हाली बजार पठाउने गरेको भेटिएको छ। उद्योगहरुले अनुमति बिनै भूमिगत पानी तान्ने र पानी प्रशोधनसमेत नगरी पिउनयोग्य भनी बजार पठाउने गरिएको पटक पटक भेटिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770283097.jpg)
-1764146706.png)
