काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेकपा नेता वामदेव गौतमको मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल नहुने देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्चले सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल बार एशोसियसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेकाले गौतमको मुद्दाको सुनुवाइ पुनः सर्ने देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार यसै विषयमा बारका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। गौतमको मुद्दा यही कात्तिक २६ गते पेशी रहेको छ। प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न रहेको संवैधानिक इजलाशमा हेर्दाहेर्दै रहेको गौतमको मुद्दा दसैंअघि बहस नसकिएपछि सुनुवाइ सरेको थियो।
बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। दोस्रो सुनुवाइका क्रममा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। एकल इजलाशले गौतमलाई थप सवैधानिक जिम्मेबारी नदिनु भनेकाले उनको मन्त्री बन्ने र सांसदको रुपमा काम गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो।
गौतमविरुद्धको मुद्दा असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा पहिलो पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलाशमा गौतमको मुद्दा पहिलो नम्वरमा रहेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणा, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
उक्त मितिपछि दुई पटक गौतमको मुद्दामा बहस भएको थियो। निवेदक, सरकारी वकिल र गौतम पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। गौतम पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी रहेको समयमा सुनुवाइ हेर्दाहेर्दै रहेको थियो। त्यही बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीमै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि दसैंअघि सुनुवाइ रोकिएको थियो। कात्तिक १ गतेदेखि अदालत बन्द भएपछि गौतमको सुनुवाइ अन्योलमा परेको थियो।
हेर्दाहेर्दै रहेको मुद्दाको पेशी अर्को हप्ता वुधबारलाई तोकिएको थियो। यसअघि एकल इजलाशले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले गौतमलाई अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि गौतम मन्त्री बन्न नपाउने अवस्था आएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणा, मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले नेपाल बार एशोसियशनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि केही सेवामात्र निरन्तरता दिने अवस्थामा पुगेका छन्। छलफलमा छठसम्म सेवामा लाग्दै आएको संकुचनलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चको प्रस्तावलाई बारका पदाधिकारीले समर्थन जनाएका थिए।
बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्चले दिँदै आएको सेवालाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको र अब नियमित अवस्थामा तिहारपछि मात्रै अदालत फर्किन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। सोमबार पूर्णसहित ६ वटा इजलाश लागेका छन्।
सर्वोच्चले अब बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विषय, संवेदनशीलताका कारण तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धी निवेदन, अन्तरिम आदेश भएका र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएका रिट निवेदन, मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र, थुनुवासँग सम्बन्धी निवेदन, दोहोर्याइ पाउँका निवेदन र रिट निवेदनमात्र सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयले देशभरका अदालत पूर्ण रुपमा तत्काल सञ्चालन नहुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
