राजनीति

वर्षौंदेखि सर्वोच्चमै थन्किए हाइप्रोफाइलका भ्रष्टाचार मुद्दा

दुर्गा दुलाल बुधबार, कात्तिक १२, २०७७ ०६:५८

काठमाडाै‌ं-२०५८ जेठमा चर्चित लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारणीदत्त चटाैतसहित सातजनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्‍यो। उक्त समयमा यो मुद्दाले यति तरङ ल्यायो कि गिरिजापसाद कोइरालाले सर्वोच्च अदालत नारायणहिटी सारे हुन्छ भनेर टिप्पणी गरे। जसका कारण उनले अवहेलना मुद्दासमेत खेपेर सर्वोच्चमा बयान दिन जानुपर्‍यो।

उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको मृत्यु भएको ११ वर्ष भइसक्यो तर यो मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतको एकपछि अर्को इजलाशमा पेशी चढेर घुमिरहेको छ।

२०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियाे। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा हाल पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।

लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १९ वर्षदेखि अन्तिम अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ।

अदालतमा मुद्दा खेप्दाखेप्दै एक पूर्वकर्मचारी गौरीनाथ शर्माको मृत्यु भइसकेको छ। तर उनको मुद्दाको सुनुवाइ हुने पालो आएको छैन। यस्तै, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा पनि २०६९ सालदेखि एकपछि अर्को कारणले सुनुवाइ सरिरहेको छ।

वित्तीय आतंकको रूपमा कहलिएको एक अर्ब बराबर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (मोरङ रानी शाखा) कर्जा घोटाला प्रकरणले पनि सर्वोच्चमा फैसलाको दिन कुरेर बसिरहेको छ। बैंक घोटाला प्रकरणमा उद्योगी सुबोध अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल र कृष्ण अग्रवाल मुछिएका थिए। सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार ६ सय ८३ मुद्दा चाङ लागेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा पूर्वसचिव, मन्त्रीदेखि भन्सार र अन्य स्थानका कार्यरत रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका मानिसका मुद्दा विचाराधीन छन्। २०५९ पछि दर्ता भएका केही मुद्दा फैसला भए पनि सोही समयका अधिकांश मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्मा, पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआइजिपी प्रदीपशमशेर जबरा, कर्मचारीहरु रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्।

त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायव महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। अन्य तहका कर्मचारीको भष्टाचारका मुद्दा धमाधम विशेष अदालतबाट सर्वोच्च पुगिरहेको छ। गुन्डा नाइकेहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। सशस्त्रका पूर्वपमुखहरुको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुने क्रममा रहेका छन्। यी मुद्दाहरु थपिएसँगै सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका मुद्दा झन् धेरै हुने छन्।

एउटा हाइप्रोफाइल मुद्दा, जसले रोक्यो सबै सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौं भ्रष्टाचारका ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका छन्। उक्त मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। राजनीतिक व्यक्तिदेखि पूर्वसचिव, भन्सार प्रमुख र उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ यही मुद्दाको फैसला कुर्दा रोकिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका एक दर्जन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा रोकिएको हो, आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाले।

यही मुद्दाका कारण कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला पनि अन्योलमा परेको छ। जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा ६ वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्कँदै आएको मध्येको हाइप्रोफाइल मुद्दा हो। उनका सहयात्रीहरु खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर आइसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७३ मै फैसलाका लागि अंग पुगेको (योग्य भएको) थियो।

जोशीमात्र होइन, अन्य हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसमेत धमाधम रोकिँदै आएका छन्। पूर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थको अकुत सम्पत्ति मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएका छन्।

क-कसका मुद्दा रोकियो?
युवराज शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआइजिपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायव महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

शर्माको मुद्दा २६औं पटक पेसी चढिसकेको छ। ७८ न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी भइसक्यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनको जिकीर छ।

५ वर्षसम्म एकपछि अर्को इजलाशमा
२०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनः सर्वोच्च आएका थिए।

सर्वोच्चले गरेको आय गणनालाई चुनौती दिँदै यो मुद्दा दायर भएको थियो। यो मुद्दा फैसला हुँदा अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि आय गणनाको सिद्धान्त लागू हुने थियो। सोही कारणले अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाका सुनुवाइ यही मुद्दामा हुने निर्णयलाई हेरेर रोकिएको छ।

यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७२ कार्तिक ८ गतेदेखि भएको थियो। लगातार फाइल मगाउने र स्थगित हुँदै आएको छ। न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशमा भएको पेशी विपक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको फरक फरक इजलाशले ६ पटकसम्म फाइल मगाउने आदेशमात्र गरेको छ।

फैसला सुनाउने तयारी अवस्थामा रहेको मुद्दामा पहिलो पटक फाइल मगाउने श्रृंखला सर्वोच्चले सुरु गरेको थियो। पाँच महिना लगाएर सुनुवाइ गर्दै २०७४ साउन ५ गते अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले गरेको थियो। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलाशले २०७३ फागुन २६ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भएको मुद्दामा २०७५ फागुन २३ गते पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो।

अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले दोस्रो पटक निर्णय मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। अन्तिम पटक निर्णय झिकाउने आदेश २०७६ माघ १६ गते न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको थियो।

दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेसम्बन्धी निर्णय पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो पटक अख्तियारका सचिवलाई चेतावनीको आदेशसमेत जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशमा तत्कालीन अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चले अदालत उपस्थित हुन भनेको थियो। २०७५ कार्तिक २३ र २०७६ असार ३० गते निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको प्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिम पटक यसको जवाफ पठाउन भनेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अख्तियारका सचिवले जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलाशले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ बैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।

अन्य सहकर्मीले सजाय कटाइसक्दा सुनुवाइ नभएका मुद्दा
२०७६ कात्तिकमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि बहस हुने भन्दै पेशी तोकिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको कारबाहीमा परेका नेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दा आय गणनाको नयाँ विवाद सुरु भएपछि रोकियो। यो मुद्दामा जोशीका कानुन व्यवसायीले आय गणना र मुद्दा चलाउने अख्तियारको सक्कल फाइल मगाउनुपर्ने माग गरेपछि सरेको सुनुवाइको फैसला कहिले हुने हो निश्चित छैन।

यसअघि भएका व्याख्या विरुद्ध मुद्दा आयल निगमका पूर्वप्रमुख मदनराज शर्माको मुद्दामा हुने व्याख्या कुर्नुपर्ने जोशीको पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो।

कहिले अख्तियारको फाइल त कहिले अन्य मुद्दासँग लगाव राख्दा यो मुद्दा ७ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अड्कदै आएको छ। यो मुद्दामा कम्तिमा ५० पटकसम्म पेशी चढदै सुनुवाइ सर्दै आएको छ।

जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७६ साउन २३ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सुरु अनुसन्धान फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। अख्तियारले उक्त आदेशमा जवाफ बुझाएपछि सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।

साउन २३ गते जोशीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए। उनीहरुले जोशीको सम्पत्ति गैरकानुनी नभई वैधानिक आर्जनबाट प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए। ६ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा ६४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ।

सँगै मुद्दा दायर भएका जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का र अन्य प्रतिवादीहरु फैसला भुक्तान गरी बाहिर निस्केको केही वर्ष बित्दासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।

कांग्रेस पार्टीबाट समेत कारबाहीमा परेका जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७३ सालमै अंग पुगेको थियो। तर पटकपटक यसको सुनुवाइ सर्दै आएको छ। जोशीको मुद्दा पाँच वर्षमा चलिरहँदा सर्वोच्चमा पाँच प्रधानन्यायाधीश परिर्वतन भइसकेका छन्। उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २०६९ फागुन ८ मा दर्ता भएको थियो।