काठमाडौं–नेपालको आप्रवासनका बारेमा अध्ययन गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ तथा संस्थाहरुले कोभिड–१९ को परिप्रेक्ष्यमा नेपालले आप्रवासन नीतिबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई एक अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै नेपालको आप्रवासनका लागि एक मार्गचित्र तयार गर्न आह्वान पनि गरे।
सम्मेलनमा सहभागीहरुले नेपालले आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित तुल्याउन तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
पूर्व राजदूत तथा सेन्टर फर डिप्लोमेसी एण्ड डिभेलपमेन्टका अध्यक्ष मोहनकृष्ण श्रेष्ठले सरकारी नीति तथा नियमहरुको कडा पालना गरेर मात्रै आप्रवासी श्रमिकहरुको रक्षा गर्न सकिने बताए। त्यसका लागि राज्यले श्रमिक भर्ती गर्ने संस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने उनले जनाए।
‘आप्रवासनबारे पुनर्विचार, आजको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा भाग लिँदै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुसँग रहेको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै कृषि तथा विकासका अन्य आयोजना हरुमा संलग्न गराउने नेपाल सरकारको नीति रहेको बताए। उनले आप्रवासनसम्बन्धी योजना तथा नीति बनाउने काममा सघाउन प्रवासमा रहेका संस्थाहरुलाई आग्रह पनि गरे।
आफ्नो संस्थाले हालै गरेको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पोलिसी इन्सिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले नेपाल फर्किरहेका झन्डै ७० प्रतिशत नेपाली कामदारहरु सरकारले उनीहरुका लागि के–कस्तो योजना बनेको छ भन्ने थाहा नभएको बताएको उल्लेख गरे। उनले नेपालले आप्रवासनलाई देश विकाससँग जोड्न नसकेको बताउँद आप्रवासनलाई देश विकासको एक सकारात्मक औजारको रुपमा हेर्न आग्रह पनि गरे। अध्यक्ष ढकालले आप्रवासन नेपालीहरुको आजीविकाका लागि वाध्यता नभएर एउटा छनोटको विषय हुनु पर्ने बताए।
उनले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई आप्रवासी चक्रको प्रत्येक चरणमा शोषण गर्ने गरिएको बताउँद त्यस्तो शोषणको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु नै भएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।