काठमाडौं- सरकारले अत्यावश्यक सेवामा बन्द-हडताल गरे कारबाही गर्नेगरी राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी गरेपछि सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले आफूहरु वार्तामा आउन तयार रहेको बताएका छन्।
राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै व्यवसायीहरुले १३ बुँदे माग अगाडि सारेका छन्। यातायात व्यवसायभित्र भएका नराम्रा पक्षहरू सुधार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूले सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरुले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरू गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सहमतिका आधारमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
वार्ता र सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा यातायात व्यवसायी बाधक नभएकाले वार्ता गर्ने वातावरण बनाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन्। वार्ताका लागि उनीहरुले पहिलो सर्तको रुपमा हालै सरकारले जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका तत्काल स्थगन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले चैतमा सो कार्यविधि पारित गरेको थियो। कार्यविधिमा यातायात समितिमा नभई कम्पनीमा दर्ता गरेर यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छन्।
यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरू गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सहमतिका आधारमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
सरकारले यातायात व्यवसायी संघ-संस्थालाई असार मसान्तपश्चात् नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेकाले उक्त अवधिभित्र नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन १३ बुँदे सुझावको पहिलो नम्बरमा समेटिएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा यातायात प्राधिकरण गठन गरी दर्ता प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गराउन पनि सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी, सर्वपक्षीय आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।
गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशिकाका केही बुँदा ऐन नियमसँग बाझिएकाले निर्देशिका नै खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायातका साधनहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने, असीमित बिमा नीति लागू गर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारी साधान विस्थापन गर्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने लगायतका माग समेत गरिएको छ।
आफ्ना मागहरुलाई वास्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको चेतावनी छ।
सरकारले आगामी साउनदेखि देशभरिका यातायात समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार अब सबैले यातायात कम्पनी मार्फत मात्र गाडी चलाउनुपर्ने हुन्छ। यसको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीहरुले यही बैसाख २७ गतेदेखि गाडी नचलाउने निर्णय गरेका छन्। सरकारले भने सरकारले उनीहरुको गाडी नियन्त्रणमा लिएर चलाउने तयारी गरेको छ।
यस्ता छन् व्यवसायीका १३ बुँदे माग:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
