काठमाडौं-व्यावसायिक कृषि र पशुपंछी व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि ब्याज अनुदानमा दिइने ऋणको सीमा दोब्बर बढाइएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्दै १० करोड रूपैयाँसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरिएको हो।
यसअघि कृषि कर्जाको सीमा ५ करोड रूपैयाँ थियो। मन्त्रिपरिषदको केही दिनअघि बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्दै युवावर्ग स्वरोजगार कर्जामा ५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिइने व्यवस्था पनि गरेको छ। यो व्यवस्था यसपटक थप गरिएको हो।
महिला उद्यमीलाई यसअघि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यसैगरी ५ करोड रूपैयाँभन्दा धेरैको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याजदर अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सरकारले यसअघि यस्ता कर्जाको बिमा शुल्क र कर्जा सुरक्षणमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत ब्यहोर्नुपर्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शोधभर्ना पाउनेछन्।
यसैगरी व्यवसायको बिमाको शुल्क भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत व्यवसायीले ब्यहोर्नुपर्छ भने बाँकी रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट बिमा समितिमार्फत् सम्बन्धित बिमा कम्पनीले पाउनेछन्।
कार्यविधिको संशोधित व्यवस्थाअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलगायतका सरकारी निकायहरूबाट कम्तिमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सी विकास तालिम अनिवार्यरूपमा लिएका वा कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिकरूमा यस्तो कर्जा वितरणको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ। यस्तो विवरण उनीहरूले प्रत्येक महिना सकिएको ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार संस्थागत ऋणीका लागि समूहभित्रको एक संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएपश्चात समूहका अन्य सदस्यले यस्तो कर्जा लिन पाउने छैनन्।
यसअघि कृषि औजार, उपकरण र संयन्त्रको खरिदमा पनि अनुदान दिइएकोमा अब खरिदमा अनुदान नदिइने भएको छ। यसअघि अनुसूचीमा सूचीकृत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी व्यवसायको वर्गीकरणमा नयाँ व्यवसाय थप गरिएको छ। त्यसमा कुखुरा पालन र ह्याचरी थप गरिएको छ।
त्यसैगरी बागवानी नर्सरी स्थापना तथा विकास, टिस्यू कल्चर प्रविधिबाट बीउ तथा बिरुवा उत्पादन गर्ने व्यवसाय, हाइ-टेक ग्रिन हाउस स्थापना र ग्रिन हाउसभित्र उत्पादन गरिने बालीहरू उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण, शीत भण्डार स्थापना तथा सञ्चालन र व्यवसायिक घाँस खेतीका लागि पनि अनुदान पाइनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
-1735571318.png)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
