काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी चौधरी गुप्र आफ्नै सेयर रहेको बिमा कम्पनीबाट क्षतिभन्दा धेरै अग्नि बिमा लिएको विवादमा ५९ करोड रुपैयाँ सुरक्षित गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
यसअघि नै दुई वटा पुनरावेदन अदालतमा कायमै रहेको अवस्थामा चौधरी ग्रुप रिट मार्फत पुन: सर्वोच्च पुगेको हो।
उच्च अदालतले उनीहरुको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै कम्पनी दोहोर्याएर सर्वोच्च गएको थियो। चौधरीको पुनरावेदन दर्ता हुने आदेश भए पनि उक्त प्रक्रियाबाट ढिला हुने भएपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै इओएल प्रालि चौधरी हाउस सानेपाको तर्फबाट सोमनाथ पौडेल, सिजी इम्पेक्सका तर्फबाट राजकुमार घिमिरे र सिजी इम्पेक्सका तर्फबाट कल्याण पन्तले बैसाख १२ गते रिट दर्ता गराएका हुन्।
सबै रिटमा बिमा समितिलाई विपक्षी बनाउँदै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। बिमा वापत आफूहरुले पाएको रकम र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले दिएको भुक्तानी कानुनसम्मत भएकाले बिमा समितिले विभिन्न समयमा जारी गरेको पत्र अवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई एक सातापछि छलफलमा बोलाएको छ।
बिमा समितिले हकप्रद निष्कासन गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि बैसाख ११ गते रोक लगाएको थियो। उच्च अदालतको फैसला अनुसार सिजी इलेक्ट्रोनिक्सलाई बढी बिमा दाबी भुक्तानी दिएको २४ करोड असुल उपर नगरेसम्म युनाइटेडले हकप्रद निष्कासन गर्न नपाउने निर्णय भएपछि त्यसको भोलिपल्टै चौधरी ग्रुपले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो।
रोक लगाएकै दिन सिजीका तर्फबाट पुनरावेदन गर्न पाउने मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले मुद्दा दोहोर्याुई निवेदन दर्ता गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
चौधरीको कम्पनीले २४ करोडभन्दा बढी बिमा दाबी गरेर भुक्तानी लिएको फैसला उच्च अदालतले केही महिनाअघि सुनाएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध चौधरी ग्रुपका कम्पनीहरु सर्वोच्च यसअघि पनि पुगेका छन्। अग्नि बीमा भुक्तानी गर्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले दायर गरेको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। इन्स्योरेन्सले चैत १८ मा दर्ता गराएको मुद्दामा फाइल मगाउने आदेश भएको छ।
यस्तो थियो विवाद
२०७० असोज ८ गते युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले चौधरी ग्रुपलाई ५९ करोड रुपैयाँको अग्नि बिमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो। बिमा दाबी गर्ने सिजी इम्पेक्स, इओएल र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वका कम्पनी हुन् भने दाबी भुक्तानी गर्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चौधरीको २६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ।
युनाइडेट इन्स्योरेन्समा चौधरी ग्रुपको १५ दशमलब ९६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सिजी फुड्सको नाममा १० दशमलब ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
निर्जीवन बिमा कारोबार गर्न २०५० सालमा स्थापित युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालको इतिहासमै यति ठूलो बिमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो। कम्पनीले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँको चेक बीमित सिजी इम्पेक्स प्रालि, इओएल प्रालि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि नरोत्तमकुमार मेहतालाई दिएको थियो।
२०६९ असोज २८ मा काठमाडौंको सतुंगलमा रहेका सिजी इम्पेक्स, इओएल प्रालि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा विद्युत् सर्किट सर्ट भई आगो लाग्दा ७० करोड १५ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको दाबी चौधरी ग्रुपले गर्दै आएको छ।
ठूला बिमा दाबीहरुमा नेपाली तथा विदेशी सर्भेयरहरुबाट संयुक्त सर्भे हुँदै आए पनि यो दाबी नेपालीहरुबाट मात्र सर्भे गरिएको पहिलो घटना भएको इन्स्योरेन्स कम्पनीले नै स्वीकार गरेको थियो। नेपाली सर्भे कम्पनी टिसा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका सूर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्लेम्स ब्युरोका राजन थापाले संयुक्त रुपमा सर्भे गरेका थिए।
एकै परिवारको एउटा कम्पनीले दाबी माग्ने र अर्कोले भुक्तानी दिने भएपछि यो विषय लामो समयसम्म बिमा समितिमा रोकिएको थियो। यस्तै, अर्को एउटा मुद्दामा एभरेस्ट र प्राइम इन्स्योरेन्सबाट राजेन्द्र खेतानले अध्यक्ष पद छाड्नुपरेको थियो।
खेतानको कम्पनी मायोजमा आगलागी भएको थियो। खेतानकै अर्को कम्पनी एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अग्नि बिमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो। सर्भेयरको प्रतिवेदन नै नआई दाबी भुक्तानी गरेपछि बिमा समितिले एभरेस्टलाई अहिलेसम्म पनि अग्नि बीमाको कारोबारमा रोक लगाएको छ।
खेतान र चौधरीको अग्नि बिमा सम्बन्धी यही विवादका कारण बीमा समितिले एकै घरानाका दुई कम्पनीबीच बिमा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।