ललिता निवास जग्गा प्रकरण : धमाधम अदालत उपस्थित हुँदै आरोपित

समाचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, भदौ ३०, २०७७ ०८:२१

काठमाडौं–ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरु धमाधम विशेष अदालतमा हाजिर हुन थालेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा चार मन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यीमध्ये धेरै जना यतिबेला अदालतमा उपस्थित हुन थालेका छन्।

आयोगले २०७६ माघ २२ गते नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले उनीहरुलाई फागुनमै अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गराएको थियो।

लकडाउन खुकुलो भएसँगै अदालत खुल्न थालेका छन्। विशेष अदालतमा आइतबार मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन नासु श्रीहरि पुडासैनी उपस्थित भएका थिए। उनलाई विशेषले ५० हजार धरौटी माग गरेको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीसहितको इजलाशले धरौटीमा छोडेको थियो। अख्तियारले उनसँग ४२ लाखको विगो दावी गरेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सिफारिस गरेको आरोप उनीमाथि थियो।

सोमबार अर्का प्रतिवादी धर्मशोभा शाक्य उपस्थित भएकी छन्। उनलाई अदालतले आवश्यक परेको अवस्थामा उपस्थित हुने गरि छाडेको छ। शाक्यलाई धरौटीसमेत नमागी अदालतले छाडेको हो। शाक्यको नाममा ललिता निवासको उक्त जग्गा देखिएको थियो। उक्त जग्गा उनले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग खरिद गरेको बयान दिएकी थिइन्। खरिदगर्दासम्म आफूलाई उक्त जग्गा सरकारी वा कसैको नामको भएको बारे थाहा नभएको उनले बयान दिएकी थिइन्।

उनले उक्त जग्गा १५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको बयान दिएकी थिइन् । जग्गा खरिदका लागि आफ्नो पैसा फसेको बयान अदालतमा उनले दिएपछि उनलाई धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाउने आदेश अदालतले गरेको हो।

सबैभन्दा पहिला डिल्लिबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल चैत ३ गते विशेष अदालत पुगेका थिए। आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गर्दै ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। पहिलो पटक अदालतमा हाजिर भएका पौडेललाई धरौटी नमागी थुनामा पठाउने आदेश विशेषले गरेको थियो। उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो।

गच्छदार कहिले हाजिर होलान्?
विशेषले प्रतिवादीमध्येहरु मध्येका ‘हाइप्रोफाइल’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका महामन्त्री विजयकुमार गच्छदारका नाममा फागुन २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो। उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा लागेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको परिवारका नाममा १५ दिने म्याद फागुन तेस्रो हप्ता जारी गरेको थियो।

चैतदेखि सरकारले लकडाउन गरेका कारण अदालतमा सुनुवाइमा समस्या हुँदै आएको थियो। म्याद पठाएको ६ महिना नाघेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गाको गैरकानुनी किनबेचमा व्यवसायी गुरुङसँगै उनका छोरा कल्याण गुरुङ‚ छोरी तथा सहोदर भाइ र बुहारीसमेतको संलग्नता रहेको भेटिएको थियो।

गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। अदालतले सबैका नाममा म्याद जारी गरेको थियो।

अदालतले अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात, एनआरएनका प्रतिवादीसहित ७४ प्रतिवादीविरुद्ध फागुनको तेस्रो हप्ता म्याद जारी गरेको थियो। जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य लगायतको नाममा म्याद जारी भएको थियो। अख्तियारले माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो