काठमाडौं–सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी २०७७ साउन मसान्तसम्ममा ३ हजार २ सय २० माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ हजार ५ सय ९७ माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म ३ हजार २ सय २० विद्यालयमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार अझै २ हजार ३ सय ७७ विद्यालयमा इन्टरनेट जडान बाँकी छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै १८ वटा प्याकेजको काम थालेको थियो। जसमध्ये १२ वटा प्याकेजमार्फत् ४६ वटा जिल्लाका तोकिएबमोजिमका स्थानमा शतप्रतिशत तथा एउटा प्याकेजमार्फत् ४ वटा जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ।
यसैगरी, ४ वटा प्याकेज अन्तर्गतका २० जिल्लामा पनि नेटवर्क तथा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माणको कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। साथै ४ वटा जिल्लाका तोकिएका स्थानहरुमा नेटवर्क तथा ब्रोडब्यान्ड जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई सम्झौता हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा नेटवर्क तथा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी जडान सम्पन्न भएका परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर मापदन्ड अनुसार रहे÷नरहेको सम्बन्धमा विवरण लिने कार्य तथा सेवा प्रदायकको नेटवर्क अपरेशन सेन्टर (एनओसी) बाट समेत समय–समयमा परीक्षण तथा अनुगमन भइरहेको दाबी गरेको छ।
सूचना महामार्गको निर्माणको काम अलपत्र, ३ वर्षमा १४ प्रतिशतमात्रै काम
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोडने गरी सूचना महामार्ग निर्माण थालनी गरेको हो। प्राधिकरणले ३ वटा प्याकेजमार्फत् सूचनाको महामार्ग निर्माणको काम थालनी गरेको थियो। जसमा २०७७ साउन मसान्तसम्ममा जम्मा १३ दशमलब ६७ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न गरेको छ।
सूचना महामार्गको काम थालनी भएको ३ वर्ष भइसकेको छ। प्राधिकरणले २ वर्षभित्रै देशभर सूचनाको महामार्ग स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम थालनी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म एक चौथाई पनि काम हुन सकेको छैन।
प्याकेज १ को मात्र केही काम
प्राधिकरणले प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश १, २ र बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्ने २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर दुरीमा सूचनाको महामार्र्ग (अप्टिकल फाइबर) विस्तारको काम गर्न भनी झन्डै ३ वर्ष अगाडि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म २ सय ९८ किलोमिटरमा मात्रै अप्टिकल फाइवर विस्तारको काम सम्पन्न भएको छ।
प्राधिकरणले प्याकेज १ को कार्यक्रम २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २५ वटा डिडब्लुडिएम प्रणालीको जडान तथा २८ कोर राउटर उपकरणहरु जडानमात्रै सम्पन्न भएको आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ।
प्याकेज २ को प्रगति शून्य
प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ भित्र सूचनाको महामार्ग (अप्टिकल फाइबर विस्तार) निर्माणको काम रहेको छ। यो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार १ सय ६० किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर विस्तार जडानको काम हुनु पर्ने हो। तर, अहिलेसम्म काम नै सुरु हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमसँग २ वर्षभित्रै कार्यसम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति शून्य रहेको छ। निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्ने विस्वस्त आधार तय नगरेको भन्दै समय थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चले पनि रिटको टुंगो नलाग्दासम्म अवधि थप नगर्न र निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि प्याकेज २ अन्तर्गतको काम अलपत्रमा परेको छ।
बल्ल काम सुरु हुँदै प्याकेज ३
प्राधिकरणले बल्ल प्याकेज ३ अन्तर्गतका प्रदेशका जिल्लामा सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर) निर्माणको काम बल्ल सुरु गर्न लागको छ। प्राधिकरणले केही समयअगाडि मात्रै नेपाल टेलिकमसँग २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। यो प्याकेजअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला समावेश छन्। यो प्याकेजअन्तर्गत कुल १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर जडानको काम हुनु पर्छ।
प्राधिकरणले साउन महिनामा नै माइक्रोवेभ ट्रान्समिसन नेटवर्क र एडिएसएस अप्टिकल फाइबर नेटवर्क गरी २ वटा प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साथै अन्य प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लागत कति?
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत् संकलन भएको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र सूचनाको महामार्ग निर्माणको काम थालनी गरेको छ। जसमा ब्रोडब्यान्ड परियोजनाहरुको कुल लागत (सम्झौता रकम) ५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार २ सय १ रुपैयाँ रहेको छ। जसमा अहिलेसम्म ४६ दशमलब ७६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड परियोजनाका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई भुक्तानी गरेको रकम २ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख ४ सय ८९ रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी सूचनाको महामार्ग परियोजनाको जम्मा लागत (सम्झौता रकम) ९ अर्ब ८९करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसको खर्च विवरण भने प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
