सान्दाजु ! केही महिनाअघि पाल्पामा भएको विद्यार्थी भेलामा समाजवादवारे सम्बोधन गर्दा तपाईंले 'साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादमा प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद हुन्छ' भन्नुभएको थियो। यसको मतलब साम्यवादसित समाजवादको मात्र प्रजातान्त्रिक पक्षमा मतभिन्नता छ भन्ने हुन्छ। तर के साम्यवादसित हामी समाजवादीहरूको प्रजातान्त्रिक पक्षमा बाहेक अरू सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र खासगरी आर्थिक पक्षमा धेरै मतभिन्नता छैन र?
मूलत: मार्क्सवादीको साम्यवाद र प्रजातन्त्रवादीको समाजवादबीच प्रजातन्त्रको प्रश्नबाहेक ठूलो सैद्धान्तिक मतभेद छैन। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई माने वा नमाने पनि दुवैको दर्शन भौतिकवादी हो। ऐतिहासिक भौतिकवादको विशिष्ट अवधारणालाई स्वीकार गरे वा नगरे पनि मानवसभ्यताको ऐतिहासिक विकासक्रममा दुवैको विश्वास छ। दुवैको भविष्यको समाजको उपयुक्त संरचनामा आर्थिक समानताको सिद्धान्तले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। त्यसो हुनाले प्रजातन्त्रको प्रश्नलाई गौण मान्ने हो भने दुवैका शास्त्रीय मतबाहेक अरू कुनै वास्तविक प्रयोगवादी पृथकता छैन।
तर मेरो विचारमा यावत् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्नहरू वा कुनै पनि मानवीय प्रश्नहरूको प्राथमिक धरातललाई प्रजातन्त्रमा हुने विवादले नै निर्माण गर्छ। कुनै अरु प्रश्नमा प्रवेश गर्दा प्रजातन्त्रमा निहित मान्यतालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले स्वीकार गर्नुपर्छ, नत्र प्रश्न नै निरर्थक हुन्छ। प्रश्नको उत्तर फेला पार्न सकिने वा सत्यसम्म पुग्न सकिने पक्ष वा विपक्षको द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया नै निरर्थक हुन्छ। तसर्थ, प्रजातन्त्रको प्रश्नले साम्यवाद र समाजवादलाई त्यसरी छुट्याइएको छ जसरी एउटा नदीले दुई विभिन्न खालका जाति वा व्यवस्था रहेका दुई देशलाई छुट्याउँछ।
प्रजातन्त्र सामाजिक वा ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट मात्र निर्माण हुने कुनै त्यस्तो उपजात भावना होइन। व्यक्तिलाई चाहिएको व्यवस्थाका मौलिक नियम-कानुन र सत्यको सर्वमान्य सामाजिक मापदण्ड सबै नै मानव मनोविज्ञानका त्यस्ता मौलिक बीउ हुन् जसको अस्तित्व इतिहासको दान होइन। यो भावना जहाँ न्याय-भावना, मातृ-भावना, भातृ-भावना, परदुःख र कातरताको भावना, सहयोगको भावनालगायत अरू सामाजिक भावनाहरू मौलिक रूपमा विद्यमान रहन्छन्। यो पनि त्यही इतिहास र मानव अस्तित्वसँग टाँसिएको मानसिकता हो।
जनजीवन र इतिहास फरक छ भने प्रजातन्त्रको भावना इतिहासभन्दा जीवनसँग बढी गाँसिएको छ। मार्क्सवादी साम्यवादीहरूले प्रजातन्त्रको यस्तो मौलिक भावनालाई इतिहासको गौण उपजात वस्तु हो भनेर आफ्नो तमाम सामाजिक व्यवस्था, चिन्तन र आन्दोलनलाई दूषित पारेका छन्। यतिसम्म दूषित कि इतिहासको एउटा असत्य फुर्को समातेर न्याय-अन्याय, तानाशाही-प्रजातन्त्र, सत्य-असत्यको द्वन्द्वलाई सापेक्षित भनेर तिनलाई टड्कारो रूपलाई नचिन्ने बनाएका छन्।
तिमीले मार्क्सवादी साम्यवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादबीचको शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि भिन्नताका कुराहरूको पनि उल्लेख गरेका छौ। तर, यी साराका सारा भिन्नताको उद्गमस्थल प्रजातन्त्रको उपस्थिति वा अनुपस्थिति हो। तिमीले उल्लेख गरेको भिन्नता लाक्षणिक हुन्, मौलिक होइनन्। भिन्नताको आर्थिक पक्षलाई पनि प्रजातन्त्रको मूल प्रश्नले नै व्यक्त गरेको छ।
आखिर, आर्थिक क्रान्ति वा नयाँ आर्थिक व्यवस्था भनेको लामो अवधिसम्म चलनमा आएको आर्थिक कार्यक्रमहरूको क्रमिक कार्यान्वयनमा शनैःशनै आन्दोलनमा जाने रूप हो। त्यसले राज्य क्रान्तिजस्तो तत्क्षण प्राप्त गर्नसक्ने खालको राजनीतिक रूप लिनसक्दैन। क्रान्तिको रूपको वर्णन हठात, तत्क्षण वा दस दिनमा विश्वलाई हल्लायो भन्ने शब्द र वाक्यांशले कसैले गर्छन् भने त्यस्तो क्रान्ति आर्थिक क्षेत्रमा सम्भव छैन। राष्ट्रको आर्थिक कार्यक्रमहरूका विकासका प्राथमिकता वा प्रारम्भिक खाका निर्धारण र विकासको मौलिक प्रक्रियाको रेखाङ्कन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर मार्क्सवादी साम्यवादीले एक किसिमबाट दिन्छन् भने प्रजातन्त्रवादी समाजवादीले अर्को किमिसबाट गर्छन्।
तपाईंले समाजवादका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा वितरण पक्षलाई भन्दा उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिन खोजेको बुझिन्छ। के यसको तात्पर्य 'प्रचुरताबाट मात्रै गरिब र धनीबीचको भेद मेटिन सक्तछ' भन्न हो? हो भने हाम्रो देश त्यो अवस्थामा पुगुन्जेलसम्म नेपाली समाजले यो अन्याय र शोषणको स्थितिलाई सहन गरिराख्न सक्ला?
उत्पादनको वृद्धि नगरीकन के कुराको वितरण गर्ने? यस सन्दर्भमा मार्क्सले एउटा घतलाग्दो कुरा भनेका छन्- आर्थिक विकास नभईकन मानवताको कुरा गर्नु परलोकको कथा भनेजस्तो हुन्छ। पुँजीवादको महत्त्व नै ऐतिहासिक भूमिका हो। पुँजीवादको उद्देश्य व्यक्तिगत स्वामित्वको आधारमा पुँजीको विकास र त्यसद्वारा उद्योगधन्दाको विकास गर्नु हो।
आर्थिक विकासको यो अनिवार्य नियममा नउक्लिकन सोझै समाजवादको लागि प्रत्यनशील हुने प्रक्रियाले आफ्नो आत्मालाई सन्तोष देला तर यस्तो अभ्यास कोरा भावुकता मात्र हो। गरिबीको नारा, कङ्गालीको वितरण समाजवाद होइन। यस्तो वितरण त दरिद्रतालाई झन् घनीभूत पार्ने कारण हुनसक्छ।
ल एउटा पाँच हजार मानिस भएको गाउँको कुरा झिकौं। त्यस गाउँको दूधको उत्पादन १०० माना छ। अब यस १०० माना दूधलाई समानताको आधारमा बाँड्न खोज्यो भने ५० जनाले एक माना दूध पाउनुपर्छ। अर्थात् एक जनाले सायद एक चम्चा! अब, भनौं आवश्यकताअनुसारको वितरण समाजवाद हो, समानताको आधारको वितरण होइन। अर्थात् केटाकेटी, रोगी, सुत्केरी बुढाबुढीको पहिलो पालो हुन्छ भने ५० प्रतिशत मानिसले दुई चम्चा दूध पाउने भए। तिमी भनौला- दुई चम्चा न्यायको वितरण त हो। तर आर्थिक न्याय त उत्पादनको वृद्धिको न्याय हो।
अर्को कुरा, वितरण उत्पादन प्रक्रियाको चेरी हो- अनुगामिनी। उत्पादन व्यवस्थाको प्रणालीले नै वितरणको व्यवस्थाको स्थापना गर्छ। व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित उत्पादन प्रणालीले वितरण प्रणालीको एक किसिमको व्यवस्था गर्छ भने सामूहिक उत्पादन प्रणालीले अर्को किसिमको वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्छ। यस सम्बन्धमा मार्क्सले पुँजीपति व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने क्रममा मेरो विचारमा अत्यन्त रोचक स्थापना गरेका छन्। अहिलेको नेपालको अत्याधिक दरिद्रताको परिप्रेक्ष्यमा 'उत्पादनको बृद्धि गर्नु' समाजवादको एउटा नारा हुन्छ। यसो गर्दा समानता वा न्यायसङ्गत आवश्यकताअनुरूपको वितरणको प्रश्न गौण हुन्छ। गरिब समाजको विकासको यस्तो कठोर निर्मम नियतिको हाँकलाई गरिब समाजले नै साहस र जाँगरले मुकाबिला गर्नुपर्छ। विकासको आर्थिक प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्छ।
हामीमा परमुखापेक्षी हुने बानी भएकाले विकास पनि अरूहरूले नै गरिदिनेछन् भन्ने लागेर प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावका साथ मात्र 'आर्थिक माग'का नारा हाम्रो कण्ठबाट निस्किन थालिरहेका छन्। गरिब समाजमा कसले कोसँग माग राख्ने। एउटा दरिद्र परिवारको आर्थिक उन्नतिको समस्या त्यस परिवारका सदस्यहरूले उठाएर त्यसको समाधान गर खोजे भने जुन कठोर निर्णय तिनीहरूले गर्नुपर्छ त्यस्तो निर्णय हाम्रो बृहत् नेपाली समाजले गर्नुपर्छ। आखिर एउटा दरिद्र परिवार, दरिद्र समाजको लघु रुप हो।
छर-छिमेकका समृद्ध समाजले भाँचेर दिएको रोटीले गुजारा गर्ने हो ने कुरै भएन। नत्र, आफ्नो उद्यमबाट उत्पादित धनधान्य चिजवस्तुहरूलाई पुँजीको रूपमा केही अंश नछुट्याई पूराका पूरा खाई-पकाई सिध्यायो भने विकास कुन पुँजीबाट गर्ने?
पुँजी भनेको सालभरिको आयस्ताको सालभरिको व्ययबाट जोगाएर राखेको बाँचेको-साँचेको राशीको अंश हो। अर्थात्, उत्पादन वा आम्दानी र उपभोग वा व्यय पुँजीको विकासका लागि अर्थात्, उत्पादनको मात्रा बढाउनका लागि र अगाडिको पुँजीको राशी बढाउनका लागि र समाजले विकासको मात्रालाई कमबेसी कति गर्ने हो, त्यसअनुरूप उपभोगको मात्रा बढाउनका लागि बीउजसरी नै भूमिमा छरिन्छ।
कुनै समाजको यस वर्षको आम्दानी १०० इकाई छ, त्यस समाजले १०० इकाईमा ९० इकाई उपभोग गरेर सिध्यायो र १० इकाई विकासमा लगाएर अर्को वर्षमा आम्दानी ११० इकाई भयो भने हामी त्यस समाजले १० प्रतिशतको उत्पादनको अभिवृद्धि गर्यो भन्दछौं। उत्पादन अभिवद्धिलाई पूराका पूरा उपभोग गरेर सिध्यायो भने र विकासका लागि त्यही पुरानै पहिलो वर्ष जत्तिकैको राशीलाई प्रयोग गर्ने भयो भने विकासको क्रम त्यही १० प्रतिशतमै अडिएर बस्छ। क्रमिक विकास हुँदैन। क्रमिक विकासका लागि वचत राशीको पुँजी पनि उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हुनुपर्छ।
पुँजीवादी व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो देन उत्पादनयन्त्रमा व्यक्तिगत स्वामित्वको सिद्धान्तले गर्दा बढीभन्दा बढी पुँजीको सञ्चय गराउने प्रणालीको स्थापना हुनु हो। यसैकारण मार्क्सले सभ्यताको विकासको क्रममा पुँजीवादको क्रान्तिकारी भूमिकालाई स्वीकार गरेका छन्।
पुँजीवादले समाजलाई सामन्ती गतिहीनता र त्यसको उत्पादनको अवरुद्धताबाट उद्धार गरेर पुँजीमाथि पुँजी थुपार्दै विकासलाई असम्भव स्तरसम्म पुयायो, सम्पत्तिको आशातीत अभिवृद्धि गरायो। तर सानो पुँजी वा ठूलो पुँजी भनेको बचत हो। बचत भनेको, असम्पन्न परिस्थितिमा पनि पेट काटेर बचाएको राशी हो। मार्क्सले पुँजीको यस्तो अमानुषिक आधारलाई इङ्गित गरेर यसलाई मजदुरहरूको भाग खोसेको भन्छन्! उनको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त भनेको यही हो। कतिले त पुँजी र सञ्चालित सम्पत्तिलाई सरासर चोरी भनेका छन्। वैज्ञानिक विवेचना गर्दा पुँजीपतिलाई शोषक भने हुन्छ भनेका छन्।
पुँजीको विस्तारका साथसाथै आर्थिक विकासको स्तर बढ्दै गएपछि पुँजीको अन्याय र अमानुषिक कठोरतालाई केही सहय र हलुको पार्ने ध्येयबाट निर्मम शोषण नहुने नियम-कानुन बनाउँछन्। ज्याला, अनेक प्रकारका भत्ता, काम गर्ने अवधिका साथै सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य आदि कुरासम्बन्धी ऐन-कानुन बनाउनुको उद्देश्य विकासको बर्बरताको शमन र प्रयत्न गर्नु हो।
यज्ञ, तिमीले वितरणको पक्षको चर्चा आफ्नो प्रश्नमा गरे छौ। मैले माथि उल्लेख गरेका ऐन-कानुनले परोक्ष रूपमा भए पनि बढेको सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको चेष्टा गरेको हो भन्नुपर्छ।
रूसको विकासको आधार पनि बढ्दै गएको सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको चेष्टाले गरेको हो भन्नुपर्छ। रूसको विकासको आधार पनि बढ्दै गएको सञ्चित पुँजी हो। पुँजी भनेको शोषण हो। रूसमा व्यक्तिगत पुँजीपतिवर्गको अन्त्य त भयो तर त्यहाँ सरकारमा देशका तमाम उत्पादनको स्वामित्व निहित छ। सरकार पुँजीवादी मात्र छ, त्यहाँको सरकार प्रजातान्त्रिक छैन, जहाँको सरकार एउटा सानो दलको नियन्त्रणमा छ, जहाँ उत्पादनका यावत् साधनहरूमा सरकारको एकलौटी छ, त्यहाँ शोषण पनि त्यस्तै कठोर होला।
पोल्यान्डको मजदुर आन्दोलनले कम्युनिस्ट शासनको यस कठोर स्थितिलाई छर्लङ्ग पारेको छ। तर त्यहाँ पनि पुँजीको सञ्चय र अभिवृद्धिको क्रममा अनिवार्य रूपबाट हुन गएको शोषित वर्गको आर्थिक मारलाई थाम्न मैले माथि उल्लेख गरेको उपायको गाँथी लगाएको छ।
स्विडेनमा पुँजीपति व्यवस्थाको ढाँचा राखेको छ तर अनेकानेक भत्ताहरू लगाएर त्यहाँका नागरिकलाई कोक्रोदेखि चिहानसम्ममा आर्थिक चिन्ता नहुने किसिमले राष्ट्रिय आम्दानीलाई वितरण गरेको छ। यसो भने हुन्छ, स्विडेनमा पुँजीवादी प्रणालीले सम्पत्तिको सृष्टि गर्छ, र त्यहाँ समाजवादको आग्रहले वितरणको व्यवस्था गर्छ।
तर, नेपालको विकासको चर्चा गर्दा स्विडेनको विकासको अवस्थामा गरिएका प्रयोगको चर्चा गर्नु आकाशको कुसुमलाई टिप्न खोज्नुजस्तै हो।
अब तिम्रो दोस्रो प्रश्नको आखिरीको पङ्क्तिलाई विचार गर्न चाहन्छु। पुँजीको विकास नभईकन आर्थिक विकास सम्भव छैन। उत्पादनको अभिवृद्धि नभईकन वितरणको प्रश्न नै उठ्दैन। विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियाको कठोर मार नसहीकन अग्रिम गति लिँदैन।
(बिपी कोइरालाको यो अन्तर्वार्ता नेविसंघ जिल्ला शाखा, कास्कीको मुखपत्रका लागि यज्ञ थापाद्वारा लिइएको हो। यसलाई हामीले प्रदीप गिरिको सम्पादन रहेको पुस्तक ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला- राजनीतिक अभिलेख’ बाट लिएका हौं।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
