काठमाडौं– संघीय संसदको संयुक्त सदनमा दुई वटा मात्र समिति रहने भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन अनुमगन गर्ने समिति मात्र राख्ने सहमति भएको छ।
संसदको सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतको सुनुवाइ गर्ने संविधानमा प्रावधान छ। यो व्यवस्था अनुसार सुनुवाइ समितिमा दुवै सदनका सांसदहरु सदस्य हुनेछन्।
बुधबार संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा भएको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। महाअभियोग समिति भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा रहने भएका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने विषय अब दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने भएको छ।
यसअघि दलहरुले त्यसलाई पनि संयुक्त सदनमा राख्ने विषयमा छलफल चलाएका थिए। तर, अन्य देशमा पनि दुबै सदनमा रहेको भन्दै नेपालमा पनि सोही व्यवस्था राख्ने तयारी नियमावली मस्यौदा समितिले गरेको हो।
फौजदारी अभियोग निलम्बनमा विवाद कायमै
संघीय संसद्का कुनै सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे तत्काल पदबाट निलम्बन हुने कि नहुने विषयको विवाद नियमावली मस्यौदा समितिमा विवाद कायमै रहेको छ।
तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दाको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्ता सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान अघिल्लो संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा अभ्यास गरिएको थियो। सचिवालयले सोही अनुसारको प्रावधान मस्यौदामा प्रस्तावित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सरकारमा नरहेका दलहरू राजपा तथा संघीय 8वादी फोरम भने नियमावलीमा प्रस्तावित उक्त प्रावधान नराख्ने पक्षमा देखिएपछि विवाद भएको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अलग-अलग नियमावली समितिमा रहेका ती पार्टीका सांसदहरू पक्राउ पर्नेबित्तिकै निलम्बन हुने प्रावधान राख्नै नहुने पक्षमा छन्। सत्तारूढ दल एमाले तथा माओवादीका सांसद भने पहिलेदेखि अभ्यासमा रहेको उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुख्यरूपमा त्यही विषयमा समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए।
‘अन्य सबै कुरामा सहमति जुटिसकेको छ, त्यही विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने।
केही दिनयता माओवादी सांसदहरु पनि निलम्बनको विपक्षमा देखिन थालेपछि सहमति जुटाउने कार्यमा समस्या भइरहेको एक सांसदले बताए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सदस्य राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण अपराध सावित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति अपराधी हुन नसक्ने भन्दै अदालतबाट सजाय नतोकिएसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीसहित कांग्रेस र फोरमका सांसद त्यस्तै तर्क गर्दै निलम्बनको प्रावधान राख्नै नहुने पक्षमा छन्।
राष्ट्रियसभा नियमावली समितिको हालत पनि त्यस्तै छ। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी ‘क्रिमिनल जस्टिस’ को मान्यतामा मुद्दा लाग्नेबित्तिकै कसुरदार ठहर नहुने भएकाले निलम्बनको प्रावधान राख्न उचित नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
राजपाका नेताहरुले रेशम चौधरीलाई संसद भित्र्याउन खोजेका कारण पनि नियमावली अन्तिम गर्ने कार्यमा अवरोध भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1747907803.png)
_5eLpujCcDK-1747909423.jpg)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
