लागूऔषध दुरुपयोगका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

नेपाल लाइभ

नेपाल लाइभ बिहीबार, वैशाख १३, २०७५ १३:३८

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले करिब ८ अर्ब बिगो रहेको लागूऔषध दुरुपयोगका मुख्य अभियुक्तलाई चार लाख धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले जिल्लाको आदेश मिलेकै देखिएकाले उल्टाउनुनपर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठूलो परिमाणको लागूऔषध दुरुपयोगको अभियोग लागेका एसआर ड्रग ल्याब्रोटरिजका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्ता मुद्दाको फैसला नभएसम्म थुना बाहिरै हुने भएका छन्।

मुद्दा दर्ताको समयमा फरार रहेर सुटुक्क जिल्ला अदालत उपस्थित हुँदै न्यून धरौटीमा रिहा भएका उनको पक्षमा उच्च अदालतले समेत आदेश जारी गरेपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले पनि गुप्ताको पक्षमा आदेश सुनाएको छ।

२ हजार १ सय १० किलो स्युडोफ्रिडिन खरिद गरेको एसआर ड्रगले १ हजार ६ सय ६२ किलो लागूऔषधका रुपमा बिक्री गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। उक्त परिमाणको औषधिको बजार मूल्य झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।

विवादास्पद लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७३ बैसाख २७ गते ४ लाख रुपैयाँ नगद धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। अभियोग दर्ताको क्रममा फरार रहेका गुप्तालाई अदालत उपस्थित भएकै दिनमा धरौटीमा रिहा हुने आदेश सुनाइएको थिए।

आरोपपत्रमा फरार भनिएका एसआर ड्रगका सञ्चालकमध्येका एक गुप्ता बैसाख २७ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नाटकीय रुपमा उपस्थित भएका थिए। अदालतमा सीधै हाजिर हुन आएका गुप्तालाई प्रहरीको जिम्मा लगाई त्यसको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने थियो। तर, उक्त प्रक्रिया नमिलाई सीधै उनी जिल्ला अदालत पुगेका थिए।

बयानपछि अभियोगपत्र, सरकारी वकिलको मागदाबी र आरोपितका कानुन व्यवसायीको प्रतिरक्षा बहसका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने थियो। तर, त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोही दिन ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। आरोपित फरार अभियुक्त अदालतबाट छुटेपछि सरकारी वकिल कार्यालय त्यस विरुद्ध उच्च अदालत पुगेको थियो। तर, उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो। त्यस विरुद्ध २०७४ कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको सरकारी वकिलको कार्यालयले धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर भई थुनामा राखेर मुद्दा किनारा हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो।

आफ्नै जिल्ला सरकारी वकिल समेत मुछिएको उक्त प्रकरणमा धरौटीमा रिहा हुन नहुने सरकारी वकिलको जिकिरको निवेदन दर्ता भएपछि अभियुक्त साह पनि २०७४ माघ १० गते सर्वोच्च पुगेका थिए। साहको निवेदनपछि मात्र उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको देखिन्छ। तीन महिनासम्म सुनुवाइ हुन नसकेको उक्त निवेदनमा साहको निवेदन दर्ता भएको दुई महिनापछि सर्वोच्चले फैसला नै सुनाएको हो।

आवरणमा औषधि, प्रयोग लागूऔषधमा

औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार, औषधि निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा ल्याइने एक किलो स्युडोफिड्रिनको मूल्य करिब ८०/९० अमेरिकी डलर (८–९ हजार नेपाली रुपैयाँ) पर्छ। यसरी औषधि बनाउन भन्दै वैध बजारमा खरिद गर्न पाइने स्युडोफिड्रिनको मूल्य अवैध बजारमा निकै उच्च छ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार, लागूऔषध तस्करहरुले स्युडोफिड्रिनलाई प्रतिग्रामकै करिब २८ डलर तिर्ने गर्छन्। स्युडोफिड्रिनको औषधि बनाएर वैध व्यापारभन्दा अवैध रुपमा लागूऔषध कारोबारीलाई बिक्री गर्दा करिब ३ सय ५० गुणा मुनाफा आउने भएपछि औषधि कम्पनीहरुले औषधि नबनाई लागूऔषध व्यापारीलाई बिक्री गर्न थालेका हुन्।

एसआर, टौरस र आर्या फर्मास्युटिकल्सले हरेक वर्ष औषधि बनाउने नाममा कच्चा पदार्थको रुपमा स्युडोफिड्रिन आयात अनुमति लिने र नेपालमा ल्याएपछि त्यसलाई लागूऔषध कारोबारीलाई बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ।

औषधि उत्पादन कम्पनीहरुले आयात गरेको कच्चा पदार्थका आधारमा उत्पादित औषधिहरुको तथ्यांक राख्नुपर्छ। आयात र खपतको अनुपात सन्तुलित भएमा मात्रै कच्चा पदार्थका रुपमा आयातीत स्युडोफिड्रिन सदुपयोग भएको ठानिन्छ र त्यसका आधारमा कम्पनीहरुबाट थप कच्चा पदार्थको माग भए आयात अनुमतिका लागि औषधि व्यवस्था विभागले सिफारिसपत्र दिन्छ।

तर, लागूऔषध दुरुपयोग विवादमा मुछिएका तीन कम्पनीका सञ्चालकहरुले बजार मागको अत्यधिक बढी र नक्कली कागजात तयार गर्दा पनि विभागले अनुगमन र नियमन गरेको भेटिएन। कतिसम्म भने, विवादित कम्पनीका कर्मचारीहरुले नै सञ्चालकहरुसँग विभागका कर्मचारीहरुको नियमित सम्पर्क र सूचना आदानप्रदान हुनेगरेको र त्यसका आधारमा नक्कली ब्याच म्यानुफ्याक्चर रेकर्ड (बिएमआर) तयार गरेको बयान दिएका थिए।

कच्चा पदार्थका रुपमा आयातीत स्युडोफिड्रिन अन्यत्र वितरण गर्न मिल्दैन। तर, गुप्तासहितका सञ्चालकहरुको बाहुल्य रहेको एसआर र टौरस कम्पनीबीच संवेदनशील कच्चा पदार्थ आदानप्रदान भएको भेटिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

आईएसआईसँग सम्बन्ध भएको आरोपमा दिल्लीमा एक नेपालीविरुद्ध मुद्दा, पहिचान छुपाएर बस्दै आएको आरोप

कुलिङ पिरियडको प्रावधानबाट समिति पछि हट्दैन: सभापति खतिवडा

जापानमा ट्याक्सी चालकले ५० महिलालाई बलात्कार गरेको आशङ्का