राजविराज– चैत २१ मा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुनुअघि सप्तरीमा करिब २/३ महिना शौचालय निर्माणले प्राथमिकता पायो। एनजिओ, आइएनजीओदेखि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेत लागेर शौचालय निर्माणका लागि दबाव दिए।
स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि त्यो दबावमूलक कार्य ठीकै थियो। तर, आर्थिक समस्याका कारण ‘बिहान खाए बेलुका के खाने’ भन्ने अवस्थाका गरिब, भूमिहीन र निमुखा नागरिकलाई गाउँ–गाउँमा गएर आतंकित बनाउन थालेपछि भने सप्तरीको शौचालय निर्माण अभियान राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो।
शौचालय बनाउन नसक्नेको सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सबै सरकारी सुविधा रोकियो। तर, आर्थिक र चेतना अभावका कारण सर्वसाधारणले शौचालय निर्माणमा खासै चासो दिएनन्। कतिपयले दबाव थेग्न नसकेर झुप्रो घरभित्रै शौचालय बनाएर ‘झन्झट’ पन्छाए। राजविराज नगरपालिका १२, सिंग्यौनस्थित मुसहरीका रुनाई सदाले भान्सासँगै बनाएको शौचायलले निकै चर्चा पायो।
रुनाई सदाले भान्सासँगै निर्माण गरेको शौचालय
त्यसपछि ‘गाउँ/8को प्रतिष्ठा’ लाई जोडेर शौचालय बनाउनैपर्ने उर्दी जारी गरियो। उर्दी नमान्ने र शौचालय नबनाउने सर्वसाधारणको इज्जतमा कतिपय एनजिओकर्मीले नै धावा बोले। शौचालय निर्माणकै विषयमा कतिपय सर्वसाधारणले कुटाइ खानुपरेको घटना पनि सार्वजनिक भयो।
घरमा शौचालय नबनाएको भन्दै शौच गरिरहेका व्यक्तिको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, सिठी बजाउँदै लखेट्ने, प्रहरी लगाएर धम्क्याउने, चुलो भत्काइदिने जस्ता घटनाले निरन्तरता पाइरहे। अन्त्यमा कुनै सीप काम नलागेपछि सप्तरीका कुल १ लाख १९ हजार ६ सय ८२ मध्ये अधिकांश घरमा शौचालय बनिसकेको भन्दै जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति र एनजिओकर्मीले तयार पारेको मिथ्या तथ्यांकका आधारमा सप्तरीलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरियो।
चैत २१ गते राजविराजमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रकुमार सोनलले सप्तरीलाई 'खुला दिसामुक्त’ भएको घोषणा मात्र गरेनन्, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति र एनजिओको गलत तथ्यांकलाई आधिकारिकता पनि प्रदान गरे। मन्त्री सोनलले ‘मानिस चन्द्रमामा पुगिसके, शौचालय बनाउन सिकाउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै शौचालयको आवश्यकता पनि औंल्याए। तर, शौचालय निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारणका रुपमा रहेको आर्थिक पाटोलाई भने उनले पनि सम्बोधन गरेनन्।
यतिबेला जिल्लाको अवस्था फेरिएको छ। कुल ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सिध्याएर घोषणा गरिएको खुला दिसामुक्त क्षेत्रको विषय ओझेलमा छ। निर्माण भएका शौचालय कुन अवस्थामा छन् र प्रयोगको अवस्था के छ भन्ने विषयको खोजखबर छैन। अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले पनि शौचालय निर्माणले पूर्णता पाएको छैन, प्रयोगको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन।
राजविराज–९, मलेठको गढियास्थित जनता आधारभूत विद्यालयको शौचालयमा लगाइएको ताला। शौचालयमा चाबी लगाउने गरिएका कारण बालबालिकाले बाहिरै शौच गर्ने गरेका छन्।
राजविराज नगरपालिका ९, मलेठ स्थित गढिया–मुसहरीकी अमिरका सदाले फागुनको अन्तिम साता शौचालय बनाउन सुरु गरिन्। आर्थिक अभावका कारण एक महिना लगाएर तयार गरिएको शौचालय प्रयोग गर्न नपाउँदै घेराबेरा ढल्यो।
‘पेट हेर्दै ठिक्क छ, अब दोहोर्या एर शौचालयमा कसले पैसा लगाउँछ’, शौचालय बनाएर प्रयोग गर्ने सोच त्यागेकी अमिरका भन्छिन्, ‘पैसा भएछ भने हेरौंला।’
अमिरका मात्र होइन, सदा टोलका २२ घरपरिवारका अधिकांश शौचालयको अवस्था अहिले प्रयोग गर्न लायक छैन। कतिपय घरमा त अहिले पनि शौचालय बनेकै छैन।
‘पहिला–पहिला किचकिच गर्न आउँथे र बाध्यताले पनि बनाउनैपर्थ्यो’, श्रवण सदा भन्छन्, ‘अहिले शौचालयको विषयमा सोधखोज गर्न कोही आउँदैन, नहुनेहरुले बाँसघारी र पोखरीका डिलमै काम चलाएका छन्।’
ऐलानी जग्गामा झुप्रो बारेर बसेका अधिकांश मुसहर कुल्ली र मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्।
मुसहरीसँगै टाँसिएको ५ घर मरिक बस्तीको अवस्था उस्तै छ। जगदीश मरिक, बेचनी मरिक, सुमती मरिक लगायत सबैले संख्या गनेर एकै ठाउँमा ५ वटा शौचालय बनाएका छन्। हेर्दै कुखुराको खोर झैं लाग्ने पाँच वटै शौचालय प्रयोगमा छैनन्।
राजविराज–९, मलेठको गढिया स्थित डोमटोलका जगदीश मरिक, बेचनी मरिक, सुमती मरिक लगायतले बनाएको घरलौरी शौचालय।
‘देखाउनका लागि भए पनि बनाउनुपर्छ भनेका थिए’, शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता र वर्तमान अवस्था चित्रण गर्दै बेचन मरिक भन्छन्, ‘त्यसैले बनाउन चाहिँ बनायौं, तर प्रयोग गर्न चाहिँ मिल्दैन।’
परिवारका सबैजना नजिकैको बाँसघारीमा शौच गर्न जाने गरेको उनले जानकारी दिए।
राजविराज नगरपालिका कार्यालय अगाडि नै रहेको राजरंगशालाको प्याराफिटमा २० परिवार सुकुम्बासीको बसोबास छ। प्याराफिट मुनि बसेका कसैको पनि आफ्नो शौचालय छैन। उनीहरुले कहाँ गएर शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषय एउटा पाटो हो भने कार्यालयको गेटमै रहेको सुकुम्बासी बस्ती शौचालयविहीन हुँदा नगरपालिका र सिङ्गो सप्तरी जिल्लालाई कसरी खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो भन्ने आश्चर्यको विषय बनेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
राजविराज नगरपालिका कार्यालय अगाडि रहेको राजरंगशालाको प्याराफिट मुनिको सुकुम्बासी बस्ती।
यति मात्र होइन, कतिपय सरकारी कार्यालयमा पनि व्यवस्थित शौचालयको अभाव छ। छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा अहिले पनि शौचालय छैन। निर्माणाधीन शौचालय पूरा गर्न गाउँपालिकाले चासो देखाएको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं, हामीले कसरी शौचालय बनाउने?’
कार्यालयमा प्यान मात्र जडान गरिएको शौचालय पनि राखनधरनका लागि प्रयोग गरिएकाले त्यहाँ पुग्ने सर्वसाधारण अहिले पनि खुला शौच गर्न बाध्य छन्।
शौचालयमा घेराबेरा नगरेको र सामान राख्नका लागि प्रयोग गरिएकाले बाहिर शौच गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे।
मुसहरी र डोमबस्तीको बीचमा रहेको पोखरी, जहाँ भाँडाकुडा धुने, नुहाउने तथा शौच गरिसकेपछि धुनका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
यो समस्या राजविराज र छिन्नमस्ताको मात्र होइन, सप्तरीका ९ नगरपालिकासहित १८ वटै स्थानीय तहमा शौचालय निर्माण र प्रयोगको अवस्था सन्तोषजनक छैन। औपचारिकता पूरा गर्न हतारमा गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणापछि अनुगमन र रेखदेख नहुँदा शौचालय बनाएर पनि उपलब्धि नभएको स्थानीयहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
