काठमाडौं- सरकारले गतहप्ता स्वीकृत गरेको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को प्रावधानअनुसार अब सबै स्थानीय तहले माघ र प्रदेशले फागुन महिनासम्ममा आफूलाई चाहिने मलको प्रकार र परिमाणबारे केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराइसक्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार तिनवटै तहका सरकारले मलको आवश्यकता पहिचान, आपूर्ति व्यवस्थापन, वितरणमा सहजता र मलसम्बन्धी सबै विषय सम्बोधन गर्नेगरी समिति गठन गर्नुपर्नेछ। हरेक स्थानीय तह र प्रदेशमा रहने समितिहरुले खेतीयोग्य जमिन र आवश्यक मलको निर्क्यौल गरी संघमा पठाएपछि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेछ।
निर्देशिकाले मलको बिक्री मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड पनि तोकेको छ। जसअनुसार कृषि सचिवको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समितिले मलको मूल्यमा कृषकको लागत सहभागिता हुनेगरी आयात बिन्दुको मूल्य र वितरक कम्पनीको मल बिक्री कार्यलयको मूल्य निर्धारण गर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि मलको मूल्य तोक्न सक्नेछन्।
मल आयात गर्ने कम्पनीले संचालन खर्चवापत प्रतिकिलो १ रुपैयाँ २५ पैसा र स्थानीय वितरकले १ रुपैयाँमात्रै नाफा लिन पाउनेछन्। कुनै कम्पनीले मल संचय, आयात र बिक्री वितरणको काम गरेबापत प्रतिकिलो १ रुपैयाँ २५ पैसा पाउनेछन्।
जसमध्ये वितरकले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ बिक्री मूल्यबाटै पाउनेछ भने २५ पैसा सरकारले व्यहोर्नेछ। त्यस्तै स्थानीय मल मल वितरकले मूल्य निर्धारण गर्दा आयात बिन्दुदेखि बिक्री कार्यालयसम्म आपूर्ति गर्दा लाग्ने ढुवानी भाडा र संचालन खर्च अधिकतम प्रतिकिलो १ रुपैयाँ राखी बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ।
निर्देशिकाले मलको आयात बिन्दुको मूल्य तोक्दा छिमेकी मुलुकको सीमा बजारको मूल्य समेतलाई आधार मानी सीमामा अपचलन नहुने गरी तोक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।