रसुवा– २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पले अतिप्रभावित पारेको जिल्लामध्ये पर्छ रसुवा। भूकम्पमा रसुवामा ६ सय ८२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौं घर तथा भौतिक संरचना ध्वस्त भएका थिए। रसुवामा भूकम्पमा परेका १ सय १८ जना अझै बेपत्ता नै छन्।
रसुवामा भूकम्पबाट ११ हजार ६ सय २९ घर पूर्णरुपमा क्षति पुगेको थियो, तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःनिर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन।
भूकम्पले लाङटाङ, हाकु, डाडागाउँ, ठुलोगाउँ लगायत स्थानका मानिस विस्थापित भए। पहिरोका कारण हाकु, डाडागाउँका बासिन्दा अझै पनि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन्। भूकम्पकै कारण पर्यटकीय पदमार्गका हिसावले नेपालको तेस्रो गन्तव्यस्थल लाङटाङ तहसनहस हुन पुग्यो। अहिले लाङटाङ पुरानै अवस्थामा फर्कंदैछ। त्यस्तै, रसुवागढी, हाकु, डाडाँगाउँ, ठूलोगाउँ लगायतका क्षेत्रमा ठूला पहिरो गएको कारण बसोबास स्थलमा नै समस्या पर्न गएको थियो। साबिकको हाकु र डाडागाउँ गाविसका करिब ५ सय परिवार अझै पनि शिविरमा बसिरहेका छन्।
जिल्लामा ११ हजार ६ सय ३३ लाभग्राहीमध्ये १० हजार ८ सय ९१ जनासँग राष्ट्रय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरेको छ। जसमध्ये १० हजार ७ सय ४ जनाले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझिसकेका छन् भने ८ हजार ४ सय २७ जनाले दोस्रो किस्ता र ३ हजार ८ सय ७२ जनाले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेको भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण इकाइ रसुवाले जनाएको छ।
४६ प्रतिशत घर निर्माण
रसुवामा करिब ४६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको पुनःनिर्माण इकाइले जनाएको छ। ११ हजार ६ सय ३३ मध्ये ४ हजार ५ सय ९५ घर निर्माण सम्पन्न भएको पुनःनिर्माण इकाइ रसुवाले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय पुनःनिर्माणले गति लिन थालेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रसुवाका निमित्त डिभिजन प्रमुख धिर फडेराले जनाएका छन्। भूकम्प पीडितले पुनःनिर्माणलाई तिव्रता दिन पर्म गरेर घर बनाउने, बाहिरी जिल्लाबाट कामदार ल्याउने, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने लगायतका काम गरेका छन्।
सरकारले बिनाधितो सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने भनेको ३ लाख रुपैयाँ ऋणको प्रक्रिया रसुवामा पनि सुरु भएको छैन। बिना धितो ऋण पाउने आशामा बसेका भूकम्पपीडित निरास बन्दै गएका छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानले मात्र घर बनाउन नपुग्ने भएकाले बिनाधितो ऋणले घर पूरा गर्ने सपना बोकेका पीडित निरास बन्ने अवस्था आएको हो। यसैगरी, सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा दिने भनेको सहुलियत ब्याजदरको १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको प्रक्रिया पनि अन्यौलमै छ।
जिल्लामा आवास निर्माण सम्पन्न गरेका प्रभावितले जसोतसो सरकारी मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गरेका छन्। सरकारले किस्ता बापत उपलब्ध गराएको ३ लाखले घर निर्माण नहुने भए पनि उनीहरुले व्यक्तिगत ऋणपान गरेर घर निर्माण सकेका हुन्। सरकारी अनुदानले घर निर्माण गर्न नसकेपछि कतिपयले ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा रकम लिई घर बनाएको गुनासो गरेका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा ढुवानीमा कठिनाइ, करिब २५ प्रतिशत घरहरु लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्नु, काठ–बालुवा–ढुंगा लगायतका निर्माण सामग्रीमा रोक, अनुदान रकम समयमा नपाउनु जस्ता समस्या घर बनाउनुपर्ने भूकम्प पीडितले भोग्दै आएका छन्।
गैरसरकारी संस्थाको सहयोग
निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि जिल्ला भित्रिएका ६ वटा गैरसरकारी संस्थाले ५ सय ७१ निजी घर निर्माण सम्पन्न गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय सचिवालयले जनाएको छ। बतास फाउन्डेसनले जिम्मेवारी पाएको १ सय ५२ वटै घर निर्माण सम्पन्न गरेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जिम्मेवारी पाएको ४ सय ५५ घरमध्ये २ सय ९, लुमन्तीले जिम्मेवारी पाएको ३ सय ८० मध्ये २ सय ३२ र एलडब्लुएफले जिम्मेवारी पाएको १ सय १ घरमध्ये ९१ घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।
त्यसैगरी, समार्टियन पर्सले १८ वटा र ओएम नेपालले ४ वटा घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रसुवामा १ हजार १ सय ११ निजी आवास पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन्।
विस्थापित १५४ ले जग्गा पाए, सुकुम्बासी ओझेलमा
भूकम्पका कारण विस्थापित भएका मध्ये १ सय ५४ परिवारलाई पुनर्वासका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ। जग्गा खरिदका लागि सरकारले २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएसँगै ती परिवारले जग्गा पाएका हुन्।
रसुवामा भूकम्पबाट ८ सय ४४ परिवार विस्थापित छन्। उनीहरु सबैलाई जग्गा खोजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका संयोजक विश्वास नेपालीले बताए। विस्थापितहरुलाई उत्तरगया गाउँपालिका १ तिरु र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका २ पाङलिङ क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ।
तर, सुकुम्बासी परिवारको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको हुँदा हालसम्म घर बनाउन नपाएको यस क्षेत्रमा क्रियाशील अभियानकर्मी नेपालीले बताए। उनका अनुसार सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले २ लाख रुपैयाँ दिने भने पनि हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन। जग्गा खरिद गर्न दिइने अनुदानको प्रक्रिया प्राधिकरण र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला तहमा अघि नबढाउँदा सुकुम्बासीहरु ओझेलमा परेका छन्।
१६ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण
भूकम्पले क्षति पुगेका १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका १९ स्वास्थ्य संस्थामध्ये १६ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको हो। भूकम्पले १४ वटा पूर्ण र ५ वटा स्वास्थ्य संस्था आशिंक रुपमा क्षति पुगेको थियो।
जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा गुणनिधि शर्माले स्वास्थ्य संस्थाहरु अर्धस्थायी प्रिफेब्रिकेटेड भवन निर्माण गरेको बताए। उनले भने, ‘भूकम्पले भत्किएका स्वास्थ्य चौकीमध्ये अब ३ वटा मात्र निर्माण गर्न बाँकी छ।’ लाङटाङमा अहिले सामुदायिक भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ। लाङटाङमा नेपाल सरकारले नै भवन निर्माण गर्नेगरी कार्ययोजना बनेको डा शर्माले जनाए।
५६ वटा विद्यालयको भवन निर्माण
जिल्लामा ५६ वटा विद्यालयको भवन निर्माण भएको छ। भूकम्पले पूर्ण तथा आशिंक क्षति गरेका ५६ वटा विद्यालयका ३ सय ७२ वटा कक्षाकोठा निर्माण भएका हुन्। २ देखि १२ कोठेसम्म भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माण गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रसुवाका प्रमुख गजेन्द्रकुमार राउतले बताए। उनले भने, ‘निर्माण भइरहेका विद्यालय एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’
जग्गा अभावका कारण जिल्लामा ३० वटा विद्यालयको निर्माण सुरु भएको छैन। जिल्लाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अधिकांश विद्यालय निर्माणका लागि जग्गा अभाव छ। जग्गा अभावले गत वर्ष विद्यालय निर्माणका लागि आएको ३ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो।
जग्गा अभाव, भौगोलिक कठिनाइ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैंले निर्माण नगरेर ठेक्कामा लगाउने लगायत कारण विद्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका संस्था, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइबीच समन्वय नहुँदा विद्यालय पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको हो। जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेले विद्यालय भवन निर्माण छिटो सक्न अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
