प्रधानन्यायाधीशज्यू,
देश मात्र नभएर विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि न्यायालय खुला राखेर न्याय सम्पादनमा कटिबद्ध रहेको जानकारी पाएका न्यायका पक्षपाती नागरिक तपाईंको निर्णय र कार्यशैलीप्रति विश्वस्त छन्। देशको राजनीति र व्यवस्थाप्रति घट्दो क्रममा रहेको विश्वास जगाउन सक्ने भनेको न्यायालय मात्र छ। त्यसैले अघिपछिको तुलनामा यतिबेला न्यायजगतको जिम्मेवारी अझै विशेष हुन पुगेको छ। तर न्यायालयका ढिलासुस्तीको फाइदा उठाउन एउटा वर्ग तल्लीन छ। किनकी त्यो वर्ग (दलाल)ले व्यवस्थामा आउने संकटबाट निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेको छ।
भर्खरै तपाईं नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा बिचौलियाहरुको खोजी गर्नका लागि एक समिति गठन गरेको समाचार पढ्न पाइयो। प्रधानन्यायाधीश भएको लामो समयपछि चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन देला। अनि त्यो कार्यान्वन होला नहोला त्यो पनि हेर्नु पर्ने छ। विगतमा तीन जना प्रधानन्यायाधीशहरुले यस्ता आयोग गठन गरेकै थिए। ती प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचार र बिचौलिया खोजी गरेका थिए। तर ती बिचौलिया र भ्रष्टाचार अहिले पनि न्यायालयमा कायमै छन्।
देशमा जारी शक्ति संर्घषको उन्मादको छाया कहाँ-कहाँ कसरी परिरहेको छ, भनेर भनिरहनु नपर्ला। देशको शासन व्यवस्थामा घटना र प्रतिघटनाले नागरिकको अवस्था र विश्वास घट्दो छ। त्यसको प्रभाव न्याय जगतमा कति पर्छ र पर्दै आएको छ, भनेर जानकारी गराउनु नर्पला। यहाँ स्वयम् भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ। राजनीतिको प्रभाव न्यायालयमा कुन हदसम्म छ भन्ने कुराको जानकारी यो पत्र लेखकले यहाँलाई दिनु इन्द्रका अघि स्वर्गको बयान मात्र हुने भएकाले त्यता जाने धृष्टता गरिनँ।
नागरिकका लागि महान्यधिवक्ताको चिन्ता र तपाईं प्रधानन्यायाधीश रहँदा गरिने न्याय सम्पादन नागरिकका लागि भरोसाका आधार हुन्।
देशको न्याय जगतका बारेमा अभिव्यक्ति दिँदै महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले केही समयअघि चितवनको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास गर्दै ‘अनुसन्धान फितलो भए अभियोजन पनि फितलो हुने’ भन्नु भएको थियो। साथै त्यसैले समाजमा अपराध बढेको कारण दर्शाउनु भएको भएको थियो। कानुनका जानकार महान्याधिवक्ताज्यूले तथ्यमा आधारित रहेर गरेको चिन्ता कति भरोसायोग्य हो, भन्ने कुराको प्रत्यक्ष साक्षी तपाईं हुनुहन्छ। किनकि तपाई प्रधानन्यायाधीश हो। वंश र पारिवारिक विरासतका हिसाबले देशको शासन व्यवस्था संचालनको अवस्थाबारे जानकारी अवगत गराइरहनु नपर्ला।
नागरिकका लागि महान्यधिवक्ताको चिन्ता र तपाईं प्रधानन्यायाधीश रहँदा गरिने न्याय सम्पादन नागरिकका लागि भरोसाका आधार हुन्। साथै देशमा कानुनी शासनको स्थापित हुँदैछ, भन्ने भरोसा पनि। भर्खरै मात्र हजुरले न्यायका क्षेत्रमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा दायर गरेकै दिन फैसला कहिले हुने भनेर दिन तोक्ने निर्णयले निरीह नागरिकलाई अवश्य पनि राहत पुग्नेछ। तर त्यो कार्यन्वयन निष्पक्ष रुपमा हुन सकेमा मात्र। अन्यथा यसले पनि विकृतिलाई संस्थागत बनाउनेछ भन्ने हेक्का राख्नु भएकै होला।
‘देशको अर्थतन्त्र दलालको कब्जामा छ,' यो भनाई यो पत्र लेखकको होइन। वरिष्ठ वकिल टीकाराम भट्टराईको हो। उहाँले एक सञ्चारमाध्यममा केही समय अघिमात्र यस्तो विचार सम्प्रेषण गर्नु भएको थियो। उहाँको भनाइले देशमा दलाली अर्थतन्त्र हाबी छ, भन्ने बुझ्न कठिन छैन। साँच्चै भन्ने हो, भने अहिले देशमा दुई तिहाईको सरकार छ। तर त्यो अनुभव गर्ने कुन मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्ने जनतालाई थाहा छैन।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन त पटक-पटक भयो तर मनोदशा र चिन्तनको परिवर्तन भने हुन सकिरहेको छैन। देशमा सत्य र निष्ठा निर्धाे सावित भइरहेका वेला नागरिकमा सकारात्मक आशाको सञ्चारमा अवरोध पुगेको छ। सञ्चार भएको छ, त अधिकांश क्षेत्रमा सेटिङ मिलाउन सक्ने दलाल मनोवृत्तिका राजनैतिक दलका कार्यकर्ता, कर्मचारी र व्यवसायी कुशाग्रहीहरूको धन्दा र चिनतनको मात्र। उनीहरुको ज्यादतीविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने? सुनुवाई कहाँ हुने प्रधानन्यायाधीशज्यू? प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयमा उनीहरु कै पहुँच देखिन्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उनीहरूको संरचनागत सञ्जाल छ। उनीहरुविरुद्ध उजुरी परे पनि सरकारले कुनै कारबाही नै गर्दैन। सरकारी जग्गा उनीहरुले कब्जा गरिरहेका छन्। केही समय अघिमात्र सरकारले गठन गरेको सरकारी जग्गा अतिक्रमण छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा समेत जानकारी हुन्छ। देशमा दलालहरूको कति भयावह छ भन्नेकुरा।
पटकपटक पेसी तोकिए पनि कुनै निर्णय नहुनुले उनीहरुको सहज पहुँच अदालतसम्म रहेको बुझ्न सर्वसाधारणालाई गाह्रो छैन।
प्रधानन्यायाधीशज्यू,
न्यायालयमा एउटा सिद्धान्त एवम् मान्यताको खुब रटान लगाइन्छ। त्यो हो, न्यायालयका कामकारबाहीविरुद्ध आवाज उठाउन पाइने छैन। तर पनि अति भएपछि नउठाएरै बस्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। वर्तमान न्यायधीश श्रीमान् ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गत असोज ३ गते संविधान दिवसकै दिन संविधान कार्यान्वयन विषयक विचार गोष्ठीमा होटल हिमालयनको संन्ध्याकालीन कार्यक्रममा 'अदालतका काम कारबाहीप्रति मिडियाले आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, तर त्यसको मर्यादालाई ख्याल राखेर मात्र' भन्नु भएको थियो। त्यसैले श्रीमान् खतिवडाको उक्त भनाइलाई आधार मानेर यो विषय उठान गर्ने अनुमति चाहन्छु। देशका न्यायालय कसरी दलालहरूको कब्जामा छ, भन्ने कुराको जानकारी गराऔं है। यो केवल दृष्टान्तका लागि प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो।
कपिलवस्तुस्थित वाणगंगा नगरपालिका–८ मा पर्ने वाणगंगा नदीको बहावक्षेत्र रहेको ६२ बिघा सार्वजनिक जग्गा केही व्यक्तिको कब्जामा छ। उक्त जग्गा करोडौं मूल्य बराबरको छ। राजमार्गसँग जोडिएको छ। नदी बहावक्षेत्र भएकोले उत्खनन गरेर बालुवा ढुंगा निकासी गरेर व्यापार चल्दै आएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उक्त बहुमूल्य जग्गा दलीय संरक्षण पाएका व्यक्तिको पहुँचमा छ। तीमध्ये केही व्यक्ति व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरिसकेका र केही वर्तमान संसद्का सदस्य पनि छन्। उनीहरूको पहुँच अस्वाभाकिक तरिकाबाट न्यालयसम्म छ।
जिल्ला मालपोत कार्यलयको श्रेस्तामा जग्गा ०२६ सालमा नदीको बहावक्षेत्र रहेको स्पष्ट देखिन्छ। जग्गा ०३६ सालमा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा लालपुर्जा बनाएको भएपनि जग्गा खरिदबिक्री हुँदै आयो। नदीको बहावक्षेत्रमा भएकोले उत्खनन रोक्न उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७१ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यलयमा सरकारीकरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। मालपोत कार्यलयले अख्तियारको सिफारिस अनुसार कारबाही गर्दै व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरेर सरकारीकरण पनि गरिदियो।
उनीहरुको पहुँचका कारण अख्तियारको निर्णयसमेत निस्तेज छ। उनीहरुले अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शरण माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सर्वाेच्चमा मुद्दा रहेको कारण देखाएर अहिले पनि आफ्नो भोगाधिकार गर्दै आएका छन्। उनीहरुको तर्क छ, सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले त्यसको स्वामित्व आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरुको तर्क र अदालतले गरेको ढिलाईले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई न्यायालयप्रति शंका उत्पन्न भएको छ। प्रमाणसहित अख्तियारले कारबाही चलाएको भएपनि उनीहरूको अभियोजनले अख्तियार कारबाहीलाई निस्तेज तुल्याएको छ। सर्वोच्चमा ०७१ माघ १४ मा दायर गरिएको रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ र फैसला नहुनुलाई के भन्ने? नागरिकको जिज्ञासा छ प्रधानन्यायाधीश राणाज्यू।
अहिलेसम्म अदालतले उक्त मुद्दामा पटक पटक पेसी तोकिएपनि फैसला नहुँदा त्यसको भोगचलन गर्दै नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन गरेर उनीहरुले व्यापारलाई निरन्रतरता दिँदै आएका छन्। अहिले बन्दाबन्दीकै जस्तो अवस्था भएपनि रातीको समयमा उक्त क्षेत्रबाट उत्खनन र संकलन जारी छ। त्यसैले नागरिकहरुले अदालतलाई शंकाको नजरले हेर्न बाध्य हुनुपरेको छ। पटकपटक पेसी तोकिए पनि कुनै निर्णय नहुनुले उनीहरुको सहज पहुँच अदालतसम्म रहेको बुझ्न सर्वसाधारणालाई गाह्रो छैन। क्रसर संचालकले ‘अदालतमा मुद्दा भएको उक्त जग्गामा आफ्नो स्वामित्व रहेको जवाफ दिँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत नाजवाफ गराउन सफल छन्। उनीहरुको दाबी छ, 'सर्वाेच्चले फैसला नगरुञ्जेल जग्गा लालपुर्जा भएका व्यक्तिकै ठहर्नेछ।’
उक्त क्षेत्रबाट बालुवा, ढुंगा निकासी गर्दै अहिले पनि वार्षिक करोडौं रूपैयाँको व्यापार भइरहेको छ। उक्त स्थानमा क्रसर उद्योग समेत संचालनमा छन्।उनीहरुको पहुँचको कुरा माथि नै पनि आइसकेको छ। तपाईं स्वयम् पनि त्यसमा जानकार नै हुनुहोला। उनीहरुको दोहनका विरुद्ध जिल्लामा कसैले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था छैन।
स्थानीयस्तरमा उनीहरुको पहुँच मात्र नभएर दबदबा छ। केही महिनाअघि अघि प्रदेश २ मा एक युवकको क्रसर उद्योगीले टिप्परले किचेर हत्या गरे। यदि त्यसरी यहाँ कसैले त्यसरी विरोध गर्यो भने ती युवकको नियति यहाँका अरूले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन। न्यायालयसम्म त्यस्ता तत्वको सहज पहुँचले त्यस प्रकृतिका हत्याहिंसाको वृद्धि भएको भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन।
व्यवसायीले आफ्नो पहुँच संघीय सरकारसम्म रहेको बताउँदै आएका छन्। साथै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको जग्गा मुद्दा उनीहरूलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ।
कतिसम्म भने उक्त जग्गा बैंक धितोमा राखेर करोडौं रुपैयाँ ऋणसमेत निकालेको जानकारी हुन आएको छ। उक्त पैसा अन्यत्र लगानी गरिएको छ। यतिबेला कोभिड-१९ बाट व्यापार व्यावसाय टाट पल्टिएको भन्दै व्यावासायीले सरकारसँग ब्याज र किस्ता छुट मागिरहेका छन्। त्यसै अन्तर्गगत उक्त जग्गा धितोमा राखेर निकालिएको ऋण को ब्याजमा उनीहरुले छुट पाउने निश्चित जस्तै भएको छ। अर्कातिर त्यही समूहले उक्त नदीको ढुंगा गिट्टीको निकासीको ठेक्का अहिले पनि हत्याएको छ।
प्रधानन्यायधिश ज्यू!
अख्तियारविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिटको फैसलामा ढिलाइ हुनुले नागरिकले नियतवश ढिलाई भएको भनेर बुझिरहेका छन्। त्यसबाट कति बुझ्न सकिन्छ भ्रष्टाचारको संगठित अपराधको जालो कहाँसम्म र कसरी फैलिएको छ, भन्ने? एकातिर राज्यको सम्पत्तिको अनाधिकारिक दुरुपयोग, अर्कातिर त्यही सम्पत्तिबाट राज्यको सेवा र सुविधाको दुरुपयोग। त्यसले समाजमा हिंसाको संस्कृति मौलाएको छ। समाजमा सुषुप्त हिंसाको पक्षपोषणमा सत्य र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने न्याय क्षेत्र कसरी दुरुपयोग भैरहेको छ भन्नका लागि यहाँभन्दा दुरुस्त दृष्टान्त के हुन सक्ला? यस्तो विषम परिस्थितिमा सामान्य नागरिकले संविधानको मर्मलाई कसरी अनुभुत गर्ने?
राजधानीको छाउनीमा रहेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरीको दाइजो भनिएको बहुमुल्य जग्गा प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले सरकारको मातहतमा आएको जानकारी देशवासीलाई छ। यसका साथै यहाँका स्थानीय बासिन्दामा पनि त्यस्तै विश्वास जगाउन जरुरी भइसकेको छ। त्यसैगरी वाणगंगाा नदीको बहाव रहेको उक्त जग्गा व्यक्तिको कब्जाबाट सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले नदी क्षेत्र कायम हुनेछ भन्ने विश्वास अझै गुमेको छैन।
उल्लेखित मुद्दा ०७१ सालदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट फैसला हुनसकेको छैन। कारण उनीहरुको सरकार र न्यायालयसम्मको पहुँच कायम छ। त्यसले गर्दा फैसलामा ढिलाई भएको हो, भनेर बुझ्न कुनै प्रमाण जुटाइरहन नर्पला।
स्थानीय जनप्रनिधि बाणगंगा नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष गुणनिधि भुषालले नदीको जग्गा अतिक्रमण भएको स्थलगत पुग्ने जोकोहीले अनुमान गर्न सक्ने बताउँछन्। उनले त्यस बारेमा अख्तियारले गरेको निर्णयको सर्मथन जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले ढिलाई गरिदिँदा उक्त जग्गालाई नदी क्षेत्र कायम गर्न नसकिएकोमा दुखेसो व्यक्त गर्छन्। ‘मेरो राय सम्बन्धित निकायमा पुगेको छ, न्यायसंगत तरिकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ।त्यसका लागि उनले आफ्ना तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको खुलासा गरे। तर पनि उनी निर्वाचनबाट आएका स्थानीय प्रतिनिधि भएकोले आफ्ना नेताको क्रियाकलापविरूद्ध खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। किनकि राजनीति ‘टप टु बटम’ बेसमा छ।
प्रदेशको सरकार अन्तर्गगतको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत उक्त स्थान राजमार्ग र नदी किनारमा रहेकोले उत्खनन गर्नु मापदण्ड विपरीत रहेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। तर व्यवसायीले आफ्नो पहुँच संघीय सरकारसम्म रहेको बताउँदै आएका छन्। साथै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको जग्गा मुद्दा उनीहरूलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशज्यू,
आफ्ना अगाडिको सत्य द्रव्यमा विनिमय भयो भने नागरिकमा सम्मानित संस्थाप्रति कठोर निराशा बढेर जानेछ। नागरिकको निराशा हिंसामा परिणत भएका कतिपय उदाहरण छन्। त्यसैले उक्त परिणाम आउनबाट बचाउन पनि नागरिकले मिडियामार्फत् यस्ता विषय उठान गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेर यो पत्र लेखेका हौं। यस्ता विषयको उठानलाई अन्यथा नबुझी नागरिकको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रतिको 'फिडब्याक' भनेर बुझिदिनु हुनेछ। निरीह नागरिकको अपेक्षामा कुठाराघात भइरह्यो भने त्यसको परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा शासन व्यवस्थामा प्रतिविम्बित भइरहनेछ। वर्तमानमा नागरिकको विश्वास जगाउनु भनेको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु हो, भन्ने लाग्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
