प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल असार २९ गते भानुजयन्तीको अवसरमा आयोजित समारोहमा रामायण महाकाव्यका नायक भगवान् राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए। रामको जन्मस्थान चितवनको माडी नगरपालिका ७ र ८ हो भन्ने दाबी उनको थियो। यो अभिव्यक्तिले नेपाल-भारत दुवै देशमा ठूलो तरंग पैदा भयो र अझै तरङ्गित बनिरहेको छ। भारतका सन्त महन्त उत्तेजित हुने नै भए। भारतमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहनसम्म गरियो।
भारतको सर्वोच्च अदालतले उत्तरप्रदेशस्थित अयोध्यामा राममन्दिर पुननिर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गरिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको शिलान्याश श्रावण २४ गते गरेका छन्। अयोध्यामै रामको जन्म भएको कुरामा भारत विश्वस्त छ। यता प्रधानमन्त्री ओलीले श्रावण २७ गते पुनः राम जन्मेको भूमि चितवनमै हो भन्दै राम मन्दिर निर्माणका लागि माडी नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई काठमाडौं डाके।
मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल, उपमेयर तारादेवी महतो लगायतका जनप्रतिनिधि बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्न गुरुयोजना बनाएर यथाशीघ्र काम प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिए। जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारबाट २०७८ को दशैंसम्ममा रामसीता र लक्ष्मणको मुर्ति अनावरण गर्ने गरी आवश्यक सहयोग गरिने वचन समेत पाए। प्रधानमन्त्रीले माडी नगरपालिकाको नामसमेत अयोध्या राख्न सुझाए।
वर्तमान अवस्था
हालै चितवनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा चेपाङका घरहरु भत्काइएका र जलाइएका कारुणिक र हृदयविदारक घटनाको दृष्यहरु सञ्चारमा आए। जसको कारण सरकार अत्यन्तै आलोच्य बनेको थियो। त्यसैले सरकार चेपाङको घर बनाउन र उनीहरुलाइ पुनर्वास गराउन अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत राम मन्दिर बनाउन उद्वेलित भएको छ। घरवारबिहीन चेपाङहरु कसरी रात कटाइरहेका होलान् हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौं।
अहिलेको सरकार मार्क्सवाद,लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार हो। त्यसैले यो सरकारको मूलतः नेपाली मजदुर, किसान तथा श्रमजीवी जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्नु तथा अन्याय, अत्याचार र विभेदको अन्त्य गर्नु पहिलो सर्त हो, कर्तव्य हो, दायित्व हो।
यो पार्टी (तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)ले चुनाव ताका मूलतः श्रमजिवी जनताको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि कुरामा रुपान्तरण गराउने दिशामा प्राथमिकताका साथ क्रियाशील हुने भन्ने कुरा आआफ्नो घोषणापत्रमार्फत् जनतासामु राखेको सबै सामु जगजाहेर छ। तर, चुनावपछि बनेको स्थायी सरकारले चुनावमा आम समुदायमा गरेको वाचाअनुरुप काम गर्नुको साटो सरकारमा संलग्न कतिपय मन्त्री भ्रष्टाचारको मामिलामा विवादित बन्न पुगे। सरकारकै कतिपय कदम र निर्णय गरिब र विपन्न जनताप्रति नभई दलाल र बिचौलियाहरूको हितमा भए। जसले जनतामा एक प्रकारको निराशा जन्मिएको छ। पुँजीपति, दलाल र बिचौलियाको प्रभाव संघीय सरकारमा सघन रूपमा देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, कोभिड-१९ महामारी र बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट जनता हायलकायल छन्। बाढीपहिरोबाट सयौंको संख्यामा ज्यान गएको छ। श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था छ। मानिसहरु भोकै रहनुपर्ने, उपचार पाउन नसकेर तड्पिनुपर्ने, रोजगार नपाएर सडकमा भौंतारिनुपर्ने, ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्नेजस्ता सयौंको संख्यामा पिडादायक घटनाहरु मिडियामा आएकै छन्। सहयोगको याचनासहित विपद्मा परेका पीडित जनता धरधरी रोएको देख्न नसकेर देशविदेशमा रहेका नेपाली मजदुरहरुले कमाएको थोरैथोरै पैसा सहयोग जुटाएर उपचार गरिरहेको र केही समस्या टारिरहेको घटना यत्रतत्र देखिरहेका छौं।
निहित धार्मिक स्वार्थले प्रधानमन्त्री उद्वेलित भइरहेका त छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
अधिकांश जनताले आफ्नो बालबच्चालाइ चाहेअनुसारको शिक्षादीक्षा दिन नसकिरहेको अवस्था छ। पुल नभएर कतिपय खहरे भेलले जनताको ज्यान लिइरहेको छ। भर्खरै लमजुङमा तुइनबाट खसेर एकजना महिलाको ज्यान गयो। यस्ता अनगिन्ती समस्या भोगिरहेका र गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेका नेपाली समुदायलाई मल्हमपट्टी गर्न लोक कल्याणककारी जनमुखी कायक्रम ल्याउनु त कता हो कता प्रधानमन्त्री ओली भने कथित त्रेतायुगको रामायणका राम नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर राम मन्दिर निर्माण गर्न लागिपरेका छन्। यसले दिन खोजेको सन्देश के होला? बडो घोत्लिनुपर्ने अवस्था छ।
नेकपा, नेकपा नै हो भने यसले आध्यामित्क चिन्तनलाई बढावा दिनु हुँदैन। धार्मिक संघसंस्था वा सन्त महन्तले गर्ने काम नेकपा नेतृत्वको सरकारले गर्नु हुँदैन। अर्कोतर्फ नेपाल राज्य संविधानिक रुपमा धर्मनिरपेक्ष हो। तर, प्रधानमन्त्रीले उठान गरेको राम मन्दिर निर्माण सन्दर्भ हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छ। यसले अन्य धर्मावलम्बीबीच पनि केही असन्तुष्टि जन्माउन सक्ला। दुइतिहाई नजिकको कम्युनिस्ट सरकारले अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण गर्ने क्रियाकलाप अघि बढाउनु निन्दनीय काम हो। यो कामले हिन्दू समाजभित्रै पनि असहिष्णुता उत्पन्न गराउन सक्छ। कतै निहित धार्मिक स्वार्थले प्रधानमन्त्री उद्वेलित भइरहेका त छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
मार्क्सवाद र धर्म
कार्ल मार्क्सले 'धर्म जनताको अफिम हो' भनेर लेखेका थिए। मार्क्सको बुझाइमा धर्म भनेको मानव निर्मित मान्यता मात्र हो। उनका तर्कअनुसार धर्म एक समूहका मानिसले अर्को समूहका मानिसलाई विभेद गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। मार्क्सले समाज परिवर्तन सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मार्क्सवाद हो। त्यसअनुसार धर्म र मार्क्सवाद परस्परविरोधी दर्शन हुन्।
कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको मार्क्सवादलाई नेकपाल मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ। मार्क्सवाद भन्छ, धर्म मानिसको मस्तिष्कको उपज हो। यसले समाजलाई अघिल्तिर होइन, पछिल्तिर मात्रै धकेल्छ। भारतमा राम मन्दिरका सवालमा हिन्दूमुस्लिम समुदायका विचमा झडप हुने गरेको छ। मार्क्सले भने बमोजिम भारतमा धर्म अफिम जस्तै भएको छ। कैयौंको ज्यान धर्मकै नामबाट जाने गरेको छ । हामी यी घटनाहरुवाट पाठ सिक्ने कि त्यही बाटेतिर अग्रसर हुने?
प्रधानमन्त्री ओली पनि भारतीय जनता पार्टीका नेताले जसरी नै राम मन्दिरको नाममा राजनीति अगाडि बढाउन चाहिरहेको संकेत पाइन्छ। के अब, नेकपा पंक्ति प्रधानमन्त्रीको मनसुवा अनुसार राम मन्दिर निर्माणतर्फ अग्रसर हुन्छ? कि यसको प्रतिवाद गर्छ? हेर्न बाँकी छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली मार्क्सवादी चिन्तनभन्दा भारतीय जनता पार्टीको हिन्दू धर्मसम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न रुझान राख्छन् भन्ने देखिएको छ।
नेकपा घोषणापत्र र राम मन्दिर
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा मओवादी केन्द्र दुई ठूला वामपन्थी दलले २०७४ साल असोज १७ गते एकाएक पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे। यो सदियौंदेखि मुक्तिका खातिर लडिरहेका नेपाली जनताको अपेक्षा अनुरुप नै थियो तर नेपाली राजनैतिक परिदृश्यमा भने अनौठो लाग्ने गरिको थियो। किनकि एक महिनाअघिसम्म मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा यी दुई दल एक अर्काप्रति प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा चुनावी मैदानमा थिए। जे होस् यी दुई दलमा एकता हुने निश्चितप्रायः भई २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न हुने प्रदेशसभा तथा संघीय संसदको निर्वाचनको लागि दुवै दलले संयुक्त साझा घोषणापत्र तयार गरे।
जनताका आधारभूत आवश्यकताको विषयमा चिन्ता नगरी नेकपा सरकार कसरी राम मन्दिर निर्माणमा उद्धत भइरहेछ?
'स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार' भन्ने मूल नाराका साथ घोषणापत्र तयार गरे। त्यो बेला पार्टी एकीकरणको औचित्य दर्शाउँदै घोषणापत्रमा लेखिएको छ, 'यो एकताको पहल नेपालका आम न्यायप्रेमी, प्रगतिशील र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायक हो। यो एकता प्रयत्न २००७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यको सूचक हो। यो नेपाली जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता पनि हो।'
नेपालमा लामो समयदेखि भएको राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै स्थायी सरकार गठन गर्दै निम्न क्षेत्रहरुमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा जनाइएको छ।
-शान्ति, समृद्धि र समानता
-सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण
-भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान
-कृषिभूमिमा पानी : सिँचाइमा लगानी
-विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि
-यातायात पूर्वाधार : आर्थिक रूपान्तरणको आधार
-अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हवाई र जलमार्ग
-समृद्धि र राष्ट्रको पहिचान : हाम्रो पर्यटन
-उद्योग र खनिज
-गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : राष्ट्रनिर्माणको आधार
-सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा
-गाउँ शहरमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी आदि ।
यसरी नेकपाको घोषणापत्रको मुख्य मुख्य बुँदाहरू हेर्दा थाहा हुन्छ कि वर्तमान नेकपा सरकारको मुख्य कार्यभार के के हुन् भनेर। यी आफैंले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई कति पूरा गर्दैछ सरकारले? यो पनि मूल्याङ्कनको विषय बनिरहेका बेला यी कार्यभारलाई बेवास्ता गर्दै मठमन्दिर निर्माणतिर ध्यान दिनु किञ्चित उचित हुँदैन। किनकि प्रधानमन्त्री ओली सरकार प्रमुख मात्र होइनन् उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत हुन्।
नेकपा मार्क्सवादी दर्शन र मूल्य मान्यताले निर्देशित पार्टी हो। नेकपाका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारले आफ्नो वामपन्थी मूल्यमान्यता भुलेकै हो त? घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम देखाउनका लागि मात्र हुन् त? गम्भीर प्रश्न सबै सामु उभिएकै छ। वर्तमान सरकारको पहिलो कर्तव्य नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्दै समाजवाद स्थापनाको आधार तयार गर्नु हो। संविधानमा समेत समाजवादतर्फ मुखरित हुने भन्ने उल्लेख भएबमोजिम समाजवाद प्राप्तीका लागि स्पष्ट खाका तयार गरेर सोही मार्गचित्रअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय गरी प्राथमिकता साथ काम गरी समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्ने बेला हो यो। यस्तो बेलामा सरकार कसरी पौराणिक र धार्मिक विषयमा एकाएक अग्रसर भइरहेको छ? जनताका आधारभूत आवश्यकताको विषयमा चिन्ता नगरी नेकपा सरकार कसरी राम मन्दिर निर्माणमा उद्धत भइरहेछ?
प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि आफ्नो गृहजिल्लामा संसारको सबैभन्दा ठूलो-अग्लो बुद्धमुर्ति स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सायद यो पनि त्यस्कै निरन्तरता भन्न सकिन्छ। वैचारिक धरातलमा उभिएर सोच्ने हो भने वैचारिक स्खलनको पराकाष्ठा मात्र होइन। 'काँशी जानु कुतीको बाटो' भनेजस्तै मार्क्सवादले दिशानिर्देश गरेभन्दा उल्टो दिशातर्फको यात्रामा करिब दुई तिहाइ शक्तिको सरकार अघि बढिरहेको छ। यो सांकेतिक र लाक्षणिक हिसाबले वामपन्थीहरूका लागि भयंकर डरलाग्दो रुप हो। के सरकार गठन गर्ने वामपन्थी दल र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा वैचारिक रुपले यो तहमा स्खलन भएकै हो त? विचलन आएकै हो त? भीमकाय प्रश्न उब्जिएको छ। यी प्रश्नहरुको सही उत्तर खोज्दै सही बाटोमा हिंड्नुपर्दछ वर्तमान सरकार र वर्तमान नेकपा। यदि यो हुन नसके वामपन्थी आन्दोलन तथा समाजवादी आन्दोलनमा नै नकरात्मक प्रभाव नपर्ला भन्न सकिन्न। राम मन्दिर निर्माण गर्नुभन्दा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरु गाँस-बास-कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजीरोटीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ।
(चोङबाङ नेकपा जिल्ला कमिटी तेह्रथुमका सदस्य हुन्)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
