काठमाडौं- सरकारले सशस्त्र प्रहरीको औद्योगिक, राजस्व चुहावट र भन्सार सुरक्षा गुल्म हटाउने निर्णय गरेको छ। यी तीन क्षेत्रमा रहेका ४६ वटा गुल्म हटाएर ११७ वटा बोर्डर आउट पोइन्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहको प्रस्तावमा तीनवटै क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्रका गुल्म हटाउने निर्णय केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। 'तीन क्षेत्रमा ४ हजार ६२० सशस्त्र प्रहरी खटिएका थिए, उनीहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएर २४० जना थप गरी तराईमा १० वटा नयाँ गुल्म थपिएको छ,' गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
सीमामा बिओपी बढाउनुपर्ने भएकाले त्यहाँ थप सशस्त्र प्रहरी चाहिएकाले तीनवटै निकायमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले ११७ वटा बिओपी रहेकोमा त्यसमा ११० वटा थप गर्ने गृहकार्य भएको गृहका ती अधिकारीले बताए।
सरकारले राजस्व चुहावटअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ८०० जना सशस्त्र प्रहरी उपलब्ध गराएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय कार्यालय र चारवटा कार्यालयमा १६० जनाको दरले सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो। 'हामीलाई त्यति धेरै चाहिने थिएन, विभागमा ५० जना र कार्यालयहरूमा २५/२५ जना मात्रै आवश्यक पर्ने भनेका छौँ,' विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।
भन्सार विभागअन्तर्गत २८ वटा मूल भन्सार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म छ। छोटी भन्सारमा छुट्टै गुल्म स्थापना गरिएको छैन। भन्सारले भने गेट, यार्ड र भन्सार कार्यालयकै सुरक्षा आवश्यकपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी हटाउँदा काम गर्न अफ्ठेरो हुने जनाएको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि पनि सशस्त्र प्रहरी खटाइरहेको छ।
'हामीले यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी पाएका छैनौँ, यदि भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरी हटाउने हो भने हामीलाई सुरक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,' भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, 'भन्सारमा सुरक्षा दिने भनेको अदालतमा दिए जस्तै हो, राजस्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकायबाट सुरक्षाकर्मी हटाउँदा काममा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।'
गत माघमा बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा राजस्व चुहावट न्यूनीकरणका लागि बिओपीको संख्या बढाउने निर्णय भएको थियो। त्यसैअनुसार गृहबाट राजस्व, औद्योगिक र भन्सारमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी हटाउने निर्णय भएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालले सुरुमा भन्सार, राजस्व चुहावट र औद्योगिक सुरक्षा प्राथमिकतामा राखिएको भएपनि अहिले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएकाले तीनवटै निकायबाट सशस्त्र प्रहरी हटाउने निर्णय भएको बताए। 'अहिले हाम्रो प्राथमिकता सीमा सुरक्षा हो,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
