काठमाडौं- एक वर्षभित्र स्नातकोत्तर तहसम्मको पाठ्यक्रममा सहकारी शिक्षा समावेश गर्ने र ३ वर्षभित्र सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावसहित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदा तयार पारेको छ।
सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना प्रविधिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित प्राविधिक शिक्षालगायत सबै तहमा सहकारी पाठ्यक्रम अनिवार्य बनाउने गरी सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ। बोर्डले तयार पारेकाे मस्यौदामा नयाँ सहकारी नीति लागू भएको १ वर्षभित्र माध्यामिक, उच्चमाध्यामिक, स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शिक्षामा सहकारीको पाठ्यक्रम समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालयस्तरमा सहकारीसम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलाप संचालन गर्न कार्यक्रमका ढाँचा र संचालन प्रक्रियाहरू पनि १ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।


त्यस्तै लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम र निजामती सेवा अधिकृत तहका कर्मचारीको आधारभूत तालिममा पनि सहकारी शिक्षाको पाठ्यक्रम लागू गरिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले यसका लागि गृहकार्य गर्न पनि सहकारी नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। व्यवासयिक प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानहरूको सहयोगमा पाठ्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनको अध्ययन गरी १ वर्षभित्र व्यवसायिक शिक्षामा पनि सहकारीको पाठ्यक्रम समावेश गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरी आर्थिक स्राेत, कार्यक्षेत्र तोकी यससम्बन्धी आवश्यक कानुनका खाका बनाउन सक्नेसम्मको जिम्मेवारी दिने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ। यस्ता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।