काठमाडौं-इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा गरिएको सहयोग स्थगनलाई जारी राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म सहयोग स्थगन जारी राख्न आइसीजेले आग्रह गरेको हो।
विभिन्न मुलुकका न्यायाधीशसम्मिलित संस्था आईसीजेले बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्याय पाउने सर्वसाधारणको अधिकार सुनिश्चित गर्न उक्त सिफारिस गरिएको जनाएको छ।
नेपालको मानवअधिकार सुधारका लागि कूटनीतिक समूहलाई गरिएको ५ बुँदे अपिलको सुरुवातमै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च अदालतको विधिशास्त्रअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका निकायहरूलाई दिइने सहयोग स्थगन जारी राख्न भनिएको छ।
नेपालमा संवैधानिक तथा राजनीतिक पुनःसंरचनापछि पनि मानवअधिकारको अवस्था र सरकारको जवाफदेहितामा सुधार नआएको देखिएपछि सुधारका ठोस कदम चाल्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, नेपाल प्रहरी, संसद्, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानवअधिकार आयोग, कूटनीतिक निकायलगायतलाई छुट्टाछुट्टै सिफारिस गर्ने क्रममा आईसीजेले यस्तो सुझाव दिएको हो।
गम्भीर अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनका प्रावधान खारेज गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा आदेश गरेको थियो। तर आदेशको कार्यान्वयनबिनै सरकारले दुई आयोग गठन गरेको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्यायमा सहयोग रोक्का गर्दै आएका छन्।
यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघले सर्वोच्चको फैसला अनुसार तत्काल ऐन संशोधन गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोग नहुने भनेको थियो।
‘कानुनले सबै नेपालीलाई निष्पक्ष र समान व्यवहार गर्दछ भन्ने विश्वास दिलाउनु सङ्घीय विकेन्द्रीकरणका सामु रहेको प्रमुख चुनौती हो,’ आईसीजेका आयुक्त एवं नेपालको सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘त्यो विश्वासलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन एउटा मागर्दशन हो।’
नेपालमा मानवअधिकार कानुन, नीति र विधिशास्त्रको विकासमा भएको प्रगतिका बावजुद, जवाफदेहिता र न्यायको पहुँचमा रहेका पुराना व्यवधानहरु अझै विद्यमान रहेको र धेरैको सम्बोधन हुन नसकेको तथ्य आईसीजेको अध्ययन टोलीले उल्लेख गरेको छ।
‘अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, कमजोर बनाईएका न्यायिक संस्था, विभाजित नागरिक समाज र प्रणालीगत भेदभावको निरन्तरताले नेपाल दण्डहिनताको दुष्चक्रमा फसेको स्पष्ट हुन्छ र त्यसबाट विधिको शासनलाई खतरा पुग्नसक्ने देखिन्छ,’ आईसीजेका आयुक्त ड्याम सिल्भिया कार्टराइटले भने, ‘प्रदेश सांसद्हरुको उल्लेखनीय प्रयास, सुदृढ न्यायपालिका, र नागरिक समाजको निरन्तर पैरवीका बावजुद ‘नयाँ’ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीहरुले न्याय प्राप्तिका लागि उठेका मागलाई सुनेर पनि वास्तविक रुपमा सम्बोधन नगरेर विगतकै जस्तो गल्ती दोहोर्याउने खतरा छ।’
सन् २०१७ मा आईसीजेले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षमा समेत आधारित हुँदै प्रतिवेदनले मुख्य तीन क्षेत्रमा आफ्ना निष्कर्षहरु प्रस्तुत गरेको छः
कार्यान्वयन अभावः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रारुपका उल्लेखनीय अन्तर्वस्तु समावेश भएको कानुन र विधिशास्त्रको प्रगतिशील विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। उदाहरणका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानहरु। यद्यपि, संवैधानिक कार्यादेश, कानुन र न्यायिक निर्णयहरु धेरै अवस्थामा कार्यान्वयन भएका छैनन् वा सक्रिय रुपमा अवमूल्यन गर्ने काम गरिएको छ। यसले गर्दा सरकारमाथि जनताको विश्वास र पीडितहरुका लागि न्यायमा पहुँच कमजोर बन्दै गएको छ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाहरुः नेपालले प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय न्यायपालिका, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका न्यायिक संस्थाहरुको स्थापना र क्षमता विकासमा प्रगति गरेको छ। यद्यपि, यी संस्थाहरुको क्षमता र स्वतन्त्रता कमजोर अवस्थामा रहेको छ, सँगसँगै यी संस्थाहरु राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपको जोखिममा पनि छन्।
जवाफदेहिता र न्यायमा पहुँचः कानुनमा सुधार र संस्थाहरुको निर्माणमा भएको प्रगतिका बावजुद अधिकांश नेपालीहरुले न्याय प्रणालीको पहुँचमा पुरानै व्यवधान सामना गरिरहेका छन्। अग्रपंत्तिका संस्थाहरु, विशेषगरी प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरुमा समुदायहरुसँग प्रभावकारी अन्तक्र्रिया गर्ने राजनीतिक इच्छा र क्षमताको अभाव छ। व्यक्तिगत रुपमा नेपालीहरु, विशेषगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले अदालतमार्फत् उपचार लिने क्रममा अनगिन्ती अवरोधहरुको सामना गर्नु पर्दछ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751451787.jpg)
-1749826086.png)
