काठमाडौं- मौद्रिक नीति भनेको कुनै पनि अर्थ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण अंग हो। यसअन्तर्गत तरलता, बैंक ब्याजदर, तथा मूल्यवृद्धिका विषय रहेका हुन्छन्। यसको मूल उद्देश्य वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु हो। उपयुक्त ब्याजदर तथा मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण पनि आवश्यक पर्छ। आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि पनि मद्दत पुर्याउनुपर्छ।
संसारभर नै मौद्रिक नीति विस्तारवादी हुन्छ। यसो गर्दा तरलता बढ्छ। ब्याजदर घटाएर लगानी बढाउन बैंकहरुबीच कर्जा/सापटी गर्न तथा राष्ट्र बैंक सँग पनि विभिन्न प्रकारका औजारहरु रहेका हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र बिक्री गरेर पैसा जम्मा गर्नेदेखि लिएर ऋणपत्र खरिद गरेर क्यास फ्लो बढाउने काम गरिरहेका हुन्छन्।
राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर घटाउने तथा वाणिज्य बैंकहरुको रिजर्भ रेसियो तथा लिक्विडिटी रेसियो कर्जा तथा निक्षेपको अनुपातमा सुधार गरेर विस्तारकारी पोलिसी ल्याउन सकिन्छ। विश्वका केन्द्रीय बैंकले विस्तारबादी खालको मोनिटरी पोलिसीलाई ध्यान दिँदैनन्। सरकारको नीति विस्तारवादी भए पनि केन्द्रीय बैंकले भने नियन्त्रणमुखी योजना ल्याएको हुन्छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणमुखी पोलिसी ल्याउने गरेका हुन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउदै छ जतिबेला कोभिड १९ को कारणले गर्दाखेरी ठुलो आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। सारा संसारभर नै आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। नेपाल आर्थिक महामन्दीबाट पीडित छ। क्यासफ्लो घटेको छ। उद्योग धन्दामा दुष्परिणाम निष्किएको छ। पर्यटन क्षेत्र पिडित छ। सुक्ष्म, साना, मझौला तथा ठूला व्यवसाय नै समस्यामा रहेको अवस्था छ। वैदेशिक मुद्राको कारोबार घटेको छ। यसले सरकारको व्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई बिगारेको छ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा विस्तारकारी मोनिटरी पोलिसीको आवस्यकता छ। अहिलेको मोनिटरी पोलिसीमा मूल्य ५ वटा उद्देश्य हुनुपर्छ। एउटा अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आउनु पर्छ। दोस्रो दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरि वित्तीय सुधार पनि आउनु पर्यो। विनिमय दरमा पनि सुधार ल्याउने। भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार गर्ने गरी मोनिटरी पोलिसीले संवोधन गर्न सक्नु पर्यो। केन्द्रीय बैंकको हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गर्ने नियमनको क्षमता बढाउनु पर्यो। ठिक ढङ्गले नियमन गर्न सक्नुपर्छ। यसै आधारमा मौद्रिक नीति घोषणा हुनु पर्छ।
सरकारले यस वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। नेपालको इतिहासमा जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भएको छ।
आर्थिक मन्दीको पुनरुत्थान तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको लागि ब्याजदर घटाउने, खुला बजार मार्फत क्यास फ्लो बढाउनु पर्यो। वाणिज्य बैंकहरुमा रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई घटाउनु पर्यो। सुक्ष्म साना मौझौला ठुला कृषि उद्यमीहरुलाई राहातको प्याकेट आवश्यक छ। उनीहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने ब्याजलाई क्रमश घटाइदिने। क्रमश उनीहरुको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले कम ब्याजदरमा करिब करिब तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रिफाइनान्स गर्नु पर्छ।
प्राथमिकताका क्षेत्रमा तथा जाहा जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ रिफाइनान्सको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि दुई सय अर्बभन्दा माथिको रिफाइनान्स गरिनुपर्छ। क्यास रिजर्भ रेसियो क्रेडिट डिपोजिट रेसियो तथा लिक्वीडिटी रेसियोलाई अलिकति सुधार गरेर जानु पर्छ। जसले गर्दा बैंकहरुमा क्यास फ्लो बढोस। कम ब्याजदरमा बैंकहरुले उद्योगहरुलाई थप कर्जा दिन सकुन। उद्योगीको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा रिफाइनान्सको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर घट्नु पर्छ। अहिले ब्याजदर बढी छ। ब्याजदर कम भएका खण्डमा लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न मुद्दत पुग्छ। कस्ट अफ क्यापिटल पनि घट्छ। जसले गर्दा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छ। केन्द्रीय बैंकले ९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज ननाघ्ने गरी पोलिसी ल्याउनु पर्छ। आर्थिक वृद्धिको तुलनामा क्रेडिट फ्लो धेरै बढेको छ। कर्जाको वृद्धि उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजागारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्रै गएको छैन। विदेशबाट आउने सामान खरिदको लागि कर्जा गएको छ।
जुन रुपमा कर्जाको वृद्धि भएको छ त्यही रुपमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको हुँदैन। त्यसैले दीर्घकालीन वृद्धिको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा जाओस्। कर्जाको वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा तादाम्यता हुनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेको पैसा राष्ट्र बैंकमा लगेर थुपार्ने गरेको छ। सरकारले ठूलो ठूलो परिणाम राष्ट्रिय ऋण उठाएर ल्याएको पैसा खर्च गर्न नसक्दा उक्त पैसा राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएर बसेको छ। त्यसैले गर्दा जुन बखतमा लिक्वीटीको अभाव छ त्यसैले गर्दा बैंकहरुले मागअनुसार कर्जा दिन सकेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकमा राखेको पैसा कमर्सियल बैंकहरुको ऋणपत्र किनिदिने। यसो गर्दा सरकारको पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा जान्छ। ऋणपत्रमा भुक्तानी दिएर वाणिज्य बैंकमा पैसा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
सरकारले यस वर्ष २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। नेपालको इतिहासमा जिडिपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भएको छ। हाम्रो जमानामा जिडिपीको २/३ प्रतिशतभन्दा माथि आन्तरिक ऋण कहिले पनि उठाएनौँ। यस्तो हुने बित्तिकै नीजि क्षेत्रमा जाने कर्जा सरकारले लैजान्छ। सरकारले पैसा लगिसकेपछि बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा नै घट्छ। त्यस बखतमा राष्ट्र बैंकले उचित खालको पोलिसी ल्याउनु पर्छ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारको कुरा आउनु पर्छ। बैंक मर्जर भैरहेका छन्। जबरजस्ती मर्जर गर्ने होइन। मर्जरका लागि इन्सेन्टिभ दिएर स्वभाविक ढङ्गले मर्जर गरौँ। तर मर्जर गर्नेलाई निश्चित वर्षसम्म कर छुट गरिदिने व्यवस्था गरेर प्रोत्साहन दिनु पर्छ। केन्द्रीय बैंकले जबरजस्ती मर्ज गर्नु हुँदैन। साना साना विकास बैक फाइनान्सको पनि आ आफ्नै महत्व रहेको हुन्छ। उनिहरुले साना साना कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन्। मर्जर गर्ने भनेर सबैलाई वाणिज्य बैंकमा मर्ज गराउनु हुँदैन। त्यसलाई संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिएर आउने विषयमा केन्द्रीय बैंकले निश्चित नीति बनाउनु पर्छ। विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको पैसा विदेशी बैंकमा त्यत्तिकै राख्नुभन्दा नेपाली बैंकहरुमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। उनीहरुलाई नेपालकै सम्पत्ति किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
कोभिड-१९ को राहात प्याकेज ल्याउने क्रममा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले पाकेको ब्याज गणना गर्न पाउने तर हातमा नआउने अवस्था छ। यस्तो हुने बित्तिकै बैंकहरुले नआएको ब्याजको पनि कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा उपयुक्त सुधार होस्।
अर्को एक्सचेन्ज रेट सुधार गर्ने। नेपालको करेन्सीको रेट भारतीय मुद्रासँग जोडिएको छ। हाम्रो करेन्सी ओभरभ्यालु भएको छ। यसले गर्दा स्वदेशी समान महंगो हुन्छ भने विदेशी समान सस्तो हुन्छ। यस सन्दर्भमा आवस्यकता अनुसार उपयुक्त नीति बनाउनु पर्छ।
केन्द्रीय बैंकको नियामकीय क्षमता बढाउनुपर्छ। आफ्ना धेरै अधिकारलाई सदुपयोग गर्नु पर्छ। व्यावासायिक क्षमता बढाउनु पर्छ। अर्को साथ साथै केन्द्रीय बैंक हरेक देशमा स्वायत्त संस्था हो। तर नेपालमा राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखाको रुपमा राखिएको छ। कतिपय पदमा अर्थ मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने हटाउने अवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको सुक्ष्म निगरानी गरेर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
{{-- --}}