काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रीत विशेष समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, २०७७/०७८ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रीत गर्दै अतिप्रभावित र नगदप्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि १ देखि ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन कांग्रेसले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वस्वरूप खर्च गर्नुपर्ने रकम संभावित उद्यमीहरूलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन)का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ।
‘उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यकता हुन्। मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रीत गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने, ‘यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई स्केल अप गर्न लगाउनुपर्छ। यो व्यवस्था मुलुकको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधारशीलाका लागि प्रस्थान बिन्दू हुनेछ।’
नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने दबाबको गहनतालाई ख्याल गर्दै तेश्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुका साथै फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सहरूको प्रयोगलाई बढावा दिई वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय समावेशीतालाई सशक्तीकरण गर्न मद्दत गर्ने नेपाली कांग्रेसका सुझाव छ।
नेपाली कांग्रेसले निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा सिनर्जी ल्याउने र चाँडो पुनरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा एवं सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभललगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेशनको आवश्यकता देखिएकाले यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्यधिक लचक हुन भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रूपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनर्स्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, १०० अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रूपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेकामध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्न आग्रह गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रूपैयाँको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनर्कर्जा कोषमा अर्को थप १०० अर्ब रूपैयाँ थप गरी प्रतिऋणी सीमा २० करोड रूपैयाँ पुर्याउन माग गरेको छ।
पुनर्कर्जा सुविधा र सहुलियत ऋण प्याकेज पुरै उपयोग हुने वातावरण बनाउन नेपाली कांग्रेसका सुझाव छ।
यसका अतिरिक्त, पुनर्कर्जाको झञ्झटिलो कागजी प्रकृया छोट्याई बैंकहरूको अनुरोध आएको ४८ घण्टाभित्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पूर्ण रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाले विवेकपूर्ण ढंगले गर्न सक्ने र ऋणीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाइलाई सक्रिय बनाई गुनासो फर्स्यौट गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसले सुझाएको छ।
त्यस्तै, अल्पकालीन ऋण र कार्यशील पुँजीको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन, निर्यातमा जाने पुनर्कर्जाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लीकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बनमै राख्न र सिसिडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रेषित सुझावमा निजी क्षेत्रमा मागअनुसार कर्जाको आपूर्ति गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन तरलता सहयोगका लागि दीर्घकालीन रिपो (लङ टर्म रिपो) को व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनैपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक (मिन) निकाली त्यसका आधारमा स्प्रेडदर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख।
नेपाली कांग्रेसले विद्यमान अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु बाहेकको आयात घटेको, नेपाली विद्यार्थीहरू, भ्रमण र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू रोकिएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएको देखिएको छ। तर अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै घट्न सक्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा हरेक १५ दिनमा अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ।
साथै, कोभिड–१९ को विद्यमान संकट समाधान भई पुनः नेपालीहरू विदेश भ्रमण, विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जानेक्रम सुरु हुने हुँदा उनीहरूलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति नगदमा उपलब्ध गराउने सीमा आवश्यकता अनुसार कम गर्न सकिने पनि सुझावमा समावेश छ।
मौद्रिक नीति २०७७/७८ का लागि प्रेषित सुझावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र किसान क्रेडिट कार्ड प्रभावकारी रुपमा र लक्षित रुपमा लागू गर्न अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
साथै, अर्थतन्त्रको ऐना मानिने मुलुकको एकमात्र सेयर बजारमा देखिएको डिप्रेसन अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न मार्जिन लेण्डिङ खुकुलो गरी सेयर धितोको कर्जाको सीमाको निर्धारण बैंकहरूले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। पुँजीबजारमा धितोपत्रका अतिरिक्त अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरू, बण्ड, म्युचुअल फण्डको कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने भनिएको छ।
निजी क्षेत्रमा खासगरी नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यममा जोखिम वहन गरेर लगानी साझेदारीस्वरुप भित्र्याउने पुँजी अर्थात् भेञ्चर क्यापिटलको प्रवेशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। साथै, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने र बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लाइबोर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्बन्धि मुलुकको प्रतिवद्धतालाई सघाउन, वातावरणमैत्री परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्न, वातावरण ह्रास र जलवायु परिवर्तनको असरले उत्पन्न प्राकृतिक विपद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिममा नपरोस् भन्नका लागि वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धि कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
