काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले उत्पादनमूलक उद्योगलाई आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर नलगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएकाे छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर सहुलियत पाउनुपर्ने माग गर्दै मैनावती स्टिल्स इन्डस्ट्रिजका तर्फबाट सञ्चालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ठूला करदता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को कर परीक्षणपछि मैनावती स्टिल्सलाई थप कर निर्धारणको सूचना दिएको थियो। उक्त सूचनापछि सञ्चालक अग्रवालले कर कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अदालतमा यो रिटमाथिको सुनुवाइका लागि ३ पटक पेशी तोकिएको थियो। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितको संयुक्त इजलाशमा पेशी तोके र निवेदकको मागबमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अब ठूला करदाता कार्यालयले मैनावती स्टिल्सलाई कर निर्धारणको पत्र दिन पाउने छैन।
के हो विवाद?
मैनावती स्टिल्सले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को कर दाखिला गर्दा आफू उत्पादनमूलक उद्योग भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले छुट सुविधा दिएको भन्दै थोरैमात्रै कर बुझायो। आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार यो उद्योगले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर उसले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगको आयमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई टेकेर आयकर ऐनको व्यवस्थाभन्दा २० प्रतिशत कम अर्थात १६ प्रतिशतमात्रै कर बुझायो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा २२ को उपदफा १ को 'क' मा 'उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ,' उल्लेख छ। यही व्यवस्थाअनुसार उद्योगले कम कर तिरेको थियो।
तर ठूला करदाता कार्यालयले भने आयकर ऐनको व्यवस्था नै लागू हुने भएकाले कर निर्धारण गरिएको जनाएको छ। 'कति रूपैयाँ कर लाग्नेभन्दा पनि यो नीतिगत रूपमा प्रष्ट हुनुपर्ने विषय हो,' कार्यालय प्रमुख झलकराम अधिकारीले भने, 'आयकर ऐनले २० प्रतिशत कर लाग्ने भनेको छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार छुट पाउनुपर्छ भन्ने करदाताको जिकिर हो। हामीले आयकर ऐनअनुसार लगायौँ, अब अदालतले यस विषय निर्क्यौल गर्छ।'
सूचना पाउनेबित्तिकै करदाता अदालतमा
कर कार्यालयले कर परीक्षणपछि थप कर निर्धारण भएको सूचना करदातालाई पठाउनुपर्छ। कर निर्धारणको अन्तिम पत्र दिनु १५ दिनअघि कर निर्धारण भएको सूचना करदाताले औपचारिकरूपमा नै प्राप्त गर्दछ। कर कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १०२ अनुसार कर निर्धारण गर्नुपर्न कारणसहित सूचना दिएको हुन्छ। कर निर्धारण सम्बन्धमा सबुत पेश गर्ने अवसर करदतालाई दिन यो समय दिइन्छ।
करदातालाई कर निर्धारण भए त्यसको उपचारका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकन हुँदै अदालतसम्म जाने बाटो हुँदाहुँदै अग्रवालले पहिल्यै अदालतको बाटो समातेका हुन्। कर कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत जान सकिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै अग्रवाल पहिल्यै अदालत पुगेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
