सीमा समस्या समाधानमा सैन्य कूटनीतिको पक्षमा छ भारत ?

समाचार

प्रदीप खद्योत शुक्रबार, असार १२, २०७७ ११:४३

भारतले नेपाली भूमि मिच्दै बनाएको मानसरोवरसम्म जाने सडक।

काठमाडाैं-‘पर्यटकीय क्षेत्र कब्जा गर्न भारतबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको सरकारी अध्ययन टोलीको निष्कर्ष’, मंगलबार राष्ट्रियस्तरका सबै अनलाइनमा पाँचथरको यो समाचारले प्राथमिकता पायो। समाचारमा जनाइएअनुसार पाँचथरस्थित फालेलुङ गाउँपालिका ६ मा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ भारतले उक्त स्थान अतिक्रमण गरेको सरकारी अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ।

भारतबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको समाचार नौलो होइन। नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको वर्ष सन् १९५० लाई नेपाल–भारत आधुनिक सम्बन्धको पानीढलो मान्ने हो भने त्यसयता भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरि नै रहेको छ। बारम्बार नेपालले सीमा विवादका विषयलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरे पनि भारतले नेपालको त्यो आग्रहलाई महत्व दिएको पाइदैन।

फलतः कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सीमा अतिक्रमणको विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै संकट निम्त्याएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन परराष्ट्र मन्त्रीस्तरिय र सचिवस्तरीय संयन्त्र नै छ। सन् १९८० को दशकबाट क्रियाशील रहेको संयन्त्रको बैठकमा सीमा विवादसम्बन्धी मुद्धाले ग्राह्यता कम पाउने गरेको अनुभव नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र सचिवहरुको छ। नेपालको सीमा विवाद सुल्झाउने तत्परतालाई भारतले सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोड्दा थप समस्या उत्पन्न हुने गरेको एक पूर्व परराष्टमन्त्री बताउँछन्।

गत वर्षको १६ कात्तिकमा भारतले आठौँ संस्करणको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। जम्मु–कश्मीरलाई भारतको संविधानको धारा ३७० ले प्रदान गर्दै आएको विशेष अधिकार खारेजपछि भारतले ती क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई पनि आफ्नो नयाँ नक्सामा राख्यो। यद्यपि १६ कात्तिकमा सार्वजनिक नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई नै काली नदी भनिएपछि त्यो संशोधन गर्दै २२ कात्तिकमा नवौँ संस्करणको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा निकाल्यो जसमा नेपाल–भारतबीच विवाद रहेको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो दरार उत्पन्न भएको हो।

भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वार्ताका लागि मिति समेत तोकेर नेपालले बारम्बार गरेको पहल निस्काम रह्यो। तत्कालीन समयमा भारतले उपयुक्त समयमा वार्ता गर्ने बताएको थियो। त्यसपछि कोरोना महामारी सकिएपछि वार्ता गर्ने बताए पनि २६ वैशाखमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले तिब्बतको मानसरोवर जाने पिथौरागढ–लिपुलेक ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरे भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत्।

पिथौरागढ–लिपुलेक ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह

भारतले आफ्नो पछिल्लो संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव विजयकेशव गोख्लेको सेवाअवधि अन्तिम चरणमा थियो। नयाँ विदेश सचिव नियुक्तीपछि भारत वार्तामा बस्ने विश्वास गरेको नेपालले उसका तर्फबाट कुनै संकेत प्राप्त नगर्दा पनि वार्ताका लागि एकोहोरो प्रयास जारी राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखामा कार्यरत एक अधिकारी सम्झन्छन्।

वाचा एक, व्यवहार अनेक
प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात बनेको नेपालका प्रायः सबै सरकारले कालापानी क्षेत्रलाई नेपाली भू–भाग भएको दाबी गर्दै आएका थिए। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नरेन्द्र मोदीले गरेको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानीसम्बन्धी विवादलाई राजनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सुल्झाउने वाचासमेत उनले गरे। भारतको कर्मचारीतन्त्रबाट आजित नेपाल सरकार मोदीको वाचाले केही तरंगित अवश्य भएको थियो।

तर त्यो लामो समय टिकेन। सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा मोदीले चीन–भारत दुवै देशले लिपुलेकलाई दुई देशीय व्यापार नाकाका रुपमा विस्तार गर्ने सहमति गरे। अनि तोडे नेपालसँगको वाचा।

नेपालको भूभागलाई चीन–भारतले आपसी समझदारीमा व्यापारिक नाकाका रुपमा बिस्तार गर्दा नेपालले विरोध जनायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतले लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागको रुपमा प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा नेपालको तर्फबाट विरोध जनाएका थिए। कूटनीतिक पत्रमार्फत् कोइराला प्रशासनले दुवै देशसँग विरोध जनाएको थियो।

भारतले कालापानी क्षेत्रमा बाटो उद्घाटन गरेलगत्तै नेपालले २८ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरी बललाई दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका कालापानी नजिक गस्ती गर्ने जिम्मा दियो भने ६ जेठको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छुटेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो।

चीनसँग उत्पन्न सीमा समस्या समाधानका लागि भिडियो संवाद गर्न तत्परता देखाएको भारतले नेपालसँग कोरोना भाइरसको महामारीपश्चात् मात्रै वार्ता गर्ने बताउँदा नेपाली पक्षले त्यसमा असन्तुष्टि प्रकट गर्‍यो। लामो प्रयासका बाबजुद वार्ताका लागि भारत तयार नभएपछि नेपालको संसदले ३१ जेठमा सर्वसम्मतिले संविधान संशोेधन गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भू–भागमा समेटेको थियो।

नेपाललाई गलाउने पक्षमा भारत
नेपालको प्रतिनिधिसभाले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गर्न संविधान संशोधन गरेकै दिन अर्थात् ३१ जेठमै बसको भारतको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्यिरिटी (सिसिएस) कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, वित्तमन्त्री निर्मला सितारमण, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अजित डोभललगायतका व्यक्ति उक्त बैठकमा सहभागी थिए। नेपालले सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले जनाएको छ। बैठकमा मोदीले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न आवश्यक परे सैन्य कूटनीतिको प्रयोग गर्न सकिने बताएको समाचारमा उल्लेख छ।

समाचारमा जनाइएको विषयमा सत्यता भए त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अप्ठेरो परिस्थितिमा पुर्‍याउने नेपाली सेनाका पूर्व मेजर विनोज बस्नेतको विश्लेषण छ। भन्छन्, ‘भारतीय सेना प्रमुखले नेपालका विषयमा जस्तो कुरा बोले र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जुन कुरा आएको छ त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अझै कटुता उत्पन्न हुने संकेत गर्छ।’ केही समयअघि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनको उक्साहटमा नेपालमा सीमा मुद्धा उठेको बताएका थिए।

किन लामो समय भयो सीमा विवाद?
सन् १९८९ मा ‘सीमा सर्वेक्षण समिति’ गठन भए पनि त्यसलगत्तै नेपालमा आएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि भारतसँगको सीमा विवादलाई समाधान गर्न नसकिएको मत पनि रहेको पाइन्छ। भारतका लागि पूर्व राजदूत लोकराज बराल नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण सीमा विवाद जस्तो गतिरोधले समाधान नपाएको मत राख्छन्।

‘फ्लोटिंग रिभर प्रिन्सिपलबाट नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गर्ने सहमतिलाई फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलले हेर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा आएको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि लामो समय विवाद यथावत रहेको हो’, पूर्व राजदूत बराल भन्छन्।

लोकराज बराल

सन् १८१६ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा ‘फ्लोटिंग रिभर प्रिन्सिपल’ को सिद्धान्त अनुुसार दुई देशबीचको सीमा निर्धारण गर्ने सहमति गरिएको थियो। यो सन्धि अनुसार नदीको बहावअनुसार नै दुई देशको सीमा निर्धारण हुने व्यवस्था थियो। नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालका अनुसार उक्त सिद्धान्त व्यावहारिक नभएको भन्दै सन् १९८९ मा त्यसलाई परिमार्जन गरियो। ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ का आधारमा नयाँ सीमा सन्धि कायम गर्ने सहमति भएको थियो।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात बराल भारतका लागि राजदूत भएका थिए। राजदूतको हैसियतमा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न केही प्रयास गर्नुभएन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘राजदूतको काम वातावरण निर्माण गर्नेमात्र हो, त्यसका लागि पहल गर्ने काम सरकारको हो, त्यसमा सरकार चुकेको थियो।’

रणनीतिक महत्व
सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्धमा भारत पराजित भयो। दुई देशबीच भएको स्थल युद्धमा चिनियाँ सेना अरुणाञ्चल प्रदेशको थवाङ (चीन–भारत नाका बुमला पास) हुँदै आसामको तेजपुरसम्म आएको थियो। चिनियाँ सेना भारत प्रवेश गरेपछि भारतले चीनसँग सीमा जोडिएका आफ्नो अन्य नाकालाई पनि बलियो बनाउने प्रयास गर्दैै आएको छ।

चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका प्रयोग गर्न सक्ने भारतीयहरूको आँकलन हुन सक्ने सुरक्षा मामिलाका जानकार एवं नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डा.उमेर भट्टराई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सोही कारण १९६२ को चीनसँगको सीमा युद्धपछि नै भारतले नेपालको कालापानीमा आफ्नो सेना तैनाथ गरेको थियो।’ डा. भट्टराईको कुरालाई तत्कालीन समयका गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाले एक अन्तर्वार्तामा स्वीकार गरेका छन्।

सन् २०१७ मा चीन–भारतबीच चीन–भारत–भुटानको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने डोक्लाममा विवाद उत्पन्न हुँदा भारतको सीमानजिक रहेको कालापानीको महत्व बुझेर नै चिनियाँ सेनाका उप–महानिर्देशक वाङ वेन्लीले नेपालको कालापानीबाट भारत छिर्दा के हुन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए। यो समाचार १० अगष्ट २०१७ मा प्रकाशित ‘द टाइम्स अफ इन्डिाया’ मा प्रकाशित छ।

भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक

भारतले चीनसँग त्रिदेशीय सीमा भएका सबै क्षेत्रमा सुरक्षित हुन चाहँदा नेपालको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको डा. भट्टराईको बुझाइ छ।

चीन भारतबीच स्थापनाकालदेखि नै सीमा विवाद रहँदै आएको छ। सीमा विवादकै उपक्रमका रुपमा दुई देशका सैनिकबीच हालै मात्र लदखको गलवान उपत्याकामा भिडन्त भयो। जसमा भारततर्फ २० सैनिकको निधन भएको भारतले पुष्टि गरेको छ भने चीनले दुई सैनिकको निधन भएको बताएको छ।

कालापानी क्षेत्र प्राचिन समयदेखि आफ्नो भू–भाग रहेको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ। नेपाल, भारत र चीनबीच रणनीतिक महत्वको स्थान रहेकाले भारतले नेपालको उक्त स्थानलाई आफ्नो भएको दाबी गरेको बुझाई नेपालमा रहेको पाइन्छ।

सुरक्षा र रणनीतिसँग जोडिएको विषयमा भारतले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् नै आफ्नो भूमिका खोज्दै आएको छ। नेपालसँग भारतको साँस्कृतिक, धार्मिक र जीवनपद्धति नै मिल्ने भारतीय नेताहरुले भन्दै गर्दा पनि नेपालसँग भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा रहेको बुझ्न सकिन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध र सुरक्षा आलोक
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले १५ पुस २०७६ मा दिल्लीस्थित सीमा सुरक्षा बल कार्यालयको अवलोकन गर्दै नेपाल र भुटानको सीमा क्षेत्रलाई विशेष निगरानी गर्न दिएको आदेशले पनि नेपालमा भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा नै भएको पुष्टि हुन्छ।

गत वर्ष ११ असारमा भारतीय सेनाको केन्द्रीय कमान्डले उत्तर प्रदेशको लखनउमा नेपाल मामिलासम्बन्धी एक सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो। त्यो सम्मेलनमा नेपालसँग गाँसिएका उसका सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल भएको थियो।

गत वर्षकै ६ साउनमा दिल्लीमा इन्डियन इन्टरनेसनल सेन्टरले ‘नेपाल–चीन सम्बन्धको मूल्यांकन’ विषयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो। कार्यक्रमको शीर्षक नेपाल–चीन भए पनि त्यसले भारतको नेपालसँगको सुरक्षा चासोलाई इङ्गित गरेको बुझ्न सकिन्छ। यो किन पनि भने पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ उपस्थितिलाई भारतले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। त्यसैले उक्त कार्यक्रमलाई पनि नेपालसँग जोडिएको भारतीय सुरक्षा चासोसँग जोडेर हेर्ने सकिन्छ।

यस्तै गत वर्ष ४ भदौमा ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक’ काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। बैठकको केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा विशेष गरी पाँच विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताएका थिए। जसमा सुरक्षा एक प्रमुख विषय थियो।

माथि तीन फरक महिनाका तीन फरक कार्यक्रमको चर्चा गरियो। यी तीनवटै कार्यक्रममा सुरक्षाको विषय प्रधान देखिन्छ। विगतदेखि नै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धको बहसलाई केन्द्रिकृत गर्ने गरेको छ।

नेपालसँगको सम्बन्ध विशेष रहेको बताउने भारत धर्म, संस्कृति र सभ्यताका मामिलामा एकै ठाउँमा उभिने नेपाल–भारतको सम्बन्ध विश्वमै अलौकिक रहेको दाबी गर्छ। व्यवहारमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षाको आलोकबाट मात्रै विश्लेषण गर्छ। सम्पूर्ण भारतीयले यही नजरले नेपालसँगको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छन् भन्न त सकिदैन, यद्यपि भारतीय राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार माध्यमले नेपाललाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ।

सी–मोदी ममलापुरम भेट र सीमा विवादको बाछिटा
त्यसो त चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच गत वर्षको ११–१२ अक्टोबरमा तमिलनाडुको ममलापुरमा भएको दोस्रो वुहान शिखर सम्मेलनको असफलतासँग पनि नेपाल–भारत सीमा विवाद जोडिने गरेको छ।

भारतीय पक्षले सीमा समस्याका सम्बन्धमा नेपाल अरु कसैको उक्साहटमा लागेको बताउँदै चीनतर्फ इंगित गर्नुको पछाडी पनि त्यही कारण हुन सक्ने बताइन्छ। सोही वर्षको अगष्ट महिनामा भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको छुट हटाएको थियो। चीनको पनि चासो रहेको उक्त क्षेत्रका विषयमा सी–मोदी भेटवार्तामा कुनै ठोस प्रगति हुन नसक्दा त्यसको बाछिटा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा देखा पर्‍यो।

चीनको वुहानमा भेटवार्ता गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ

तीन दिनलाई तय भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भारत भ्रमण सीमा समस्याका विषयमा ठोस प्रगति नहुने भएपछि दुई दिनमा छोटियो। सोही कारण तय भएभन्दा दुई दिनअघि नै सी नेपाल भ्रमणमा आएका भ्रमणलाई नजिकबाट नियालेका नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासनिकट एक पूर्व सांसद बताउँछन्।

सीमाका विषयमा ममलापुरममा सी–मोदीबीच भएको असमझदारीकै कडीको रुपमा हाल नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा समस्यालाई भारतीयहरुले नेपाल चीनको उक्साहटमा लाग्यो भन्दै अथ्र्याउने गरेको ती सांसद बताउँछन्।

ओली–मोदीको धुमिल सम्बन्धमा सुव्रमण्यम नामको ‘ग्रहण’
गत वर्ष १६ जेठमा भारतको विदेशमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका सुव्रमण्यम जयशंकरसँग नेपालसँगको सम्बन्ध खास मिठो अनुभव छैन। नेपालले संविधान घोषणा गर्नुपूर्व १ असोज २०७२ मा भारतको विदेश सचिवको हैसियतमा नेपाल भ्रमण गरेका जयशंकरले तत्कालीन अवस्थामा संविधान घोषणा नगर्न धम्कीपूर्ण आग्रह गरेका थिए। आफ्नो स्वार्थ सम्बोधन नहुने किसिमको संविधान नेपालले जारी गर्न लागेको चाल पाएर तिल्मिलाएको मोदी सरकारले जयशंकरलाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने कार्यभारसहित विशेष दूतका रुपमा नेपाल पठाएको थियो।

एस जयशंकर

जयशंकरको धम्कीपूर्ण आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै नेपालले ३ असोजमा आफ्नो संविधान घोषणा ग¥यो। त्यसको दुई दिनपछि नै भारतले अघोषित रुपमा नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। करीब पाँच महिनासम्म चलेको उक्त नाकाबन्दीको रणनीतिकार उनै जयशंकर भएको धेरैको विश्वास छ। सायद त्यही कारण हुनसक्छ, उनी भारतको नयाँ विदेशमन्त्री नियुक्त हुँदा नेपालमा एक किसिमको संशययुक्त वातावरण निर्माण भयो।

संयोग नै माग्नुपर्छ उनै जयशंकर विदेशमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘इतिहासकै कमजोर’ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। ‘रियालिस्ट स्कूल अफ थट’ लाई प्रतिनिधित्व गर्ने जयशंकरलाई नेपालसँग वार्ता गर्न आफ्नो स्कूल अफ थट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तत्काल कम सम्भव देखिन्छ।

समाधान के?
केही समयअघि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले भारतसँग देखिएको सीमा समस्यालाई जमिन लेनदेनका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने बताएकी थिइन्। उनले भारतले नेपाली भू-भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक चाहन्छ भने नेपालले त्यसको सट्टा शोधभर्नाका रुपमा सिलिगुडी कोरिडोर दाबी गर्दै लामो समयदेखि भारतसँग देखिएको सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताएकी थिइन्। सिलिगुडी कोरिडोरले नेपाललाई बंगलादेशसँग जोड्ने काम गर्छ।

लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको भारत–बंगलादेश सीमा विवाद पनि यसरी नै सुल्झाइएको थियो। जसमा भारतले बंगलादेशलाई आफ्नो भू–भागको केही हिस्सा जमिन दिएर बदलामा बंगलादेशबाट पनि जमिनको शोधभर्ना गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सन् २०१५ मा यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्ने भारतले सुलिगुडी कोरिडोर नेपाललाई दिने सम्भावना कम रहेको भू-राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन्। सुरक्षाका दृष्टिकोणले जति कालापानी क्षेत्र भारतका लागि महत्वपूर्ण छ त्यति नै सिलिगुडी कोरिडोर पनि रहँदा शोधभर्नाका माध्यमबाट कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न मुश्किल छ।

भारतको उत्तर पूर्वी सात राज्यसँग राजधानी दिल्लीलाई जोड्ने प्रमुख मार्ग नै यही कोरिडोर हो। भारतका लागि रणनीतिक हिसाबमा पनि महत्वपूर्ण रहेको यो क्षेत्र चीनबाट करीब १ सय ३० किमीको दूरीमा छ। नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण अतिक्रमण गरेको भारतले त्यस्तै सुरक्षा संवेदनशील अर्को ठाउँ नेपाललाई दिने सम्भावना कम रहेको विश्लेषक सुवेदीको ठम्याई छ।

यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख ३१ गतेको सीमा समस्या समाधानका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपालले आफ्नो भू–भाग त्याग्न नसक्ने तर भारतले चहेको खण्डमा लिजमा दिन सकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो प्रस्ताव केही भारतीय सुरक्षा विश्लेषकको पनि रहेको छ।

यी सब सम्भावनाका बाबजुद भारत सरकार नेपालसँग तत्काल सीमा समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्ने मनस्थितिमा देखिँदैन। नेपालले आफ्नो संविधान सर्वसम्मतिले संशोधन गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि भारत तत्काल नेपालसँग वार्तामा नबस्ने पक्षमा पुगेको बताइन्छ। यही अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप पेचिलो हुने निश्चित छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।