काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा अलग्गै कार्यविधि बनाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशले यसअघि बनाएको कार्यविधि पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ बनाउन भनेको हो।
‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारमात्र नभई विदेशमा रहेका सम्पुर्ण नागरिकको हकमा आकर्षित हुने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३२ बमोजिम स्थापित कोषमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकहरूको योगदान रहेको भन्दै सर्वोच्चले सोही ऐनको दफा ३३ अनुसार कोष मार्फत खर्च हुने अवस्था देखिएकाले अलग्गै कार्यविधीको आवश्यकता भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधी नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्था भएको तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारी दाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये पनि रोजगारीको, प्रकृति आयस्रोतका कारण स्वदेश फर्कन नसक्ने भई अलपत्र परेका व्यक्तिको उद्दारमा प्राथमिकता दिन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारको हकमा नेपाल ल्याई गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने राज्यको दायित्व हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजागारीमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा श्रम गन्तव्यको मुलुकहरूले नै कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने, संक्रमण भइहालेको अवस्थामा औषधोपचार गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। यसो गर्दा नागरिक र गैरनागरिकका बीचमा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षा र औषधी उपचारको व्यवस्था सम्बन्धित देशबाट गराउन नेपाली कुटनीतिक नियोग मार्फत पत्राचार गर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
