काठमाडौं- संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १५ दिनपछि अर्थात् सोमबार सात वटै प्रदेशले प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। केन्द्रबाट विभिन्न अनुदानमा उपलब्ध हुने रकमका अतिरिक्त उनीहरूले प्रादेशिकरूपमा संलकन गर्ने राजस्वलाई स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्।
केन्द्र सरकारको जस्तै प्रदेशहरूका पनि यस पटक प्राथमिकता फेरिएका छन्। नियमित कामभन्दा यस पटक रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा खाद्य संकट टार्ने गरी बजेट तयार गरिएको बताउँछन् कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला।
'स्वभाविकरूपमा यस पटक हाम्रो प्राथमिकता फेरिएका छन्, परम्परागतभन्दा फरक तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्ने भएको छ,' ज्वालाले नेपाल लाइभसँग भने।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख रूपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख रूपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख रूपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रूपैयाँ गरी कुल ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको बजेटको मुख्य स्रोत यही हो।
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले बदलिँदो परिस्थितिसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता फेरिएको बताए। 'स्वभाविक रूपमा नै कोरोना केन्द्रित बजेट आउँछ, कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई केन्द्रमा राखेर हामीले बजेट तयार गरेका छौँ,' उनले भने।
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले भने संघीय सरकारले संघीयताको मर्म नबुझी बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। उनले केन्द्र सरकार संघीयतालाई नै सिध्याउन लागिपरेको आरोप पनि लगाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।