काठमाडौं- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन भएको बजेटबाट आफू सन्तुष्ट रहेको सत्य भएपनि आफूले गरेको काम भने उत्कृष्ट रहेको दावी गरेका छन्।
विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भुसालले भने‚ ‘मलाई धेरैले सोध्छन्– कस्तो आयो त बजेट? के तैले सोचेजस्तै भयो? बजेटबाट मन्त्री नै असन्तुष्ट छ भन्ने पनि आयो’ मन्त्री भुसालले भने‚ ‘हो, म असन्तुष्ट भएकै हो। मैले भनेजस्तो भएन। तर मेरो काम मैले भेटेका अरु सबै मान्छेको भन्दा राम्रो चाहीँ भएको छ। यो चाहीँ म दावा गर्न सक्छु। अरु धेरैले सोचेभन्दा अहिले राम्रो भएको छ। तर मैले सोचेजस्तो अझै भइसकेको छैन।’
कृषि अहिले बहस र छलफलको विषय बनेको भएपनि संसदीय अभ्यास र काम गर्ने शैली सुध्रन नसकेको पनि मन्त्री भुषालले बताए। ‘संसद संसदजस्तो नहुने र आम मानिसका कुरामाथि विमर्श नहुनेजस्तो भयो। मन्त्रिपरिषद मन्त्रिपरिषदजस्तो भएन। त्यहाँ मन्त्री मन्त्रीमात्र भए। मन्त्रालयले के सोच्दैछ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा आउँदैन। नीति तथा कार्यक्रममा जे आउँछ त्यो बजेटमा आउँदैन। तर यो विषयमा बोल्न आज संसदमा आएको होइन।’ उनले भने।
यो बेला कृषिका क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको बेला रहेको र यो विषयमा अझै धेरै छलफल गर्न बाँकी रहेको पनि मन्त्री भुसालको भनाइ छ। ‘राजाका पालामा कृषिको एउटा संरचना बन्यो। पंचायत व्यवस्थाको अन्तिम १० वर्षमा खाद्यान्नमा परनिर्भरता सुरु भएको र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बजारमा आधारित अर्थतन्त्रको अभ्यास शुरु भएपछि नेपालको कृषि क्षेत्र धराशायी हुन थाल्यो’ उनले भने।
बजार व्यवस्थाले कृषिलाई ध्वस्त पारेको बताइरहँदा उनले कृषिको नयाँ व्यवस्था बनाउने अवसर अहिले रहेको पनि बताए। दलाल पूँजीवाद र बिचौलिया अर्थतन्त्रले कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको कुरा भुसालले संसदमा जोडतोडले दोहोर्याएका छन्। ‘कृषिको समस्या भनेको कृषिकर्मले बजार थान्न सकेको छैन। कृषिबाटै जिविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो दुई तीन दशकयता विकसित भएको दलाल पूँजीवादी अर्थतन्त्र र बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई कहाँबाट ब्रेक गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ व्यवस्था शुरु गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रको पुनर्स्थापनका लागि मन्त्रालयले तयार पारेका ५ वटा नीतिगत आधारहरु बनाएर दलाल पूँजीवाद र बिचौलिया अर्थतन्त्रको अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन ‘सुरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नारासहित अभियान थालिएको पनि उनको भनाइ छ। ‘सअघि सधै कृषिको कुरा मात्रै भएछ, तर कृषकको कुरा भएनछ। कृषकको बचत सुनिश्चित गर्ने विषयभन्दा हामीले अन्त सोचेछौं’ भुसालले भने।
त्यस्तै कृषि अनुदानको रकम र अधिकांश शीर्षकको बजेट तल्लो तहमा पठाउन सक्नु पनि आफ्नो सफलता रहेको उनको भनाइ छ। ‘माथि पैसा राखेर मन्त्री र सचिवले बजेट स्वस्थानीको प्रसाद जस्तो गरी बाँढ्ने कामलाई रोक्ने र तल्लो तहमा बजेट पुर्याउने भन्यौं।’ भुसालले भने‚ ‘अंग्रेजी भाषामा लेखिएका प्रतिवेदनका आधारमा पैसा बाढ्ने र जसले उत्पादन गर्छ उसले पैसा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। त्यही कारण अहिले कृषि मन्त्रालयको स्थानीयकरण भएको छ र सबै बजेट तल्लो तहमा गएको छ।’
बाली बिमा र हरेक बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ। भुसालले भने‚ ‘मैले किसानको नाफाको कुरा गरेको छैन। बचतको कुरा गरेको हुँ। न्युनतम समर्थन मूल्यमा कृषकले वस्तु बेच्न सकेनन् भने सरकारले किनिदिनुपर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमै पनि यस्तो अभ्यास छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।