सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता

पूर्वाधार

सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा दर्तानिर्माणको १ देखि ५ वर्षसम्म ठेकेदारकै दायित्व हुने, बोलपत्रको म्याद घटाउन प्रस्ताव

नेपाल लाइभ सोमबार, जेठ २६, २०७७ १४:१०

काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्दा दिइने समयावधिलाई समेत घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले ऐन संशोधन गरेर आयोजनाको लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा न्यून रकममा ठेक्का हाल्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसरी प्रस्ताव गरेमा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।

ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान कम्तीमा २१ दिन तोकिएकोमा हाल यस्तो सूचनाका लागि ३० दिन दिइएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको कम्तीमा ३५ दिनको अवधि दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो म्याद अहिले ४५ दिनको अवधि दिनुनपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्टलिस्टमा परेका आशयपत्रदातालाई ३० दिनभित्र प्रस्तावसम्बन्धी कागजात माग गर्ने व्यवस्थालाई घटाएर २१ दिन मात्र समय दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि ७ दिनभित्र सार्वजनिक निकायले प्रस्ताव पठाउन पत्र लेखिसक्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। हाल सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीयस्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संशोधित एनेमा यसलाई ७ दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायीलगायतलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्रुटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन, तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौतामा माग लिन अयोग्य ठहरिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका र योग्यता ढाँटी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित भएमा ३ देखि ५ वर्ष कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारस्वरूप तोकिएको रकम र प्रशंसापत्र दिने प्रस्ताव संशोधित ऐनमा गरिएको छ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद सम्झौतापछि आवश्यकता र औचित्य हेरी निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव संशोनध गरिने ऐनमा उल्लेख छ। कुनै पनि ठेक्का जायज कारणले समयमा सम्पन्न नभए सुरुमा तोकिएको समयावधिको ५० प्रतिशत समय मात्र थप गर्न पाउने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ। विधमान ऐनमा आवश्यकताअनुसार समय थप पाउने व्यवस्था छ ।

निर्माणपछि निर्माणकर्ताको दायित्व १ देखि ५ वर्षसम्म हुने
सरकारले संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा निर्माण भएको आयोजनाको दायित्व १ देखि ५ वर्षसम्म निर्माणकर्ताको हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ। प्रस्ताविति संशोधनमा निर्माण सम्पन्न भएपछि १ देखि ५ वर्षसम्म मर्मत-सम्भारको दायित्व ठेकेदारले लिनुपर्नेछ उल्लेख छ। त्यस्तै, यसअघि ठेक्कामा प्राविधिक क्षमता मात्र देखाए पुग्नेमा अब आर्थिक र प्राविधिक दुवै क्षमता देखाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक निकायले खरिदसँग जोडिएको कुनै पनि जानकारी, जवाफ कुनै कार्यालय वा अदालतले माग गरेको मिसिल कागजात समयमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमताका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बोलपत्र आह्वान गर्न साइट क्लियर हुनुपर्ने
हाल आयोजनाहरुको निर्माणका लागि साइट क्लियर नभए पनि बोलपत्र गरिँदै आएको छ। तर अब भने साइट क्लियर नभइ बोलपत्र गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन प्रस्तावमा निर्माणस्थल तयार नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

चिठी आदानप्रदान हुन छाडेपछि गोरखाका २१ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द

भीमफेदी डढेलोमा जलेर एक जनाको मृत्यु

हैदराबादविरुद्ध कोलकाताको बलियो योगफल