काठमाडौं- खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार गरी स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिई स्वदेशी उत्पादनले पुग्ने तरकारी एवम् खाद्य सामग्री आयात रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्वि गर्दै ठूलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटा बालीको खेती गरी कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकास गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।
कोभिड-१९ को महामारीले थिचिएका पोल्ट्रि कृषकहरुलाई सामान अभावलगायतका बहानामा गुणस्तरहीन दाना तथा औषधीको बिक्री गरी किसानलाई थप मारमा पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कुखुरापालक कृषकहरुलाई गुणस्तरीय दानामात्र उपलब्ध गराउन दाना उद्योगीहरुलाई अनुरोध गर्दै दानाको गुणस्तर नियमित चेकजाँच गरी कैफियत देखिएमा तुरुन्त कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्कोय ख्याल गर्दै खाद्य पदार्थमा कुनै अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न संचिति कायम गरी महामारीमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
साथै संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले कृषकको उत्पादनलाई नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।कानूनलाई हातमा लिई अनधिकृत रुपमा तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी किसानका तरकारी निर्वाध रुपमा ओसारपसार गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
कोभिड १९ का कारण समस्यामा परेका किसानलाई आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी वास्तविक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा सरल ढंगले अनुदान उपलब्ध गराई कृषकहरूलाई बीऊ तथा मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। समितिले नवीनतम प्रविधि समयमै उपब्ध गराई कृषकको लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेगरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरी भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजनमार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यावसायिक उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्न समितिले भनेको छ।
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी पछाडि नेपाल सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित गरिबीको कारणले ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारालाई सशक्त ढंगबाट कार्यान्वयनमा लैजान समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलुलगायतका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक भएको समितिको ठहर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
