काठमाडौं- किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बजारसम्म ढुवानी गर्ने क्रममा बीच बाटोमा जफत गरी नष्ट गरिएका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सरकारले लकडाउनको अवधिमा समेत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तुहरू निर्वाध रुपमा उत्पादन, ढुवानी र विक्री वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि केहि ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा तरकारी तथा फलफूलबाट कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भन्दै नष्ट गरिएकोप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३३, ३४, र ३५ अनुसार तोकिएको निरीक्षण अधिकृतले निरीक्षणको क्रममा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर नरहेको, असुरक्षित र असरयुक्त वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भएको अवस्थामा सो वस्तुको नमूना नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण गराउँदा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर नभएको ठहरिएमा मात्र त्यस्तो वस्तु जफत गरी तोकिए बमोजिम नष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था छ।’ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा सङ्गठित वा असङ्गगठित रुपले बाधा सिर्जना गरेमा कसुर गरेको मानी त्यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४० (कं) ले कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा कसुर गरेको मानी त्यस्तो कसुरमा दश वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको विषयमा पनि मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।
‘उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई पालना गरी यस विषम परिस्थितिमा नागरिकको खाद्य सुरक्षाको अधिकार र किसानको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार संरक्षण गर्न साथै कानूनविपरीतका कुनै पनि कार्यहरू कानूनले तोके बमोजिम नै दण्डनीय हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराइन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
