कुटी, गुन्जी, नाबी क्षेत्रका बासिन्दा हाम्रै नागरिक हुन्। सुगौली सन्धिदेखि नै उनीहरु नेपालकै भूभागमा छन्। भारतले बनाएको नक्साले उनीहरु भारतीय भनिएका छन्।
१८१६ को सन्धि तथा २०१८ को जनगणनामा समेत उनीहरु हाम्रै भूमिमा छन्। १८१६ पछि सीमाका सन्दर्भमा कुनै नयाँ सन्धि भएको छैन। राणाकालपछि सीमाका तीन गाउँका बासिन्दाहरुलाई हामीले हेर्न सकेनौं। उनीहरुको सबै खालका आवश्यकता पुर्ति गरिदिन लाग्यो। ग्यास, रासन, लत्ता कपडा सबै व्यवस्था भारतले गर्दै आएको छ। प्रशासननिक ढंगले हामीले जोड्ने प्रयास गरेनौं।
हाम्रो भूमि भने पनि पूर्ण नक्सा हामीले सार्वजनिक गरेका थिएनौं। नक्सा हाम्रो हातमा भएपछि थप बलियो आधारसहित वार्ता गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। अर्कोतिर हाम्रै भूमिमा बसेका नागरिकसँग सम्पर्क र सम्बन्ध जोड्नुपर्छ। नेपालले उनीहरुलाई भरोसा दिनुपर्छ। अन्य नेपाली नागरिक सरहकै सुविधा पाउने गरी ढुक्क बनाउनुपर्छ।
बाटो, सुरक्षा लगायत न्युनतम आवश्यकता पुर्ति गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट हुनुपर्छ। सरकारले उनीहरुलाई एउटै देशको नागरिक भएको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। उनीहरुको मनोविज्ञान परिवर्तन गराउनुपर्छ। उनीहरुको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्नलाई बाटो पुर्याउन पनि सकिएन। छाङरु र तिंकर भएर सीमामा जोड्ने बाटो बनाउन सकिएन।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरे पनि सीमाका बासिन्दालाई जोड्न बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विगतदेखि संसदमा बाटोका लागि आवाज उठाइरहें। आफ्नो भूभाग नक्सामा ल्याएको सरकारले ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई नेपाली भएको अपनत्व कायम गराउन सडकको लागि बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। सीमाका जनतालाई नेपाली भएको प्रत्याभूति दिलाउन बाटो आवश्यक भए पनि बजेट नै हटाइयो। भारतले व्यापारिक र सीमाका नागरिकको मनोविज्ञान तान्ने ध्येयले तीव्र गतिमा बाटो बनाइरहेको छ महिनाअघि पनि मैले भनेको थिएँ।
भूमिको स्वामित्वको लागि पहल भइरहेको छ। बाटो पुर्याउन थप आवश्यक थियो। सीमामा बस्नेले नेपाली भएको महसुस गराउन बाटो, सुरक्षा र भन्सारको पूर्वाधार अत्यावश्यक थियो। बाटोको प्रबन्ध गर्न सकिएन भने यातायातसँग कसरी जोडिन्छन्? जनताको गतिविधि बढे सीमाको सुरक्षा पनि हुन्छ। गतिविधि बढाउन सडक चाहिन्छ। सुरक्षा र बाटो नहुँदा नै तीन गाउँलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्यो।
भूगोल नेपालको नक्सामा ल्याइए पनि त्यस क्षेत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक इकाइहरु सुरु हुन सकेको छैन। द्वन्द्वको समयमा माओवादीले भन्सार कार्यालयमा क्षति पुर्याएपछि पुनः सुरु हुन सकेको छैन। तिंकर र सीतापुरमा भन्सार कार्यालय थिए। दुवै स्थानमा व्यापार हुने नाका थिए।
सीमाको विषयले चर्चामा व्यापकता पाइरहेको अवस्थामा सीमासम्म पुग्ने बाटोका लागि बजेट विनियोजन नहुनु दुःखद हो। ती क्षेत्रमा रहेका नागरिकसँग जोडिन विशेष प्याकेजको व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्ने थियो। नक्सा मात्रै बनाएर सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। सडक पुर्याउन सकेको भए जनताले सीमाको निगरानी पनि बढाउने थिए।
१ सय ३४ किलोमिटर दार्चुला–तिंकर सडक आयोजना वर्तमान सरकार बनेदेखि प्राथमिकतामा परेको थिएन। दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट सुरु भई व्यास गाउँपालिकाको तिंकरसम्म बाटो जोडिने उक्त आयोजना थियो।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उनको पहिलो बजेटमा उक्त सडक आयोजनाको शीर्षक मात्रै राखे, बजेट छुट्याएनन्। चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा शीर्षक नै हटाए भने आगामी वर्षको बजेटमा सीमा जोड्ने बाटोलाई प्राथमिकता दिएनन्। सीमा जोड्ने सडकको बजेट शीर्षक नम्बर २३७ र १०५ थियो। दुईटा अलग–अलग सडक आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइएको थियो।
महाकाली करिडोर ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला सदरमुकामसम्म २९१ किलोमिटर रहेको अर्को सडक आयोजना निर्माणाधीन रहेको छ। खतिवडाले २०७५/०७६ को बजेटमा दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनालाई महाकाली करिडोरमा गाभिदिए। त्यसपछि दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनालाई महाकाली करिडोरको खण्डमा रुपान्तरण गरियो।
गत निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसको सरकारको समयमा दार्चुला–तिंकर सडक आयोजनालाई १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो। कांग्रेसको सरकारको समयमा बाटो बनाउन विस्फोटक पदार्थ पनि पुर्याइएको थियो। सीमामा बाटो पुर्याउने योजना २०६४/०६५ सालदेखि सुरु भएको थियो। १३४ किलोमिटरमध्ये ४७ किलोमिटर बाटोको ट्रयाक खुलिसकेको छ। ४७ किलोमिटर सडक खुलेपछि बाटो व्यास गाउँपालिकाको कोठेधारसम्म पुगेको छ। ठेक्का आह्वान भएर बनेको कच्ची सडकले कोठेधारसम्म बाटोको ट्रयाक खुलेको छ।
तिंकर पुर्याउने बाटोको लागि नेकपा सरकार आइसकेपछि बजेट पनि विनियोजन भएन। खतिवडाको पहिलो बजेट वक्तव्यमा उक्त सडकलाई समेत महाकाली करिडोरमा गाभेका थिए। महाकाली करिडोरले दार्चुला सदरमुकामसहित बैतडी, कञ्चनपुरदेखि ब्रह्मदेवसम्म जोडिन्छ। महाकाली करिडोरमा सीमा जोड्ने आयोजनालाई जोड्ने नाममा नामोनिशान नै हटाइयो।
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सुरु भएको सडकका लागि पटक पटक रकम छुट्टिएको थियो। विगतमा ४ करोड देखि १४ करोडसम्म छुट्टिएको थियो। बजेट विनियोजन रोकिएपछि ८७ किलोमिटर बाटो निर्माण रोकिएको छ।
कुटी, गुन्जी, नाबी क्षेत्र र बासिन्दा नेपालको पूर्ण नक्सापछि ती नागरिक नेपाली भूभागमा परेका छन्। विगतमा भूभागको पक्षमा सशक्त आवाज नउठेपछि ती क्षेत्रका नागरिक भारतीय बनेका थिए। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई भारतले विशेष महत्त्व दिएको छ। न्युनतम लागतमा खाद्य खरिदको व्यवस्था उनीहरुलाई दिइएको छ। भारतीय पक्षबाट विशेष सहुलियत प्राप्त गरेका छन्।
रोजगारीमा विशेष आरक्षण समेत सीमाका नागरिकलाई भारतले प्रदान गदै आएको छ। सरकारी बेवास्ताले नेपालको मूल प्रवाहमा ल्याउन कठिन हुन्छ। बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकार सीमाप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिन्छ।
सरकारले केही दिनअघि सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ गरेको सशस्त्र प्रहरी बल सीमाभन्दा १९ किलोमिटर टाढा छ। बिओपी स्थापनाको छाङरुभन्दा उत्तम स्थान कौवा क्षेत्र हो। सीमाको साथै जंगलको पनि सुरक्षा हुने थियो। हाम्रो जंगल पनि भारतले नै प्रयोग गर्दै आएको छ।
वार्ता र संवादपछि निष्कर्षमा पुगेपछि हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई टिंकरमै राख्न सक्छौं। टिंकर चालु अवस्थामै रहेको नाका हो।
भारत र चीनले मानसरोवर जोड्ने सम्झौतालाई नेपालले स्विकार्नै हुँदैन। मानसरोवर हाम्रो भूमि हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता नेपालीले नै पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा नेपालकै आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो। अहिले दुई देशले खोलेको नाका प्रयोगमा आए हुम्ला हुँदै जानेहरु त्यहि बाटो प्रयोग गर्छन्। नेपाली भूमि दार्चुलाको सीतापुर हुँदै मानसरोवर जानेहरु पनि लिपुलेककै बाटो प्रयोग गर्छन। नेपाली भूमिको रुट नै परिवर्तन ल्याएपछि आर्थिक घाटा हुने नेपाललाई नै हो।
(दार्चुलाका कांग्रेस सांसद बडुसँगको वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
