काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ६९ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौतीलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले कृषि का लागि ४१ अर्ब ४० करोड तथा सिँचाई क्षेत्रका लागि २७ अर्ब ९६ करोड बजेट गरी जम्मा ६९ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो।
कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा नीजि फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
यसका लागि सिँचाई, मल बीउ, पूँजी प्रविधि र बजार सुनिश्चितता गरिएको छ। कृषि उत्पादनमार्फत मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कार्यम गर्दै लगिनेछ। पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था बजेटमा छ।
गरिब विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्द्धनको लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गरिने छ। यसका लागि सरकारले ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
रासायनिक मलको अनुदानका लागि ११ अर्ब
खेतबालीमा लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट बृद्धि गरी ११ अर्ब बजेट पुर्याएको छ।
त्यस्तै प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निमार्ण गरिनेछ।
किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई बिस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
हब मार्केट स्थापना
कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ‘हव मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था बजेटमा र्गिरएको छ। त्यस्तै कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने व्यवस्था बजेटमा छ।
खाद्य भण्डारको व्यवस्थापन गर्न १ अर्ब, पशु प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड
खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु। १ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सरकारी र निजीस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ।
त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु। ५० करोड बजेट व्यवस्था छ। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा बिभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आयआर्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ ।
उखु किसानलाई अनुदानका लागि ९५ करोड
सरकारले उखु किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सहकारी संघ संस्था मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
भूमिगत सिँचाईका लागि २ अर्ब ३२ करोड
कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना(मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई जोड दिएको छ। यसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरिया लगायत सिक्टा, भेरी(बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, बागमती, पालुङ्गटार, बृहत दाङ्ग उपत्यका लगायतका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको लागि रु। १० अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ। सुनकोशी(मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरु गर्न रु। २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। अन्य नदी पथान्तरण सहितका सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
सोलारमा आधारित सिँचाईका लागि १ अर्ब ३१ करोड
पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ताल तलैया संरक्षण तथा वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि रु। १ अर्ब ३१ करोड छुट्याएको छ।
नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत रतुवा(मावा, वक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, वाग्मती, लालवकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, खुटिया(मोहना लगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ। नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु। ६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ।
जल तथा मौसमजन्य विपद्बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमानलाई विश्वसनीय बनाइनेछ। आगामी वर्ष थप दुई स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
